काठमाडौँ । असारे विकासको शृंखलालाई सरकारले यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । वर्षको ११ महिना चुप लागेर बस्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा विकास निर्माणदेखि भुक्तानी प्रक्रियालाई तीव्रता दिने सरकारको पुरानै रोग हो । भुक्तानीकै लागि असारे झरीमा हतारहतार काम सक्ने हुँदा विकास निर्माणका काम पनि गुणस्तरहीन हुने गरेको छ । सरकारले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र भुक्तानी दिने हुँदा यस्ता समस्या सधैँ नै दोहोरिरहेका छन् ।चालु आर्थिक वर्षको बाँकी ११ महिना र अन्तिम महिना (असार) मा सरकारले गरेको भुक्तानीको आँकडा हेर्ने हो भने निकै ठुलो अन्तर देखिन्छ । सरकारले असारको २४ दिनमा मात्रै पौने २ खर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
२५ असार बिहानसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारले कुल १३ खर्ब ५६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । १ असारसम्म ११ खर्ब ८१ अर्ब २९ करोड खर्च भएकामा त्यसपछिका २४ दिनमा सरकारले १ खर्ब ७४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो । २३ असारमा १२ खर्ब ९८ अर्ब रहेको सरकारी खर्च २४ असारमा १३ खर्ब २२ अर्ब र २५ असार बिहानसम्म १३ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस हिसाबले सरकारले २३ देखि २५ असार बिहानसम्म मात्रै ५८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
सरकारले ११ महिनामा ११ खर्ब ८१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो । तर, त्यसपछिको २४ दिनमै १ खर्ब ७४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । असारमा सरकारले गरेको खर्च चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको करिब १० प्रतिशत हो भने खर्च भएको रकमको करिब १३ प्रतिशत हो ।
११ महिनामा कुल खर्चको ८७ प्रतिशत र असारको २४ दिनमै १३ प्रतिशत खर्च कसरी गर्छ र भुक्तानी प्रणालीमा यस्तो अन्तर कसरी आउँछ ? भन्ने मुख्य विषय हो । भुक्तानी पाउने पक्ष तथा सरकारको प्रशासनिक क्षेत्रको कुरा सुन्ने हो भने यसको मुख्य कारण अव्यावहारिक बजेट वितरण र रकमान्तरको प्रक्रिया देखिन्छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सरकारको झन्झटिलो रकमान्तर प्रक्रियाकै कारण भुक्तानीका लागि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । ‘आफूसँग भएको तर खर्च गर्न नसकेको बजेट भुक्तानी गर्न अपुग शीर्षकमा सार्न सरकारका विभिन्न विभाग र मन्त्रालयहरू साह्रै नै लापरबाह छन् । खर्च नहुने र गर्न नसकिने शीर्षकका बजेटबारेमा उनीहरूलाई पहिले नै जानकारी हुन्छ । तर त्यसलाई बेवास्ता गर्छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर आएर मात्रै रकमान्तरको प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ सिंह भन्छन्, ‘त्यसमा पनि ३७ ठाउँमा फाइल सारेर अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्छ र बल्ल रकमान्तर हुन्छ । त्यही भएर काम सकेको ६–७ महिनापछि मात्र भुक्तानी हुन्छ । त्यो पनि आधाअधुरो ।’
उनका अनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै अव्यावहारिक नीति अबलम्बन गर्दा पनि यस्तो समस्या दोहोरिरहेको छ । काम हुने योजनाका लागि सधैँ अपर्याप्त बजेट छुट्ट्याउने, तर काम हुन नसक्ने र नेताका बोलीका आधारमा अनावश्यक योजनामा बजेट राख्दा पनि भुक्तानी प्रक्रियामा समस्या भएको देखिन्छ । सिंह भन्छन्, ‘काम नहुने योजनाले बजेट होल्ड गर्ने, तर भएका काममा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ । यसको अन्त्य हुनैपर्छ । यदि रकमान्तरकै प्रक्रियालाई पनि बेलैमा अघि बढाउने हो भने पनि यस्तो समस्या हल हुन सक्छ ।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव मधुसुदन अधिकारी भने आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा भुक्तानीको यस्तो आँकडा देखिनु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । रकमान्तरको प्रक्रियाकै कारण यस्तो देखिएकाले यसलाई अन्यथा लिन नहुने उनको बुझाइ छ । तर, रकमान्तरको प्रक्रिया भने झन्झटिलो रहेको उनी पनि स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘रकमान्तर गर्दा त्यसको फाइल विभिन्न कार्यालयदेखि विभाग र विभागबाट तालुकदार मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्नुपर्छ । र, त्यसपछि मात्र रकमान्तरको टुंगो लाग्छ । जसले गर्दा रकमान्तरको प्रक्रिया लम्बिन्छ ।’
यसरी हेर्दा हरेक वर्ष असारमै भुक्तानी गर्नुपर्ने विषय सरकारको बाध्यता नभई सरकारकै गलत नीति र व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसको सुधार गर्न नसकिने भने होइन । यदि रकमान्तरको प्रक्रियालाई सहज बनाइदिने हो भने आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र भुक्तानी गर्ने गलत अभ्यासको अन्त्य हुने देखिन्छ । पूर्वसचिव अधिकारी पनि सरकारले चाहेको अवस्थामा सहज हुन सक्ने बताउँछन् । ‘यदि रकमान्तरको प्रक्रियालाई अर्थ मन्त्रालयसम्मै आउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र तालुकदार मन्त्रालयलाई नै रकमान्तरको अधिकार दिने हो भने यो समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुन्छ,’ अधिकारीले भने ।
सोमबार मध्यरातदेखि सबै सरकारी खाता १ साताका लागि बन्द भएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गरिएको हो । अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
सोमबार रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टिएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द रहनेछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु १ साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
चालु आर्थिक वर्षको खर्च ७७.४४ प्रतिशत मात्र
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुल बजेटमा सरकारले ७७.४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको कुल बजेटमा १३ खर्ब ५६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको खर्च विवरणले देखाएको छ । जुन कुल बजेटको ७७.४४ प्रतिशत खर्च हो ।
यसमा चालु खर्च ९ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड ५४ लाख छ, जुन लक्ष्यको ८१ दशमलव ७९ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आवमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सोमबारसम्म पुँजीगत खर्च ५६ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारले यो वर्ष ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सोमबारसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च १ खर्ब ७२ अर्ब ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ भएको छ ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने ८१ दशमलव ४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोमबारसम्म त्यसअन्तर्गत २ खर्ब ५० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ
६९ प्रतिशत राजस्व संकलन
सोमबार अर्थात् असार २४ गतेसम्म सरकारको कुल राजस्व संकलन भने ९ खर्ब ८९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६९ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यस अवधिमा सरकारको कुल कर राजस्व संकलन ८ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गैरकर राजस्व भने १ खर्ब १ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ उठेको छ । त्यस्तै, अनुदानबाट २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ र अन्य माध्यमबाट २३ अर्ब ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।
आन्तरिक राजस्वबाट उठ्यो ४ खर्ब ८४ अर्ब
आन्तरिक राजस्व विभागले असार २४ गतेसम्म वार्षिक लक्ष्यको ७१.५४ प्रतिशत आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको छ । विभागले चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ७७ अर्ब ७३ करोड ८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा असार २४ गतेसम्म ४ खर्ब ८४ अर्ब ८३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ७१.५४ प्रतिशत हो । तर, असार मसान्तसम्म पुग्दा लक्ष्यको ७७ दशमलव ४७ प्रतिशत यस्तो राजस्व उठ्ने अनुमान सरकारको छ । असार २५ गतेदेखि असार ३१ गतेसम्म थप ४७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसरी हेर्दा असार मसान्तसम्म विभागले ५ खर्ब २५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने देखिन्छ । जुन राजस्व गत आर्थिक वर्षको भन्दा ९ दशमलव ४१ प्रतिशतले बढी हुनेछ । गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व विभागले ४ खर्ब ७९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो ।
समीक्षा अवधिमा विभागले आयकरमार्फत् २ खर्ब ७ अर्ब ९५ करोड २७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यसैगरी भाडा करबाट २ अर्ब ४२ करोड ७० लाख रुपैयाँ, ब्याजबाट ३६ अर्ब ३६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक भ्याटबाट १ खर्ब २० अर्ब १९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट १ खर्ब २ अर्ब २६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य सेवाबाट ६ अर्ब ५० करोड ४१ करोड, शिक्षाबाट ३ अर्ब २६ करोड ३६ लाख र अन्य माध्यमबाट ७ अर्ब ८६ करोड २२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
