सरकारले आचार संहिताविपरीतका सामग्री प्रकाशित गरे पत्रकार/प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र एक वर्षसम्मका लागि निलम्बन गर्ने व्यवस्था राखेर विधेयक ल्याएको छ।
राष्ट्रियसभामा बुधबार दर्ता गरेको विधेयकमा यसअघिको विधेयकमा सञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, सम्वाददाता वा पत्रकारलाई १० लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था घटाई यो व्यवस्था राखिएको हो।
पत्रकारलाई १० लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको विषयमा नोपल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको थियो। यसबाहेक विधेयकमा आचार संहिताविपरीत काम गर्ने सञ्चार संस्था र पत्रकारलाई सचेत गराउने, क्षमयाचना गर्न लगाउने, खेद प्रकट गर्ने, लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा रोक लगाउने लगायतका विषय राखिएको छ। तर, सजायस्वरूप रकम तोकिएको छैन।
संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकले मिडिया काउन्सिलको अधिकारलाई स्वायत्त रहने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकमा स्वच्छ र जवाफदेही पत्रकारिताको विकासका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रूपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना गरिएको उल्लेख गरिएको छ। अघिल्लोपटक ल्याएको विधेयकमा स्वायत्त निकाय नराखेको भन्दै पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको थियो।
मिडिया काउन्सिलको गठनका लागि सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने, मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य, पत्रकार महासंघको अध्यक्ष सदस्य, छापा अनलाइनका पत्रकार, रेडियो टेलिभिजनका प्रकाशक, सम्पादक, श्रमजीवि पत्रकारको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशबाट एकजनाका दरले कम्तीमा तीनजना महिला रहने गरी सातजना सदस्य, सञ्चार माध्यमका पाठक, दर्शक, स्रोताको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एकजना सदस्य रहने छन्। यसअघिको विधेयकमा दुई सदस्य महिला रहने व्यवस्था गरिएको भन्दै पत्रकार महासंघले तीन महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग गरेको थियो।
अध्यक्ष र सदस्यको सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एक जना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने व्यवस्था कायम राखिएको छ। मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले काउन्सिलका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्ने कुरामा पत्रकारमहासंले यस अघि पनि आपत्ति जनाएको थियो।
पत्रकार महासंघले, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अध्यक्ष, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र पत्रकारिता क्षेत्रबाट काउन्सिलको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट नियुक्त व्यक्ति सदस्य रहेको समितिले मात्रै सिफारिस गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएको, सदस्यको हकमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र सञ्चार, व्यवस्थापन, कानुन, सूचना प्रविधि, साहित्य वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हाँसिल गरेको, अध्यक्षको हकमा ४० वर्ष पूरा गरेको र सदस्यको हकमा ३० वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा सञ्चार क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु-याएका व्यक्तिमध्येबाट काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्त गर्नसक्ने यसअघिको विधेयकमा व्यवस्था थियो। अघिल्लो विधेयकमा स्नातक उत्तीर्ण, १० वर्षको अनुभव र पत्रकारितामा विशिष्ट योगदान पुर्याएको व्यक्तिलाई काउन्सिल अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो, भने काउन्सिल सदस्य हुनका लागि भने १५ वर्षको अनुभव चाहिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको थियो। काउन्सिलको अध्यक्षभन्दा सदस्य अनुभवी र वरिष्ठ हुने गरी विधेयक ल्याइएको भनी आलोचना गरिएको थियो। अहिले भने विधेयकले त्यसलाई सच्याएको छ।
काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। पुनः एकपटक सोही पदनमा नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। जाँझबुझ समितिको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा पदीय दायित्व पूरा नगरेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले अध्यक्ष र सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।
छानबिनका लागि उच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य दुईजना विज्ञसमेत रहेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रेस प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र पत्रकारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ। तोकिए बमोजिमको व्यवस्थाभित्र मन्त्रालयले आफै नियम बनाउन सक्ने प्रावधान सुरक्षित राखेको छ।
यसैगरी, ऐनको कार्यन्वयन गर्नका लागि सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सकने व्यवस्था छ। यसमा पनि मन्त्रालयको हालीमुहाली हुने भएको छ।
यसअघि सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेसँगै यसको विरोध सुरु भएको थियो। पत्रकार महासंघले विधेयक फिर्ताको माग राखेर चरणबद्ध आन्दोलन गरेको थियो।
राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयकमा पत्रकार बन्न परीक्षा दिनुपर्ने लगाएतका विषय उल्लेख थियो। यो विधेयकमा पनि ६ वटा विषयमा पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको थियो। नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमा प्रेस काउन्सिलको नाम परिवर्तन गरेर ‘मिडिया काउन्सिल’ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
