संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ गते (शनिबार) ७ वटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रदेशले जम्मा २ खर्ब ७८ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएका छन् । समग्रमा हेर्दा यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २० अर्बले कम हो ।
सबैभन्दा बढी बजेट बाग्मती प्रदेशले ल्याएको छ । संघीय राजधानीसमेत समेट्ने बाग्मती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । यसैगरी सबैभन्दा कम बजेट कर्णाली प्रदेशको छ । कर्णालीले ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको छ ।
त्यस्तै, कोसीले ३५ अर्ब २७ करोड, मधेस प्रदेशले ४३ अर्ब ८९ करोड, लुम्बिनीले ३८ अर्ब ९७ करोड, गण्डकीले ३२ अर्ब ९७ करोड र सुदूरपश्चिमले ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएका छन् ।संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहको बजेट असार १० गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।यस पटक संघीय सरकारमार्फत् राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशहरूले वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ६० अर्ब पाउनेछन् भने ससर्त अनुदानबापत २५ अर्ब ८४ करोड तथा समपूरक अनुदानबापत ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पाउने छन् ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरूले ३ खर्ब बराबरको बजेट ल्याएका थिए । जसमा कोसी सरकारले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख, मधेसले ४४ अर्ब ११ करोड, बाग्मतीले ६२ अर्ब ७० करोड, लुम्बिनीले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख, गण्डकीले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख, सुदूरपश्चिमले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख बराबरको बजेट ल्याएका थिए ।
कोसीले डेढ अर्ब घटाएर ल्यायो बजेट
चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब डेढ अर्बले बजेट कटौती गर्दै कोसी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोसीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कोसी सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबी निवारण जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिबारको प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । आगामी वर्षका लागि चालुतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ३० लाख, पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ अर्ब ५८ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक आम्दानी ४ अर्ब ९८ करोड अनुमान गरिएको छ भने बाँकी रकम संघीय सरकारको अनुदान छ ।
बजेटमार्फत् कृषिमा व्यावसायीकरणका लागि कृषि ऋणको व्याजमा सहुलियत दिने, आगामी आर्थिक वर्षबाट कृषि अनुदान निरुत्साहित गर्ने तथा घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने विषय समेटिएको छ ।
बहुवर्षीय तथा नयाँ भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि १० अर्ब ५१ बजेट विनियोजन गरेको कोसी सरकारले भूमिगत सिँचाइका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनका लागि ३ करोड, १ घर १ धारा योजनाका लागि १ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोसी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
१ अर्बले घट्यो मधेसको बजेट
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्बले बजेट घटाउँदै मधेस सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाखको बजेट ल्याएको छ । शनिबार प्रदेशका अर्थमन्त्री भरत साहले प्रदेशसभामा उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब ०७ लाख १ हजार र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार विनियोजन गरिएको छ ।खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ७ करोड ३० लाख, वित्तीय हस्तान्तरणबाट पाउने अनुदान ७ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख तथा ससर्त अनुदान ३ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख हजार हुने अनुमान प्रदेश सरकारको छ । संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब ६० करोड र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ७ अर्ब ८६ करोड २१ लाख ७० हजार र २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
बजेटमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १३ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरिएको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ५ अर्ब २१ करोड, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ५ अर्ब १७ करोड, उद्योग पर्यटन मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९८ करोड, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९७ करोड, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९० करोड ५१ लाख ७६ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४२ करोड, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९५ करोड, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई ९९ करोड र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयलाई ७७ करोड ५७ लाख ४ हजार विनियोजन गरेको छ ।
२ अर्ब थपेर ल्यायो बाग्मतीले बजेट
बाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो अन्य प्रदशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो । आर्थिक मामिलामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएका हुन् ।बाग्मती सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । बजेटको स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २७ अर्ब ५८ करोड ५७ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणबापत पाउने रकमबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ राखिएको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख ५१ हजार बेहोरिने आर्थिक मामिलामन्त्री थपलियाले बताए ।
बाग्मती सरकारले सडक निर्माणका लागि मात्र ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना बनाएर काम गर्न उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो । गुरुयोजनामा प्रदेश लोकमार्गमा २० वटा र प्रदेश मार्गमा २३० वटा सडक राखिएको छ । त्यस्तै, सडक, पुल र झोलुंगे पुलका लागि २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।कृषि क्षेत्रका लागि बाग्मतीले करिब २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम र कृषि पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयन गर्न उक्त बजेट छुट्याइएको मन्त्री थपलियाले बताएका छन् । यसैगरी दूधमा अनुदानका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
गण्डकीको बजेट करिब ३३ अर्ब
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाखको बजेट आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरूङले प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार चालुतर्फ र १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार पुँजीगततर्फ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशले बजेटको स्रोतअन्तर्गत संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४८ करोड १० लाख, ससर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब १० करोड ११ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानतर्फ ६५ करोड ५५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
गण्डकीले दूध, अन्डा तथा माछा उत्पादन वृद्धि गर्दै निर्यात प्रवद्र्धनका लागि बृहत्तर पशु विकास प्रवद्र्धन कार्यक्रम र मत्स्य विकास आयोजना सञ्चालन गर्न ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएको गोरखाका स्थानीय तहमा नमुना परियोजनाका रूपमा करिडोरलक्षित बाख्रा विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २ करोड १२ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालयगत हेर्ने हो भने कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९ करोड, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग तथा पर्यटनका लागि ६५ करोड तथा वन तथा वातावरणतर्फ ९१ करोड ५१ लाख ४३ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ४७ करोड, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसम्बद्ध कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब ७० करोड र उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूका लागि ४ अर्ब २ करोड ५३ लाख ८९ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
लुम्बिनीको बजेट ३८ अर्ब ९७ करोड
लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री चेतनारायण शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उनले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।
खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै संघबाट १२ अर्ब १ करोड, संघबाट रोयल्टी ५० करोड तथा स्थानीय तहबाट राजस्व २ अर्ब ९२ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
लुम्बिनीले सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सामाजिक न्याय र मानव विकास, गुणस्तरीय र दिगो भौतिक पूर्वाधारको सन्तुलित विकास र पर्यटन प्रवद्र्धन जस्ता विषयलाई बजेटमा समेटिएको छ भने अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, कृषिको व्यवसायीकरण, सीप विकास तथा रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र औद्योगिक उत्पादकत्वमा वृद्धि जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ ।
प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाहरूमा बाली एवं वस्तु विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि बाली र पशुपन्छीतर्फ १० करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको लुम्बिनीले नसर्ने रोगको बढ्दो प्रकोपलाई कम गर्न ‘मेरो स्वास्थ्य ः मेरो जिम्मेवारी’ अभियान, स्वस्थकर जीवनशैली प्रवद्र्धन तथा भान्सा सुधार कार्यक्रम, ४० वर्षमाथिका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता कार्यक्रमलाई ४ करोड ४५ लाख छुट्याएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलमा एमआरआई सेवा विस्तारका लागि १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।यसैगरी ‘जनतासँग प्रदेश सरकार खानेपानी विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न तथा सघन खानेपानी विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १ अर्ब ३० करोड, परम्परागत तथा आधुनिक सिँचाइ प्रविधिको प्रयोग गरी थप १ हजार ४०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउन ७३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णालीमा पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
कर्णाली प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार अर्थात् ५९.७ प्रतिशत र चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख अर्थात २४.१२ प्रतिशत बजेट ल्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड, स्थानीय तहका वित्तीय हस्तान्तरण ४ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ कार्यक्रमहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आघिल्ला आर्थिक वर्षदेखि नै सञ्चालनमा रहेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै १ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको कोसीले ‘गरिबी निवारण र रोजगारी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी’ को नाराका साथ मुख्यमन्त्री रोजगारमार्फत् १६ हजार बेरोजगारीले आंशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ ।
साथै बजेटमा प्रदेशको गरिबी निवारण न्यूनीकरणमा ध्यान दिइएको अर्थमन्त्री केसीले बताएका छन् । यस पटकको बजेटमा कृषि मन्त्रालयको बजेट कटौती भएको छ । कृषि मन्त्रालयका लागि जम्मा १ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरेको कर्णालीले उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यक्रम विगतभन्दा केही सुधार गरेको छ भने दलित आर्य आर्जन कार्यक्रमका लागि ५ करोड विनियोजन गरेको छ ।पर्यटकीय गुरुयोजना बनाउने काम पुरानै योजना हो । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा वीरेन्द्रनगरका उत्तरी क्षेत्रमा हिल स्टेसनका रूपमा विकास गरी हाइकिङ क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने नयाँ योजना ल्याइएको छ । त्यस्तै, अन्तर प्रदेश सडक निर्माण गर्न ३९ करोड, रारा, काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान लगायतका पर्यटकीय स्थलको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न १४ करोड, ‘कर्णाली स्वास्थ्य नागरिक अभियान’ लाई ८ करोड, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ३७० वटा विद्यालयको भौतिक सुधारका लागि १० करोड तथा भूकम्पबाट भत्किएका शिक्षण संस्था निर्माणका लागि ५० करोडको बजेट छुट्याइएको छ ।
कर्णालीलाई जडीबुटीको हबका रूपमा विकास गरिने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । समग्रमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा ‘कर्णालीको पानी, जनताको लगानी’ नामक नाराले पनि बजेटमा स्थान पाएको छ भने त्यसका लागि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिमको एक तिहाइ बजेट पूर्वाधारमा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रप्तुत गर्दै चालुतर्फ ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख ६३ हजार विनियोजन गरेका छन् भने पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ५३ करोड ८ लाख छुट्याइएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व परिचालनतर्फबाट १ अर्ब ६० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ९९ करोड, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४ अर्ब ४० लाख, समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ७२ करोड, ससर्त अनुदान ३ अर्ब १३ करोड, संघीय समपूरक अनुदान १ अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
बजेटमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि मात्रै १३ अर्बभन्दा बढी छुट्याइएको छ । कुखुरा, बाख्रा, कालिजजस्ता पशुपन्छी व्यवसायीको प्रवद्र्धन, मासु उत्पादनलगायतका लागि ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना बनाएर शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन २० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ भने ९ जिल्लामा ९ वटा उद्योग स्थापनाका लागि ९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी धार्मिक पर्यापर्टनका लागि २८ करोड, भूमिगत सिँचाइ आयोजनाहरूका लागि २९ करोड तथा आवास तथा सहरी विकासतर्फ ४५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा कृषि यान्त्रीकरण, बाली विशेष कार्यक्रम, बीउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने, पशुपालन तथा मासु उत्पादन वृद्धिको योजना, दूध उत्पादन वृद्धि तथा बजारीकरण, साना सिँचाइ, कैलाली र कञ्चनपुरमा भूमिगत सिँचाइजस्ता कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री अनुगमन प्रणाली स्थापना, प्रदेश निजामती कर्मचारी किताबखाना स्थापना, प्रदेश आयोजना बैंक मन्त्रालयगत रूपमै स्थापना, अटोरिक्सालाई करको दायरामा ल्याइने, यातायात करमा वृद्धिलगायतका कार्यक्रमलाई यस पटकको बजेटमा समेटिएको छ ।
