पवन यादव, बारा । लामो समयदेखि दर्ता र नवीकरणबिनै अवैध रूपले सञ्चालित बाराका ५ दर्जन बढी बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगलाई स्थानीय प्रशासनले नियमन गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा र स्थानीय पालिकाले चासो नदेखाउँदा अवैध रूपले खोला दोहन गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने काम निर्वाध रूपमा चलिरहेको छ । नेपाल सरकारको बहालवाला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछाने पहिलोपल्ट गृहमन्त्री बन्दा अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्देशन दिएका थिए ।
गृहमन्त्री लामिछानेले निर्देशन दिएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले अनुगमन गरी जिल्लाका अवैध रूपले सञ्चालित बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगहरू बन्द गराएको थियो । क्रसर उद्योग बन्द भएपछि सञ्चालकहरू आन्दोलित भएका थिए । उनीहरूकै आन्दोलन र दबाबका कारण नागरिकता विवाद झिकेर गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदमुक्त गरिएको थियो ।
गृहमन्त्री पदबाट हटाइएपछि क्रसर विवाद साम्य बनेको थियो । बन्द रहेको अवैध क्रसर उद्योगको छानबिन स्थगित भई अवैध क्रसर पुनः सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म ती अवैध क्रसर उद्योगहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा रहेको स्थानीयले बताएका छन् । स्थानीय प्रहरी प्रशासनले महिनावारी लिएर अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न छुट दिएको सरोकारवाला स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । अवैध रूपले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने कार्य नरोकिएकै कारण पानीको सतह तल गई चापाकल सुक्न थालेको स्थानीयको गुनासो छ ।
तर अवैध उत्खनन् रोक्न तथा अवैध क्रसर बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले पनि चासो नदेखाउँदा उसको पनि यसमा मिलोमतो भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको स्थानीयको भनाइ छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बारा, आन्तरिक राजस्व कार्यालय कलैया, जिल्ला समन्वय समिति बारा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र्र कलैया, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतको अनुगमन टोलीले अवैध ठह¥याएका क्रसर उद्योगलाई अहिलेसम्म किन कारबाही गर्न नसकिएको हो भनी स्थानीयले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
टोलीले ढुंगा फुटाउने अनुमति नलिएर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने सबै क्रसर उद्योगको बिजुलीको मेन लाइन काटेर उद्योग बन्द गरेको थियो ।बारामा सञ्चालित कुनै पनि क्रसर उद्योगसँग क्रसर मेसिन सञ्चालन गर्ने अनुमति नरहेको तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी गराएका थिए । क्रसर उद्योग बन्द मात्र होइन, उनीहरूले स्टक गरी राखेको बालुवा, ढुंगा बिक्री वितरण तथा ओसारपोसारमा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक लगाएको थियो ।
अवैध रूपले सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराकै नेतृत्वमा प्रत्येक वर्ष अनुगमन हुँदै आएको थियो । तर, ती अनुगमन टोलीले आर्थिक प्रलोभनमा परी अवैध क्रसर उद्योगहरू बन्द गराउन सकेको छैन । क्रसर उद्योग सञ्चालकले विगतका मन्त्रीहरूलाई समेत क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् ठेक्कामा कमिसन दिई उम्किँदै आएका छन् । नजराना दिएकै बलमा उनीहरूले निर्वाध रूपले क्रसर सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।
सरकार फेरिएसँगै तत्कालीन नवनियुक्त गृहमन्त्री लामिछानेले एक्सन लिएपछि बारामा मात्र होइन, देशैभरका प्रायः सबै क्रसर उद्योगहरू बन्द भएका थिए । दर्ता नभएका तथा नवीकरण नगरिएका, सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन र प्रशोधन कार्यमा संलग्न रहेका सबै क्रसर उद्योग बन्द भएका थिए । बारामा दर्ता भएर नवीकरण नभएका तर सञ्चालनमा रहेका बालुवा प्रशोधन उद्योग २५ र ढुंगा गिट्टी क्रसर उद्योग २८ गरी ५३ र दर्ता नै नगरिएका केही क्रसर उद्योगसमेत गरी ५ दर्जन बढी क्रसर उद्योग बन्द भएका थिए । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाराका अनुसार कार्यालयमा दर्ता रहेका बाराका २८ बालुवा तथा क्रसर उद्योग र २५ बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता छन् भने दर्ता नै नभएका समेत क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् ।
क्रसर र खानीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न भूगर्भ विभागबाट स्वीकृति लिई स्थानीय तहबाट दर्ता गराई सञ्चालन गर्नुपर्छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा कम्तीमा २० रोपनी जग्गा हुनुपर्छ । उद्योग सञ्चालनअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई अनिवार्य गरिएको हुनुपर्छ । चुरे क्षेत्रमा त यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्नै पाइँदैन । मापदण्ड–२०७७ अनुसार घनाबस्ती र वन क्षेत्रको २ किलोमिटर, राजमार्गको ५ सय मिटर दुरीभित्रको नदी, सडक पुल र झोलुंगे पुलको १ किमि तल र ५ सय मिटरमाथि उत्खनन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्डअनुसार खोलाको किनारभन्दा ५ सय मिटर, हाइटेन्सन लाइनभन्दा सय मिटर, राजमार्गबाट ५ सय मिटर र शिक्षण संस्था, सुरक्षा निकाय लगायतका क्षेत्रबाट २ किलोमिटर बाहिर मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ । तर, कुनै पनि क्रसर उद्योगले मापदण्ड पालन नगरेको पाइएको छ ।
