वीरगंज । वीरगंज आदर्शनगर रंगशाला अगाडीको सार्वजनिक जग्गाको विवादमा एक दशक पछि सर्वोच्चले महानगरको पक्षमा फैसला गरेको छ । उक्त सार्वजनिक जग्गा आफ्नो रहेको भन्दै जुगुनु राज्य लक्ष्मी शाहले पर्सा जिल्ला अदालतमा २०६२ साल असार १७ गते पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
२०६६ साल बैशाख १० गते बैजनाथ गुप्ताको इजलासले जुगुनु राज्यलक्ष्मी शाहको पक्षमा फैसला गरेको थियो । फेरी तत्कालिन वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाले पर्सा जिल्ला अदालतको फैसलाको विरुद्धमा २०६७ साल माघ ३ गते तत्कालिन पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा पनरावेदन दर्ता गरिएको थियो । पुनरावेदन अदालत हेटौडाका न्यायधीश पुरुषोत्तम पराजुली र सुष्मालता माथेमाको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गरेको थियो ।
पुनः पुनरावेदन अदालतको फैसला विरुद्ध वीरगन्ज महानगरपालिकाले मुद्दा दोहोर्याई पाउन २०६८ साल साउन १० गते निवेदन दिएकोमा २०७१ साल असार २० गते दोहोर्या-ई हेर्न पाउने निस्सा भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले आज महानगरको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै मुद्धा दोहोर्याई हेरी पाउँ भनि तत्कालिन वीरगंज उपमहानगरपालिका ९हाल वीरगंज महानगरपालिका०ले २०६८ साउन २० गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
सर्वोच्चले २०७१ असार २० गते मात्रै मुद्धा दोहोर्याई हेरी पाउने निस्सा दिएको थियो । त्यसपछि पटक पटक पेशी चढेर विभिन्न आदेश हुँदै आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय डा.कुमार चुडाल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टाउँदै उक्त जग्गा महानगरपालिकाको हुने फैसला दिएको हो । यो सँगै वर्षौदेखि देखिएको उक्त जग्गाको विवाद निरुपण भएको छ ।
सर्वोच्चमा आइतबार महानगरको पक्षबाट अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेल, प्रमोद प्रसाद, सुरेश पोखरेल, इश्वर बराल र धन बहादुर थापाले बहस गर्नु भएको थियो । जुगुनुको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका महादेव यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, सुधिर कर्ण लगायत ८ जनाले बहस गरेका थिए ।
तत्कालिन छपकैया गाउँ पंचायत वडा नं. ७ हाल वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. १० आदर्शनगर रंगशाला अगाडीको कित्ता नं. ५७ को करोडौ मुल्य पर्ने ३ कट्ठा ९ धुर जग्गा अब महानगरको अधिनमा आएको छ ।
नगर विकास समितिले त्यसबेला अधिग्रहण गरेर लिएको उक्त जग्गा व्यक्ति विशेषले आफ्नो बनाउन लागि परेका थिए । सर्वोच्चको आदेशसँगै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत बनाउन खोज्नेहरुको प्रयास विफल भएको महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले बताए ।
उनले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको खोजी गर्दै खाली गराउने अभियानका साथै विभिन्न समयमा अदालतमा जाहेर भएका जग्गा सम्बन्धी मुद्धाहरुमा समेत प्रमाण संकलन गरेर महानगरले आफ्नो पक्षमा ल्याउने काम गरिरहेको बताए ।
