सरकारले २०७१ साल असार २ गते राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको गठन गरेको दिनदेखी हरेक वर्ष असार २ गतेलाई चुरे दिवसको रूपमा मनाउन शुरु गरिएको छ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलको १२ दशमलब ७८ प्रतिशत भूभाग चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ । पूर्वको इलामदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म ३३ जिल्लाका केही न केही भू-भाग चुरे क्षेत्रमा पर्छ।
नेपालको चुरे क्षेत्रले जम्मा जंगलको ७३ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ। राजनितिक आडमा चुरेबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी हुने गरेको छ। चुरेसँंग सिमाना जोडिएको अधिकांश क्षेत्रमा चुरेक्षेत्रको नदीजन्य सामग्री अवैध रूपमा ओसारपसार हुने गरेको छ । सरकारले चुरे जंगल मासेर बाटो निर्माण गर्ने काम रोक्न सकेको छैन । चुरेभित्र बस्ती बढ्दै गएको छ । चुरे क्षेत्रले नेपालको ७७ मध्ये ३६ जिल्लाको भूभाग ओगटेको छ।
पछिल्लो समय चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्ने नाममा स्थानीय तहले दोहन गर्ने गरेका छन्। जलवायु परिवर्तन रोक्न चुरे क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। नेपालको ७७ मध्ये ३६ जिल्लाको भूभाग ओगटेको चुरेलाई संरक्षण गर्नसके जलवायु परिवर्तनको कारण हुने विपत्तीजन्य घटना रोक्न सकिन्छ ।
वर्षमा एकदिन वा केही क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरेर मात्र चुरेको जंगल जोगाउन भने सकिदैन । यसको लागि सरकारले विस्तृत कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा सङ्कलन तथा क्रसर उद्योग नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई तथा त्यसको अनुगमन/मूल्याङ्कनको जिम्मा जिल्ला समन्वय समिति लाई दिएको छ। गिट्टी-बालुवा सङ्कलन तथा उत्खनन सम्बन्धमा २०७७ सालमा जारी गरिएको मापदण्डले स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई झन् शक्तिशाली बनाएको छ। तर, चुरे-तराई मधेश क्षेत्रका पालिकाहरुले नै चुरेबाट ढुङ्गागिट्टी सङ्कलनको ठेक्का दिई राजस्व सङ्कलन गर्नुलाई आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनाई त्यसलाई भौतिक विकासमा लगाउने गरेका छन्।
ढुङ्गागिट्टीको राजस्वबाट डोजर किनेर चुरेका पाखामा सडक खन्ने प्रवृत्तिले वातावरण संरक्षण मजाकको विषय बनेको छ। दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने र वातावरणीय अखण्डता बचाउने हो भने यस्तो द्वैध चरित्र स्वीकार गरिनु हुन्न।
प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगमा तीन तहका सरकारबीचको परस्पर समन्वय र सहकार्य अत्यावश्यक छ। होइन भने जलवायुजन्य विपद अझ बढी भयावह हुनेछ। ढुङ्गागिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा सङ्कलनको ठेक्का लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने हो भने वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रादेशिक सरकारले गर्नुपर्छ। त्यसका आधारमा कानून कार्यान्वयनको अधिकार संघीय सरकारमा राखिनुपर्छ।
सङ्कलन र उत्खननका लागि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र ठेक्कापट्टाको काम स्थानीय तहलाई दिएर अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ। त्यसो नहुँदा अहिले वातावरणीय प्रतिकूल हुने गरी एउटै पालिकाको कार्यक्षेत्रमा रहेको खोलामा अलग अलग घाट बनाएर ठेक्का लगाउने विकृति छ।
जनताको घरदैलोको सरकार भएकाले स्थानीय तह चुरे र त्यहाँका नदी दोहनबारे बढी नै संवेदनशील हुनुपर्छ। स्थानीय स्तरका प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने, उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई समन्यायिक तवरमा जनताले उपयोग गर्ने वातावरण बनाउने, बाकी रहेका स्रोतसाधनलाई बाहिर बेचेर आर्थिक उपार्जन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारकै हो।
चुरे संरक्षणको हकमा भने स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय र सहजीकरणको काममा चुरे संरक्षण समितिको दायित्व बढी देखिन्छ। समितिले चुरे क्षेत्रबाट बग्ने नदी प्रणालीका आधारमा संरक्षण कार्यलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सक्नुपदर्छ। चुरे क्षेत्रमा हुने गैरकानूनी काम रोक्न स्रोतसाधन उपलब्ध गराइनुपदर्छ। चुरेमा अतिक्रमणको समस्या विकराल छ। राष्ट्रिय राजमार्ग, प्रादेशिक राजमार्ग र स्थानीय सरकारले खनेका सडक वरिपरि अहिले पनि सार्वजनिक जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति यथावत छ।
वन क्षेत्र मिचेर, वन पैदावर मासेर र तिनलाई अवैधानिक तवरमा बिक्रीवितरण गरेर सीमित व्यक्तिले फाइदा उठाइरहेका छन्। साथै, वनमा आगो लगाउने, वन फडानी गर्ने समस्या अझ छदैछ। पालिका, स्थानीय प्रशासन र डिभिजन वन कार्यालय मिलेर यस्ता कार्यलाई निरुत्साहन गर्नुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ।
