जनकपुर। मधेश प्रदेश सभाले प्रदेश बालिका संरक्षणसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ । सभाको तेस्रो अधिवेशनको शनिबार बसेको १४ औँ बैठकले बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो । यस्तो विधेयक मुलुकमै पहिलो भएको दाबी गरिएको छ ।
सभाको बैठकमा मधेश प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोदकुमार जयसवालले सो विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयकउपर छलफलको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । छलफलमा विधेयकउपर उठेका प्रश्नको जवाफ मन्त्रीले दिएपछि ध्वनि मतमार्फत सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा विधेयकउपर छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य रानी शर्मा तिवारीले यस विधेयकले छोरीचेलीको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरीन। विद्यालयमा छोरीको ‘ड्रप आउट’ रोक्न, शिक्षामा वृद्धि गर्न विधेयक सहयोगी रहेको उहाँको भनाइ थियो । स्थानीय तहसँग सम्बन्ध जोडेर यो विधेयक बनेको भन्दै उहाँले विधेयकमा बालिका कल्याणगृह, सेफ हाउसको व्यवस्था गरिएको बताइन्।
यस्तै प्रदेश सांसद हरिनारायण महतोले यो विधेयक लागु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य चुनौती रहेको भन्दै घरमा आमाबाटै छोराछोरीमा विभेद भइरहेको बताए । “कानुन बनाएर मात्र भएन, व्यवहारमा देखाउनु पर्छ,” उनले भन्नुभयो ।
सो छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य सुनिता यादव, कञ्चन बिच्छा, सुरिताकुमारी साह, किरणकुमार साह, राजेन्द्रसिंह चौधरी थारूलगायतले विधेयकउपर सघन छलफल गरेर पेस भएको हुँदा धेरै राम्रो रहेको बताएका छन ।
बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सात परिच्छेद ३२ वटा दफा छन् । प्रदेशका बालिकाको हकहितको संरक्षण गरी बालिकाविरुद्धको जातीय, लैङ्गिक विभेदलाई अन्त्य गर्दै शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासका लागि बालिकाहरूको जन्म, पालनपोषण, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गरी वयस्क भएपछि रोजगारीको तयारीसमेत गर्न बालिकाको संरक्षण तथा सशक्तीकरण गर्न प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसै गरी मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहका तर्फबाट प्रदेश सांसद बिनाविभागीयमन्त्री सकिल मियाँले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयकउपर छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो विधेयकउपर प्रदेश सांसद रामआशिष यादव, ललिता दास, शम्भुकुमार साहलगायतले धारणा राख्नुभएको थियो । विधेयकउपर प्रदेश सांसदहरूको बोल्ने क्रम बाँकी रहेकाले छलफल निरन्तर चल्ने गरी २०८१ असार ९ गते दिनको १ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको छ ।
