हाम्रो तपाईंको वीरगन्ज शहरमा शिक्षा बिक्रीका लागि राखिएको छ। जोसँग जति पैसा छ उसले त्यसै अनुसारको शिक्षा पाउँछ। यसरी शिक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाउनु कुनै पनि हिसावले न्यायोचित मान्न सकिँदैन। तर राज्यको जिम्मेवार ओहदामा रहेकाहरु नै अन्धा बनिदिएपछि कसको के लाग्छ?
शिक्षा, स्वास्थ्य नागरिकका आधारभूत आवश्यकता हुन्। यी आवश्यकता पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो।
मिश्रित अर्थव्यवस्था अन्तर्गत अन्य कुरा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा हुने भए पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी भने राज्यले नै लिनुपर्छ। तर राज्यले नागरिकप्रति गर्नुपर्ने कुनै पनि दायित्व पूरा गरेको छैन।
आज शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापार गर्ने राम्रो विषय बनेका छन्। शिक्षा जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकता माथि नै निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिनाले नागरिकले ठूलो मार बेहोर्नुपरेको छ।
त्यसैले उद्योगधन्दा खोल्नुभन्दा शिक्षाको व्यापार गर्नु फाइदाका दृष्टिकोणले धेरै लाभदायी छ। यही कारण पनि वरिष्ठ नेता, ठूला व्यापारी, नेपाल सरकारको उच्च ओहदामा रहेका व्याक्ति यसैको व्यापारमा लागेका छन्।
राज्यले नीति बनाउँदा सबैलाई शिक्षा भने पनि राज्यकै नीति निर्माताबाट शिक्षाको व्यापार गरेर यसलाई सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा पुर्याउने काम भइरहेको छ।
दोष राज्य सञ्चालन गर्ने नीति निर्माताको हो। मेरो विचारमा शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउन ठूलै आन्दोलन खाँचो छ
शिक्षाको नाममा धरसबाजी, अनावश्यक अतिरिक्त कार्यक्रम, व्यापारीकरण गरी विद्यार्थीको चाहे अनुसार आन्तरिक परिक्षाको नतिजा दिनु साथै बोर्डको परीक्षामा परीक्षा केन्द्र सेटिङ्ग गरीनु , बिधार्थी प्रयोग गरी तोड फोड गरि सेन्टर सार्ने जस्ता जुन सुकै पैतरा अपनाई नतिजा दिने होडबाजी र शिक्षाको स्तर लत्याई अभिभावकलाई गुमाराह गरि अंध्यारो मा राखिरहदा पनि संबंधित निकाय कानमा तेल हाली सुतेकोले शिक्षा नै व्यापारको ठुलो अवसर बनेको देखिन्छन् हाम्रो शैक्षीक नगरी वीरगञ्जमा!
शिक्षामा व्यापारिकरण, कतिन्जेल सहने ?
नेपालको विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लागेको छ । देशका अधिकांश विद्यालयहरूले अन्तिम वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । कतिपयले सम्पन्न गरिसकेका छन् । हिजोआज शिक्षा र व्यापार पर्यायवाची बन्दै गएका छन् ।
विद्यालय नामको पवित्र ज्ञान मन्दिरलाई व्यापार गर्ने माध्यमको रूपमा रूपान्तरण गरिँदैछ । शैक्षिक माफियाहरू शिक्षाका नाममा जनता ठगिरहेका छन् । उनीहरू नै टाई र सुटमा ठाँटिएर नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई उपहार बोक्दै नगरप्रमुख शिक्षाका जिम्मेवारी बोकेकासंग, सचिव र शिक्षाविद्हरूसँग सेल्फी खिचिरहेको र सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भइरहेको देख्न पाइन्छ ।
देशभरि स्थापना भएका अधिकांश निजी तथा आवासीय विद्यालय (बोर्डिङ)हरू शिक्षा प्रदान गरी सामाजिक कार्य गर्नेभन्दा पनि धन कमाउनकै ध्येयमा छन् ।
मूलतः यी व्यापारमुखी शिक्षालयले वर्षमा दुई पटक अभिभावकको ढाड सेकिने गरी अर्थ संकलन गर्ने गरेको देखिन्छ ।
मुनाफाखोर आवासीय वा गैरआवासीय विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्रको सुरुवाती समय र जाडोको समय गरी वर्षमा दुई पटक अभिभावकसँग ठूलो मात्रामा पैसा असुल्ने गरेको पाइन्छ । शैक्षिक सत्रको शुरुमा विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग टाई, ब्याच, बेल्टका साथै ड्रेस, विद्यालयको लोगो अंकित कपी, किताब, सिसाकलम र झोलासमेत बिक्री गर्ने गर्छन् ।
जाडो याममा विद्यालयबाटै ज्याकेट, स्वेटर, टोपी, कोट, ट्राउजर, हाइनेक आदि महंगो दर भाउमा बिक्री गर्ने गर्छन् ।
भक्तपुरको एक विद्यालयले बजारमा सात सयदेखि नौ सय पर्ने ट्रयाकसुट १२ देखि १४ सय, ८० देखि ९० रुपियाँमा पाइने टोपी १५० र २०० देखि २५० पर्ने स्वेटर ४५० देखि ५०० रुपियाँसम्म बिक्री गर्ने गरेको अभिभावकको गुनासो छ । बोर्डिङ स्कूलहरूले अभिभावकलाई ठग्नकै लागि स्वेटर, कोट, टोपी तथा ड्रेसमा लोगो हालेर बिक्री गर्ने गरेको पाइन्छ । नभए सेटिङको पसलमा मात्रा पाइने बाध्यता बनाईन्छ।
नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न शिक्षा ऐन, नियम, विनियम तथा निमयमावलीमा शैक्षिक संस्थाहरूले शैक्षिक सामग्रीहरू बिक्री गर्न नपाइने जनाइएको छ तर अधिकांश बोर्डिङ स्कूलले मासिक शुल्कको बिलमा स्वेटर, टोपी, ज्याकेट, मोजा, पञ्जा आदिको बिल पनि बजार भाउभन्दा महंगो ‘रेट’ राखी पठाउने गरिरहेका छन् ।
कतिपय विद्यालयले झोला र किताबमासमेत कमिसन खाएर बेच्ने गर्छन् भने कतिले कुनै एक पसलबाट बाहेक अन्यत्र किनेको पोशाक लगाउनै दिँदैनन् ।
कतिपय निजी विद्यालयको आम्दानीको अर्को उपाय बनाइन्छ– हिउँदमा गराइने शैक्षिक भ्रमण । शैक्षिक भ्रमण गराइनुपर्छ, तर भ्रमण खर्चका रूपमा शिक्षकहरूको भ्रमणखर्च पुग्नेमात्र होइन, विद्यालयलाई आम्दानी गर्ने हिसाबले रकम उठाउने गरिन्छ ।
पर्सा जिल्लामा खासगरी वीरगंज महानगपालिकाको जिम्मेदार महानुभाव, शिक्षा अधिकारी र सरोकारवाला ज्युसँग मेराे प्रश्न शिक्षा सेवा कि व्यापार ?
राज्य तहबाट नीतिगत रूपमा विद्यालय तहदेखिकै शिक्षा प्रणालीमा खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रवेश गराइयो । कम्पनी ऐनमा विद्यालय दर्ता गर्ने व्यवस्थाले शिक्षा दान तथा समाज सेवाको वस्तु नभई क्रयविक्रयको(किनबेच )साधन बनाइयो ।
अघोषित रूपमा कम्पनीमा आवद्ध विद्यालयहरूबाट के–के अभ्यास भए ? ती सबै कति सार्वजनिक भए, कति गर्भमै रहे ? विद्यालयमा नहुनु पर्ने कार्य सबै भए, हुनुपर्ने कार्य भएनन् भन्ने कुरा, गुनासोहरू बाहिर आइरहे तर ती निजी शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान हुने शिक्षा धनीमानीको रोजाइमा रह्यो र सरकारी लगानीका सामुदायिक विद्यालयहरूबाट दिइने शिक्षा गुणस्तरीय छैन र आर्थिक लगानी गर्न नसक्ने गरीब जनताको लागि भुलाउने स्तरहिन शिक्षा भन्ने भाष्य पनि समाजमा स्थापित हुँदै गयो।
अभिभावकहरुको चाहना खाइ/नखाइ आफ्ना छोराछोरीलाई नाम चलेका स्कुलमा पढाउने फेसन नै बनेको छ। त्यो यही समाजले दिएको उपज हो।त्यसैले ठूला बोर्डिङले आफ्नै भवन, बस आदिको व्यवस्था गरी ठूलै रकम असुलेका छन्। तिनैको देखासिकी गरी गाउँगाउँमा बोर्डिङ स्कुल खोलिएका छन्। एउटा विद्यालय र अर्को विद्यालयबीच निश्चित दूरी हुनुपर्नेमा त्यसलाई लत्याउँदै एउटा स्कुलको हल्लाले अर्को स्कुलको पढाइमा बाधा पुर्यालइरहेको स्थिति छ।
शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति हराउँदै जान थालेकाले गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा बोर्डिङ स्कुलले अभिभावकलाई शोषण गरेका छन्। बोर्डिङ स्कुलमा बच्चा भर्ना गर्न लाँदा अभिभावकले टाउको समाउनुपर्ने अवस्था छ। हरेक वर्ष उही स्कुलमा एउटा कक्षाबाट अर्को कक्षामा जाँदा भर्ना शुल्क भनी दशौं हजार शुल्क लिइन्छ। शुल्क उस्तै महँगो। नर्सरीको बच्चालाई भर्ना भन्दै हजारौ हजार भर्ना शुल्क र मासिक ७ देखि १० हजारसम्म लिने धेरै छन्।
फाइभ स्टार होटलमा जस्तै स्विमिङ पुल, यो त्यो अनावश्यक कुराको नाममा पैसा असुलेका छन्। नर्सरीको बच्चालाई के महत्व त्यो स्विमङ पुलको? अनि त्यो यो कुरा को ? यो सब पैसा असुल्ने उपायमात्र हो। बोर्डिङ स्कुललाई नियन्त्रण गर्ने कुनै नियम कानुन छैन। छ भने पनि केवल कागजीरूपमा मात्र छ।
देश लुट्न सक्नेहरुको हातमा गइरहेका बेला बोर्डिङ स्कुलले अभिभावकमाथि गरेको लुटको सुनुवाई हुने कुराको कुनै गुञ्जायस छैन। त्यसैले त बोर्डिङ स्कुलका लगानीकर्ताहरु शिक्षा क्षेत्रका साँढे बनेका छन्। सरकार र समाजिक यथार्थवादी यी सब तमासाको मुकदर्शक बनेको छ।
जब नव वर्ष आउँछ तब आफ्ना छोराछोरीको भर्ना गर्न जुटाउनुपर्ने पैसाका लागि कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्न, व्यापारीलाई कर छल्न, अपराधीलाई अपराध गर्न बाध्य बनाउँदै गएको छ। आफ्ना छोराछारीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि अभिभावक गलत काम गर्न बाध्य हुनुपरेको छ। जसको जिम्मेवार राज्य नै हो।: सर्वसुलभ, सबैको लागि, पहुँच योग्य, असमानता, सके निःशुल्क नभए कमभन्दा कम शुल्क लिएर गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनतर्फ सरकारसम्बद्ध सबै लाग्नुपर्छ। हैन भने शिक्षाले सुनौलो भविष्यको सपना देखेको बाल मनोविज्ञानलाई त्यही भुक्तानी गरेको शुल्कको कारणले अभिभावकको पीडाले भविष्यमा कस्तो परिणाम ल्याउला सोच्ने कसले हो?
समयमै सोचौं, मनन गरौं। सबैको आफ्नोजस्तो हैसियत नसम्झिऔं। शिक्षालाई सुधार र सर्वसुलभ नगरिने हो भने देशमा शिक्षाको समृद्धि र समानताको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।
अब सरकारले र पर्साका शिक्षा अधिकारी एवम् सम्बन्धित निकायहरुले मलाई जवाफ देओस्, म र मेरो बाँकी परिवार भोकै राखौँ कि एक जना सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षाको लागि कलेज भर्ना गरौं?
लेखक नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पर्साका जिल्ला अध्यक्ष हुन् । उनी शैक्षिक योग्यताअनुसार इन्जिनियर पनि हुन् ।
