नेपालमा संसदीय शासन व्यवस्थाको थालनी वि.सं. २०१५ बाट प्रारम्भ गरिएको हो । तर छोटो समयको अन्तरालमा वि.सं. २०१७ मा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको नौलो परीक्षण प्रारम्भ गरियो । यस व्यवस्थाले ३० वर्षसम्म निरन्तरता पायो ।
यस अन्तर्गत संसदीय प्रणाली व्यवहारमा ल्याइए तापनि राजाको इच्छा अनुरुप व्यवस्था सञ्चालन गरियो । छोटो समयमा सरकारको परिवर्तन, राजदरबार र सिंहदरबारको दोहोरो शासन प्रणाली, पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्न नपाइने, नियन्त्रित विकेन्द्रीकरण आदि विशेषताका कारण यस अवधिमा विकास निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेन । फलस्वरूप मित्र राष्ट्र र दातृ संस्थाले समेत सरकारलाई चिसो समर्थन जनाए ।
वि.सं. २०४६ मा सञ्चालित सर्वदलीय राजनीतिक दलको आन्दोलनले ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा पूर्णविराम लगाउनुका साथै संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था समेत गर्यो । यस पद्धतिले आम नागरिकको हित गर्न नसक्ने ठहर गरी वि.सं. २०५२ मा नेकपा माओवादीले दश वर्ष सशस्त्र आन्दोलन जारी राख्यो । यस आन्दोलनले देशको अवस्था झनै दुर्वल तुल्यायो । विगतमा निर्माण गरिएका पूर्वाधारमा क्षति पुग्नुका साथै आम नागरिकमा भय, त्रास र चिन्ताको विजारोपण गर्यो ।
बाह्रबुँदे "दिल्ली सम्झौता" ले माओवादीद्वारा सञ्चालित आन्दोलन मात्र रोकेन कि यसले नयाँ राजनीतिक दिशा तय समेत गर्यो । यसै क्रममा वि.सं. २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनले नेपालमा पहिलो पटक गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रका लागि बाटो खुला गर्यो ।
पछिल्लो समयमा दुई पटक सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । यस संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, संवैधानिक राष्ट्रपति, केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको दुई सदनात्मक संघीय संसद, प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद आदिका साथै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको व्यवस्था गर्यो ।
संविधानले निर्देश गरे अनुरुप वर्तमान समयमा केन्द्रमा संघीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र सात सय ५३ स्थानीय सरकार निर्माण समेत गरिएका छन । नयाँ संरचनालाई प्रभावकारी तुल्याउन ऐन कानून निर्माण गर्नु पर्ने, कर्मचारीको समायोजन गर्नु पर्ने, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था एवं बजेट बाँडफाँडको प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने मुख्य दायित्व संघीय सरकारमा निहित छ ।
कार्यथलोमा स्थानीय सरकारले विगत सात वर्षदेखि आफूलाई संविधानले सुम्पिएको अधिकार सम्हाल्दै आएका छन भने संघ र प्रदेशले हालै आफ्नो छौ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासंग जनताका चाहना र अपेक्षा चुलिंदै गएका छन । यसर्थ जन अपेक्षित सेवा उपलब्ध गराउन नसक्दा विभिन्न तहमा स्थापना गरिएका सरकार आलोचनाका पात्र बन्न पुगेका छन ।
पछिल्लो समयमा कार्यान्वयन गरिएको संघीयता सहकारी, सह–अस्तित्व र समन्वयको आधारमा सञ्चालन गर्नेबारे संविधानले निर्देश गरेकाले केन्द्रमा छरितो सरकार, प्रदेशमा समन्वयकारी सरकार र स्थानीय तहमा बलियो सरकार निर्माण गरिनु पर्ने हुन्छ तर व्यवहारमा भने सो हुन नसकेको तितो यथार्थ सर्वविदितै छ ।
सरकारले विगत छौ वर्षमा सम्पन्न गरेका आफ्नो समग्र कार्यको फेहरिस्त सार्वजनिक गरे पनि त्यसमा सर्वसाधारणको चित्त बुझाई देखिदैन । सरकारले जनताको भावना अनुरुप प्राथमिकतामा विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न नसकेको तथा सरकार संग विगतकै मेसनरी प्रविधि र परम्परागत कार्यशैली रहेको र त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रचुर मात्रामा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएकाले जनतामा झन बढी निराशा छाएको अनुभूति गरिएको छ ।
कुनै पनि शासन पद्दति कति सफल वा विफल हुन्छ भन्ने विषय त्यहाँको राजनीतिक पद्धति, नेतृत्व र भित्री बाहिरी सहयोगमा भर पर्दछ ।
वि.सं. २००७ देखि अहिलेसम्म नेपालमा थुप्रै शासकीय स्वरुप कार्यान्वयन र परिक्षण गरिए । विगतका पद्धतिमा सुधार ल्याउनका लागि देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था लागु गरिएको हो । वर्तमान संसदको कार्यकाल पूरा हुन अझै चार वर्ष बाँकी छ । यसैबीच केही राजनीतिक दल र वरिष्ठ राजनीतिक नेताहरुले विद्यमान शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरी कार्यकारी राष्ट्रपति शासन स्थापना गर्नु पर्ने बारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन भने अन्य केहीले वर्तमान प्रदेश संरचना खारेज गरी संघ र स्थानीय तहको सरकार मात्र सञ्चालन गर्नु पर्ने अभिमत दिएका छन ।
केही नेताहरू द्वारा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र हुनुपर्ने बारे समेत राय दिइएको छ । केही नेताले अधिकारसम्पन्न संघीयता र पहिचान सहितको हिन्दु राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाइरहेका छन भने केहीले वर्तमान चुनाव प्रणाली ज्यादै खर्चिलो भएकाले त्यसमा पुनःविचार गरिनु पर्ने धारणा समेत प्रस्तुत गरेका छन ।
प्रजातन्त्रमा वाक स्वतन्त्रता रहन्छ, आफूलाई लागेको विचार सार्वजनिक गर्न पाइन्छ, त्यसमा बन्देज लगाउन मिल्दैन । तर शासकीय स्वरुप जस्तो महत्वपूर्ण विषय कसैको इच्छा अथवा रहरमा परिवर्तन गरिहाल्नु भने कदापि सान्दर्भिक हुदैन ।
यद्यपि यस पक्षलाई मनन गरी यसका निम्ति उपरोक्त शासकीय स्वरूपहरु बारे बृहत रूपमा जनतासंग छलफल भइ जनमतसंग्रह मार्फत टुंग्याउनुपर्ने उपयुक्त देखिन्छ ।
