प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको वस्तुगत आवश्यकताका आधारमा गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएकाले नियमनको प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, विकास, विस्तार तथा नियमनमा आयोगलाई प्रभावकारी भूमिका खेल्न निर्देशन दिएका हुन् ।
‘चिकित्सा शिक्षा प्रणालीले नवीनतम प्रविधि र अनुसन्धानलाई आत्मसात् गरी समय सापेक्ष ज्ञान र सीप प्रदान गर्नुका साथै शिक्षार्थीलाई मानवीय मूल्यहरू, नैतिकता र संवेदनशीलतामा प्रशिक्षित गरी एक आदर्श चिकित्सकको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय हुनैपर्छ, सहरी क्षेत्रका अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रमा समेत दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गरी गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा प्रवाहमा उत्कृष्टता प्रदान गर्नुपर्छ ।’
चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यमा समाधानको बाटो पहिल्याउन आयोगले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार तथा चिकित्सा शिक्षामा पहुँच कायम गर्नका लागि तीनै तहका सरकार, चकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरूले सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए ।
आयोगबाट सम्पादित कार्यलाई चिकित्सा शिक्षा र सेवा प्रवाह सुधारको सकारात्मक एवम् अभिन्न पाटोको रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, विकास, विस्तार तथा नियमनका निम्ति आगामी दिनमा आयोगबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुने विश्वास व्यक्त गरे ।