वीरगञ्ज । वीरगञ्ज चिनी कारखानाको अर्बौको सम्पत्ति हिनामिना भएको पाइएको छ । कारखानाको ५० औं विघा जग्गा हिनामिना भएको छ ।
कारखाना सञ्चालनका लागि पर्खाल लगाइएको जग्गा बाहेक सयौं विघा जग्गा रहेको छ तर त्यसमा आधा भन्दा बढी हिनामिना भइ सकेको पाइएको छ ।
सरकारले केही दिनअघि रुग्ण उद्योगहरुको अवस्था हेरेर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बारा, पर्साका पालिका प्रमुख र विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको स्थलगत अनुगमनको कार्यक्रममा रुग्ण उद्योगहरु सरकारले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए । तर वीरगञ्ज चिनी कारखाना फेरि सञ्चालन गर्न सहज नरहेको स्थानीय उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् ।
सो कारखाना बन्द भएलगत्तै यसको नाममा रहेको अर्बौंको सम्पत्तिसमेत हिनामिना भएको छ । २०५९ साल चैतमा चिनी मिल बन्द भएपछि कारखानाको नाममा रहेका अधिकांश जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ भने भएका भौतिक पूर्वाधारहरु जीर्ण भएर कामै नलाग्ने अवस्थामा छन् । चिनी मिल सञ्चालन हुँदा निर्माण भएका एक दर्जन गोदाम घर जीर्ण भएर भत्कने अवस्थामा छन् ।
कारखानाभित्र लामो समयदेखि सरसफाइ तथा मर्मतसम्भार नहुँदा मेसिनहरु खियाले खाएका छन् भने कारखाना परिसरमा काँसघारी फैलिएको छ । तत्कालीन सोभियत संघ सरकारको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा २०२१ माघबाट सञ्चालनमा आएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना २०५९ साल चैतमा बन्द भएको थियो ।
कारखानाको सुरुवाती उत्पादन क्षमता वार्षिक ९० हजार क्विन्टल थियो । पर्सा, बारा र रौतहटका ५० प्रतिशत किसान उखु खेतीमा आवद्ध भएपछि २०३४ सालमा यो कारखानाले आधुनिक मेसिन जडान गरेर वार्षिक उत्पादन १ लाख ३५ हजार क्विन्टल पुर्याइएको थियो ।
२०४६ सालदेखि वीरगञ्ज चिनी कारखानामा कार्यरत कर्मचारी रत्न शमशेर राणाले नाफा कमाइरहेको कारखाना राजनीतिक खिचातानीका कारण एक्कासी बन्द भएको अनुभव सुनाए । ‘चिनी मिलको ३ करोड पैसा फिक्स डिपोजिटमा नेपाल बैंकमा राख्न खोज्दा बैंकले यत्रो पैसा हामी राख्दैनौँ भनेको मलाइ अझै पनि याद छ,’ राणाले भने, ‘प्रजातन्त्र आएपछि चिनी मिलका अध्यक्ष र प्रबन्धकले आफन्त र पार्टीका कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने काम थालेपछि कारखाना धराशायी हुँदै गयो, उनीहरुमा बफादारी, इमानदारी भएन ।’ २०५९ साल चैतमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने कारखानाको महाप्रबन्धक नारायणजी रौनियार र चिनी मिलको अध्यक्ष जयराम बराल थिए ।
पूर्व कर्मचारी राणा कारखानाभित्र रहेका फलामका पाइपहरु खिया लागेर काम नलाग्ने भए पनि अन्य मेसिन अझै पनि सुरक्षित रहेको बताउँछन् । ‘फलामका रडहरु काम लाग्दैनन्, अरु मेसिन अहिले पनि जस्तो छोडेका थियौँ, सोही अवस्थामा छन्,’ उनले भने । उखुको उत्पादन अधिक भएको सिजनमा चिनी कारखाना मंसिरको दोस्रो सातादेखि सञ्चालन भएर वैशाख, जेठसम्म चल्दथ्यो ।
वैशाख, जेठपछि मिल बन्द भएलगत्तै मेसिनहरु सरसफाइ गरेर राख्ने प्रचलन थियो । तर सो वर्ष मिल चल्दाचल्दै बन्द भएकाले सरसफाइको काम हुन पाएन । ‘एकैपटक उद्योग बन्द गरेर सबैलाई निकालदिए, हाजिर रोक्का भयो, पछि बेला बेलामा सरसफाइ नहुदाँ फलामका पाइपहरु त खत्तम भयो,’ राणाले भने, ‘अहिले पनि बेलाबेलामा मन्त्रीहरु आउँछन्, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा कारखाना चल्छ कि जस्तो भएको थियो तर चलेन, अब चलाउन पनि सकिँदैन ।’ सो चिनी कारखाना हाल कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय अन्तर्गत छ ।
अहिले पनि सरकारले चिनी कारखानाका १२ जना पुराना कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिँदै आएको छ । महानगरको मुख्य भागमा कारखानाको संरचना र जग्गा भएकाले सोही ठाउँमा अब कारखाना चलाउन सजिलो भने छैन ।
पर्सा, बहुदरमाई नगरपालिका वडा नं ७ अशोक कुमार गुप्ताले कारखानामा भएको पुरानो मेसिनले १ घन्टामा ५ किलोमात्रै चिनी उत्पादन गर्ने र कारखाना सञ्चालनका लागि ३ हजार जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा उत्पादन सम्भव नभएको बताउँछन् । ‘पहिला यहाँ चारैतिर बस्ती थिएन, अहिले चारैतिर घना बस्ती भएकाले ट्याक्टर, टायर गाडा आवतजावत गर्न सजिलो छैन,’ स्थानीयवासी गुप्ताले भने, ‘सरकारले अन्त कतै जग्गा लिएर नयाँ डिजाइनको मेसिन जडान गरेर चिनी मिल चालु गरे यहाँका किसानहरुलाई फाइदा हुने थियो ।’ उखु किसानसमेत रहेका गुप्ताले राम्रो चलिरहेको कारखाना प्रजातन्त्र आएपछि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण धराशायी भएको बताए । कार्यकर्ताहरुलाई आफूखुसी कारखानामा भर्ना गर्ने, फोहोर र सुकेको उखुलाई एक नम्बरको क्वालिटीको मानेर पैसा दिने काम सुरु भएपछि कारखाना डुब्दै गएको गुप्ताको भनाइ छ ।
