संघीय सरकारलाई असर पार्न सक्ने जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपालको मुद्दा सोमवार हेर्न भ्याइएन् ।
निर्वाचन आयोग र फुटेका सांसदहरुको विरुद्ध जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको पेशी सोमवार तोकिएको थियो । तर प्राथमिकता सूचीमा नपरेपछि मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखियो । प्रधानन्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमा हुँदै स्थगित भएको छ ।
अध्यक्ष यादवले दर्ता गरेको दुईवटा रिटमध्ये पहिलोमा निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिदिएको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)गैर कानुनी रहेकोले बदर गर्न माग गरिएको छ । दोस्रो मुद्दामा जसपा नेपालबाट फुटेका ७ जना सांसदको सदस्यता समेत खारेजीको माग गरिएको छ । पहिलो मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निर्वाचन आयोगको नाममा जारी भइसकेको छ ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले आफ्नो दल छाडेका नेताहरूले दिएको निवेदनको आधारमा अर्को दल दर्ता गर्नु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यस्तै आफ्नो दल छाडेर जाने सात सांसदलाई सांसदको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै यादवले सर्वोच्चमै अर्को रिट पनि दिएका थिए ।
दुबै रिटलाई सँगै राखेर सोमबार हेर्ने गरी इजलास तोकिए पनि न्यायाधीशहरुले हेर्न भ्याएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवको पक्षमा फैसला दिए संघीय सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।जसपा नेपालबाट फुटेर गएका अशोक राई सहितले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएका छन् ।
जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । राई सहितका नेताहरुले दर्ता गरेको दल बदर हुनासाथ उनीहरु जसपा नेपालमा नै फर्किनु पर्ने हुन्छ । त्यसो भए नेकपा एस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारबाट अलग्गिने संभावना रहेको छ । दल विभाजन सम्बन्धीको मुद्दा लम्बिदा सरकारलाई राहत छ । सर्वोच्चले आगामी २२ गतेको लागि पेसी तोकेको अदालतले जनाएको छ ।
