कुनै पनि देशलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक आधारमा विभिन्न प्रदेश वा राज्यमा विभाजन गर्नु सङ्घीयता हो । स्रोतको उचित बाँडफाँड र परिचालन तथा आर्थिक सामाजिक र धार्मिक विभेद कम गरी सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकासका लागि देशलाई सङ्घीय संरचनामा रूपान्तर गरिएको हुन्छ । सङ्घीय संरचना विकेन्द्रीकरणको एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा हो । यसबाट जनताले आफ्नो क्षेत्रको स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्न, आम्दानी प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र आफ्नो ठाउँको विकासमा सहभागी हुन र जिम्मेवार बन्न सक्छन् ।
जनताको घरदैलोमा सरकारको उपस्थिति, शासन सञ्चालनमा सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र अपनत्व, केन्द्र सरकारको कार्य बोझमा कमी, आन्तरिक स्रोतको उपयोगका कारण बाह्य निर्भरतामा कमी, जनचाहनामा आधारित सन्तुलित विकासको अवधारण नै सङ्घीयता हो।
सङ्घीयतालाई राज्य प्रणालीको चित्रण नेपालमा किन गरीको होला सम्झिँदा, नेपालका विविध जातजाति र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचानको व्यवस्थापन र विद्यमान सामाजिक, आर्थिक विभेदहरूको निराकरण गर्ने, नेपालको विकास, क्षेत्रीय, सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक हिसाबले न्यायोचित र समाकुलता बनाउने, परम्परादेखि अति केन्द्रीकृत नेपालको राजनैतिक, प्रशासनिक र वित्तीय प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत र सबैभन्दा तल्लो तहसम्म पुर्याउने । शासन प्रणालीलाई जनताको तल्लो तहसम्म पुर्याउने र विकासलाई जनता उन्मुख र जनउत्तरदायी बनाउने अभिप्रायले सङ्घीयताको अवधारण नेपालमा उब्जियो ।
नेपालमा सङ्घीयता लादियो तर यो अवस्थामा हाम्रो देशले पहिलो वर्ष सङ्घीयताको अभ्यास कसरी गर्यो ? सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तीन वटै तहमा के-कस्ता समस्या देखिए ? यी समस्या देखापर्नुको कारण के हो ? अब यी समस्याहरूलाई कसरी समाधान गरेर अगाडि जान सकिएला ? यी विविध खाले अनुभवजन्य समस्या प्रश्नहरूको अनुसन्धानात्मक जवाफ खोज्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हुँदाहुँदै हामी विपल भई अब सङ्घीयता माथि जनताबाट उपज प्रश्नको मुख दर्शक बनेका छौँ ।
सङ्घीयता प्रणाली अर्थात् छुट्टाछुट्टै प्रान्त किन चाहिन्छ त ? यो विषय सोचनीय छ । जब केन्द्रबाट पूरै मुलुक चलाउनेहरू अर्थात् एउटै पक्षको राज भइरहन्छ र भ्रष्टाचार मौलाइरहन्छ भने त्यहाँ स्थानीय स्तरमा नयाँ–नयाँ देश चलाउनेहरूको किन सृजना गरियो यो प्रश्न आजको गम्भीर बनेको छ । जुन मुलुकमा शिक्षित बढी हुन्छन्, जुन मुलुक धनी हुन्छ, भौगोलिक वातावरणले पनि मिलेको हुन्छ, त्यहाँ सङ्घीयता सधैँ सफल हुन्छ, जुन इतिहास हेर्दा हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ ।
वास्तवमा हामीले सङ्घीयताको नक्कल त गर्यौँ तर शिक्षाको अभाव र स्वार्थी सोचले जुन प्रणाली आए पनि देश राम्ररी चलाउन मुलुक हाँक्ने कुर्सीमा सही व्यक्ति नै हुनुपर्दछ । तर यत्रो समय भइसक्यो, हामीले लक्षण त देखिहाल्यौँ । सर्वप्रथम कलह छोडेर सङ्घीयता कायम गर्नुपर्यो । अहिले सङ्घीयता हो कि घाँटीको हाड भनेर जनता अलमलमा परेको स्थिति छ । सङ्घीयता आयो तर यसका लागि देश चलाउनेहरू परिवर्तन भएनन्, कार्यशैली परिवर्तन भएन । जनताको मनमा उठेको ठूलो प्रश्नको जबाफदेही कोही पनि देखिएन ।
साना क्षेत्रफल भएका तथा स्रोतसाधनले गरिब भएका राष्ट्रहरूलाई अभिशाप साबित झैँ जनता माझमा देखियो । राज्य/प्रदेशका मन्त्रीमण्डल, कर्मचारी र विभिन्न आयोग तथा केन्द्रका मन्त्रीमण्डल, कर्मचारी, आयोगका प्रतिनिधि, कूटनीतिज्ञ तथा अन्य कार्यहरूको लेखाजोखा गर्ने हो भने सङ्घीयता निकै महँगो साबित भएको देखियो ।
त्यसैले पनि नेपालमा कमजोर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्रले सङ्घीयताको गाडी गुडाउन खोज्नु असफल बन्दै गएको छ । तर राज्य मौन रहेकोले जनता सङ्घीयताबाट उभिएको देखिन्छ ।
नेपालमा पछिल्लो जनआन्दोलनमा पनि सङ्घीयताको एजेन्डा थिएन । तर मधेस आन्दोलनले यो एजेन्डा स्थापित गर्यो । दलहरू यो एजेन्डाप्रति लचिलो भए । अहिले नेपालमा सङ्घीयताको बहस सकिएको छ ।
नेपाली जनतामा हडताल, बन्द, द्वन्द्व आदिमा संलग्न हुने प्रवृत्ति छ र ती प्रवृत्ति प्रादेशिक तहसम्म फैलिएमा सङ्घीयताको सपना सजिलै अनुवाद हुन सक्दैन । सङ्घीय राज्यले प्रादेशिक कार्यमा हस्तक्षेप पूर्णता छ । धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्न सहमति र सहकार्यले भरिएको सङ्घीय संस्कृति चाहिन्छ । सबै वर्ग, जाति, संस्कृति,भाषा, समृद्धि र पहिचानको प्रवर्द्धन गर्ने प्रदेशको उद्देश्य हुनुपर्छ । जस्तै: बेल्जियम, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, स्विजरल्याण्ड आदि देशमा राज्य र केन्द्र दुवैले आफ्नो काम स्वतन्त्र रूपमा गर्ने दोहोरो सङ्घीय संरचना प्रणाली छ । त्यस्तै जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा आदि देशमा प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीयता प्रणाली जसमा केन्द्र र राज्य बिच कामको बाँडफाँड गरिएको र आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ ।-
तर, नेपालमा आदेसात्मक सङ्घीय प्रणाली जसमा केन्द्रले दिएको आदेश अनुसार मात्र राज्य सञ्चालन हुने, कुनै निकाय स्वतन्त्र रूपमा राज्यले पाएको छैन । स्थानीय सरकार त भयो, प्रदेश सरकार बनाइयो तर ती सरकारमा एउटा सानो पद सुब्बा खरदारदेखि प्रशासकीय अधिकृत सबै केन्द्रको हातमा । राज्यको मुख्य आयस्रोतको क्षेत्र मुख्य निकाय सबै केन्द्रको मात हातमा, स्थानीय सरकार भनी सङ्घीयतामा नाम त पायो तर अधिकार सबै केन्द्रले कब्जा गरी बसिरह्यो । स्थानीय सरकारलाई लगाम रूपी प्रशासकीय अधिकृत राखी केन्द्रले बागडोर सम्हालेको छ ।
अहिलेको सङ्घीयतामा भ्रष्टाचार र कमिसन जातिवाद नातावाद आफन्तबाट परिवारवाद चाकरीवादमा समाप्त छ । सङ्घीयता जुन चित्रण गरी ल्याइयो त्यसको उल्टो कार्यविधि र प्रणाली जनतामा सङ्घीयता बोझ र वाक्क भएको देखिन्छ । चित्रण गरिएको सङ्घीयता अनुरूप ग्राउन्ड तहको समस्या जातीय धार्मिक लैङ्गिक सामाजिक द्वन्द्व र भौतिक लाई उन्मुलन विकास संरक्षण प्रवर्द्धन हुनुपर्ने तर उल्टो सङ्घीय सरकारको चतुराइ अधिकार कब्जाले स्थानीय भ्रष्टाचार साना साना राजा रुपी व्यवहार चालढाल, स्थानीय सरकारको अत्याचार जनतामा काख पखा गरी अन्तर्द्वन्द्व इत्यादिको प्रतिफल सङ्घीयता बोझ बनेको जनतामा देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा : प्रदेशमा उद्योग, विश्वविद्यालय, अस्पताल, वित्तीय संस्था, साधन स्रोत पर्याप्त मात्रामा नभएकाले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि ठूलो रकम चाहिन्छ । अर्कोतर्फ, राजनीतिक नेतृत्वमा सङ्घीय शासन प्रणालीको सफल शासन गर्ने विचारको अभाव छ । प्रादेशिक कामसँग परिचित हुन सकेको छैन । देशमाथि आर्थिक भार क्षमता भन्दा बढी भएको देखिन्छ । इत्यादि कारण देखिन्छ सङ्घीयता अलोकप्रिय बन्दै गएको छ ।
नेपालमा सङ्घीयता सफल नहुने अवस्था छैन । सङ्घीयताको सफलताका लागि राजनीतिक चरित्र र शुद्धीकरण बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । शुद्ध राजनीतिले अन्य प्रकारका प्रदूषण र विकासका कमजोरीहरूलाई शुद्ध पार्न मद्दत गर्छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिन्छ जनताको समस्या ग्राउन्ड बाट बुझी उन्मुलन गर्न सकिन्छ । देशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरेमा सङ्घीयता नेपालका लागि फाइदाजनक हुनसक्छ । सङ्घीयताले सन्तुलित विकासमा योगदान पुर्याउँछ । शक्तिको विकास गर्छ र जनसहभागितालाई बढवा दिन्छ । स्थानीय समस्याहरू स्थानीय वा प्रादेशिक सरकारले सजिलै समाधान गर्न, विविध भाषा, संस्कृति, क्षेत्र, जात, जाति, धर्म र समूहलाई सम्बोधन गर्न,स्थानीय राजनीतिमा जनताको सहभागिता बढाउने जस्ता गतिविधिहरू छिटो, प्रभावकारी र आर्थिक रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि केन्द्रीय निकायको पर्खाइमा बस्नु पर्दैन । पहिचान गरिएका मुद्दाहरू पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ । सङ्घीयता मार्फत सहभागितामूलक विकास हुन्छ तर अहिले सङ्घीय अधिकार केन्द्री करण र सङ्घीयता नबुझेका अनपढ प्रतिनिधि, सङ्घीय र राज्यको आपसी असमझदारी र शक्ति लडाइमा जनता वाक्क भएको देखिन्छ ।
हाल नेपालमा पनि केहि पार्टीद्वारा बेला बेलामा अलग मधेस राज्य माग्नु, मधेसी दलले अलग पहिचानको लागि गरिएको आन्दोलन हाल विभिन्न जाती धर्म र क्षेत्रीयले आफ्नो पहिचान र अधिकारको लडाइ नेपालको राजनीतिमा ठूलो चुनौती र राष्ट्र विखण्डन र द्वन्द्व सृजना भएको देखिन्छ । पूर्व कालमा घटेको घटना हेर्दा नेपाल पनि त्यति बाटोमा गएको देखिन्छ । छिमेकी भारतकै इतिहास हेरौँ । ब्रिटिस उपनिवेश हुँदा, त्यही धार्मिक कलहबाट हिन्दुस्तान टुक्रियो । भारतमा यस द्वन्द्वबाट ५ लाख मानिसको मृत्यु भयो, १ करोड ४० लाख व्यक्ति विस्थापित भए । स्वयं महात्मा गान्धीको हत्या भयो । नेपालमा विश्वका जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक द्वन्द्व पीडित देशबाट शिक्षा लिएर त्यस्तो स्थिति आउने बाटो पहिल्यै छेक्नुपर्छ । परन्तु, त्यस्तो सुझबुझ भएको हाम्रो देशमा एउटै नेता भएनन् । जातीयता र क्षेत्रीयताको एजेन्डा बोकेर फुर्ती गरेर हिँड्ने नेता छन् हाम्रा । नेताको काम समन्वय र सामञ्जस्य गर्ने हो तर उहाँ नेता र शासकले आफै विद्वेष फैलाउने र विभेद बढाउने गर्ने गर्छन् ।
इतिहास पल्टाई हेर्दा नेपाल कै कुरा गर्ने हो भने, माओवादीले आदर्श मानेका लेनिन स्टालिनको सोभियत सङ्घका अधिकार सम्पन्न बनाउन, सोभियत सङ्घमा साम्यवाद स्थापना गर्न लेनिनले करिब २ करोड र स्टालिनले ४ करोड मानिसको बलि दिनुपरेको थियो । जातीय सङ्घीयताले गर्दा त्यस शक्ति राष्ट्रले कस्तो अवस्था भोग्नुपर्यो ?
युरोपीय र अफ्रिकाका कुनै पनि सङ्घीय देशमा दङ्गाफसाद नभएको उदाहरण छैन । नाइजेरियामा ३०० जाति छन् । जातीयता, क्षेत्रीय, आदिवासी आप्रवासीबिचको सङ्घर्षले त्यो देश बरबाद भएको छ । शान्ति कहिल्यै छैन । सन् १९६० तिर ३ वटा प्रदेशबाट सुरु भएको प्रादेशिक राज्य विभाजन सन् १९९६ मा आइ पुग्दा ३६ वटा जातीय राज्यमा पुगिसकेको छ । आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न सकेन । रोचक कुरा के छन् भने २९ करोड जनसङ्ख्या भएको अमेरिकामा जति राजनीति गर्ने नेता छन् ३ करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालमा त्यस भन्दा बढी छन् । अमेरिकाको तल्लो सदन मुख्य विधायिका हो । त्यहाँ तल्लो सदनका ४ सय ३५ र माथिल्लो सदनका १०० गरी ५ सय ३५ सदस्यीय संसद् रहेको छ भने नेपालमा ३ करोड जनसंख्या हुँदा २७५ जना सङ्घीय सांसद र ५५० जना प्रदेश सांसद गरी ८२५ जना सदस्य सांसदको संरचना छ । अब यो देश सङ्घीयताबाट वाक्क दिक्क भएर फर्कन खोज्दै छ । सङ्घीयतामा गएका देशका असफलताका कथा यी हुन् ।
माओवादी हौँ भन्नेहरू लेनिन स्टालिनहरूले चलाएको आत्मनिर्णय सहितको जातीय राज्यको वकालत किन गर्छन्? जब कि चीन तस्तो गणतन्त्र राज्य किन बनाएनन् चीन जाती धर्मको क्षेत्रीय राज्यमा विभाजित भई कमजोर बाहिरी हस्तक्षेप हुनबाट जोगिन शक्तिशाली बन्न अखण्ड एक राष्ट्र मै रह्यो जसको उदाहरण आज धेरै अगाडि र विकसित शक्तिशाली पनि छ ।
संसारका दुई सय जति राज्यमा २७ वटा मात्र सङ्घीयतामा गएका छन् । स्विजरल्याण्ड र अमेरिकाको उदाहरण दिएर नेपालीको मन लोभित गरे, तर ती अरूले सङ्घीयता लादेका देश होइनन् । स्विजरल्याण्डले राजाको मुख देखेकै छैन । सात सय वर्षदेखि सो देश सङ्घीय गणतन्त्रात्मक हो । विश्वकै धनी छ, जाति, भाषा, धर्म धेरै छैनन् । शान्ति क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । ती राष्ट्रको उदाहरण दिएर सानो स्वतन्त्र दुई ठूला राष्ट्रका बिचमा आफ्नो अस्तित्वसम्म जोगाएर बसेको नेपाललाई सङ्घीयताको भासमा फसाएको अनुभूति हुन्छ ।
अन्त्यमा हेर्दा सङ्घीयताको स्वस्थ सोच उही साता धारी मोह, शक्तिको केन्द्री करण, उही राजनीतिक विचारधारा, उही अन्तर्द्वन्द्व र चरम भ्रष्टाचार, पारदर्शी, स्वतन्त्र शासनमाथि कब्जा, विलासी छोटे राजाको अवतार, सङ्घीय र राज्यको आपसी शक्ति बाँडफाँडको लडाइ, देशमा बढेको आर्थिक भार महँगाइ, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक द्वन्द्व इत्यादिले सङ्घीयताको कुनै ठूलो उपलब्धि नदेखिनु आज जनतामा सङ्घीयता बोझ झैँ बसेको अनुभूति जनतामा देखिन्छ । सरकार जनतालाई चित्रण गरी देखाएको सङ्घीयताको सपनामा विफल हुँदा सरकार जबाफदेही नदेखिनु पनि सङ्घीयता वाक्क जनतामा अनुभूति भएको देखिन्छ ।
लेखक नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पर्साका जिल्ला अध्यक्ष हुन् । उनी शैक्षिक योग्यताअनुसार इन्जिनियर पनि हुन् ।
