मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले जेठ २३ गते बुधबार विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपालले मधेश प्रदेशमा सरकारलाई समर्थन दिने सहमत भएसँगै सरकारले विश्वासको मत लिने तिथि घोषणा गरेको छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानिलकण्ठस्थित निवासमा बुधबार साँझ भएको बैठकमा लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच जसपाको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सह महामन्त्री महेन्द्र यादवले जनाए अनुसार मधेश प्रदेशमा जसपा नेपालको सरकारलाई समर्थन गर्ने सहमति भएको छ । ‘मधेश प्रदेशमा सरकारलाई समर्थन गर्ने सहमति भइसकेको छ ’ उनले भने, अन्य विषयमा शुक्रबार फेरि नेताहरु बसेर निर्णय गर्ने छन् । चार दलबीच सहमति भएको जनाउँदै जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले सरकार जोखिममा नरहेको बताएका छन् । ‘मुख्यमन्त्री यादवले २३ गते विश्वासको मत लिने र २५ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गरिने तयारी भएको छ’ प्रमुख सचेतक यादवले भने, सरकारलाई अस्थिर बनाउने तत्वहरुले मधेश प्रदेशको विकासमा बाधा खडा गरेका छन् ।
असार १ गते निर्धारित समयमै बजेट आउने उनले बताए । उच्चस्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिने सहमति भइसकेको छ । मुख्यमन्त्रीसहित जसपा नेपालले ४ मन्त्रालय, कांग्रेसले ४ मन्त्रालय, लोसपा र एसले २–२ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ । नेकपा एस हाल सरकारमा रहेको छ । एसका गोविन्द न्यौपाने, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र बेची लुंगेली श्रम तथा यातायात मन्त्री रहेका छन् । वैशाख ४ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको लोसपाले सोही दिन सरकार छाडेको थियो ।
लोसपाबाट रमेश प्रसाद कुर्मी वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका थिए । नयाँ गठबन्धनमा लोसपाले २ मन्त्रालय पाउने भएको छ । कांग्रेसले यस अघि पनि ३ वटा मन्त्रालय पाएको थियो । भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा रहेको थियो । संघीय गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै मधेश प्रदेशमा कांग्रेसलाई हटाएर एमालेलाई भित्र् याइएको थियो ।
माओवादी भने यस पटक मधेश सरकार बाहिर गएको छ ।माओवादी संसदीय दलका नेता भरत साह सरकारमा गए पनि उनले वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका थिएनन् ।
उनी मुख्यमन्त्री बन्न हरसम्भव प्रयास गरे पनि पछिल्लो पटक जनमतलाई पनि मुख्यमन्त्री दिएर सरकार ढाल्ने खेलमा सक्रिय थिए । मधेश प्रदेश सरकारबाट वैशाख ३० गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएका थिए । वैकल्पिक सरकार गठनको खाका समेत तयार गरिसकेको एमाले, माओवादी र जनमत पार्टीले लोसपाको साथ पाउनेमा विश्वस्त थिए । मधेश प्रदेशमा कांग्रेसको २२, जसपा नेपालको १९, लोसपाको ८ र नेकपा एसको ७ सभासद रहेका छन् ।
चार दलको ५६ सभासद र मधेश प्रदेशमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १, संघीय समाजवादी पार्टीका १ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) का १ जना सभासदले पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने निश्चित छ । मुख्यमन्त्री यादवले कम्तिमा ५९ मत पाउने दाबी जसपा नेपालका सभासदहरुले गरेका छन् । गत वैशाख ४ गते मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिदा ६१ जनाले समर्थन गरेका थिए । मधेश संसदीय दललाई विभाजन गर्न अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)ले अनेक जुक्ति लगाइरहेको छ ।
जसपा नेपाल नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने निश्चित भएपछि सभासदहरु जसपाको प्रभावमा परेका छैनन् । जसपा नेपाल फुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लगाउँदै आएका छन् । सरकारको उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको हैसियतमा संयुक्त राष्ट्र संघको अमेरिकामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन गएकै बेला जसपा नेपाललाई फुटाइएको थियो ।
जसपा नेपालको मधेश प्रदेश संसदीय दललाई फुटाउन एमाले, माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीले लोसपा समेतलाई विश्वासमा लिएर सरकार बनाउने कसरत गरेको थियो । लोसपाका एकजना सभासद उपेन्द्र महतो भने सोमबार पनि एमाले, माओवादी र जनमतका साथ सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । अहिले फेरि उनी एक्लिएका छन् । यसअघि एमाले, माओवादी, जनमत र लोसपाका केही सभासदहरुले भारतको बिहार राज्यको सुरसण्डमा बैठक गरी माओवादी संसदीय दलका नेता भरत साहलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गर्दै यादव नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पार्न गरेको प्रयास विफल भएको थियो ।
