वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ नगवाका रितेश कलवार वीरगञ्ज बजारमै उपलब्ध हुने खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका वस्तु तथा सामान किनमेल गर्न नेपाल–भारत सीमावर्ती बजार रक्सौल नै धाउने गर्छन् । उनी सकभर वीरगन्ज आसपासको बजारमा किनमेल गर्न खासै रुचाउँदैनन् । ‘यहाँ त अपर्झट परेका बेला मात्रै हो सामान किन्ने’, उनले भने, ‘अरूबेला त रक्सौल नै जाने गर्छौं ।’
कलवारको काँधमा ५ छोराछोरी पाल्ने जिम्मेवारी छ । उनी दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर मासिक आम्दानी १० हजारभन्दा कम आम्दानी हुने भएकाले पनि सीमावर्ती बजारबाटै खाद्यान्नदेखि रासन खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् ।
उनी फुर्सद मिल्नेबित्तिकै पुरानो साइकल चढेरै भारतीय सीमावर्ती बजार रक्सौलमै गएर खाद्यान्न तथा अन्य सामान किनेर गर्जाे टार्दै आइरहेका छन् । उनी मात्रै होइन, वीरगञ्ज महानगरपालिका–११ रानीघाटमा राधेश्याम पण्डित कुमाल आफ्नो परिवारका सदस्यलाई चाहिने समान सीमावर्ती बजारबाटै खरिद गर्ने बताउँछन् ।
‘रक्सौलमा १ हजार १५० भारुमै २६ किलोग्रामको रितुराज भन्ने चामल पाइन्छ,’ उनले भने, ‘वीरगञ्ज बजारमा २५ किलाग्रामको नेपाली चामल किन्ने हो भने त २३ सयभन्दा धेरै मूल्य पर्ने गर्छ । त्यसैले पनि परिवारको गुजारा चलाउन भारतीय बजारमा नै जाने गर्छाैं ।’
कुमाल यहाँ आर्थिक अवस्था कमजोर हुने मात्रै होइन, धनाढ्य समुदायका मान्छे पनि आफ्नो जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्मका सबै कर्म गर्न भारतीय बजारकै भर पर्छन् । ‘समाजका ठूला मान्छेको कुनै शुभकार्य भए पनि रक्सौल बजारबाटै सामान झिकाउने गर्छन्’, उनले भने, ‘जन्मेदेखि मृत्युकर्मका सबै सामान उतैबाटै ल्याउने गरिन्छ ।’
वीरगञ्ज आसपासका नेपाली जनताले भारतीय सीमाबर्ती बजारबाट घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याउने खाद्यान्न तथा लत्ताकपडामा भन्सार कार्यालय प्रशासनले खासै रोकटोक गर्दै आइरहेको छैन । रक्सौल नाकाहुँदै वीरगञ्जतर्फ दैनिक हजारौँ संख्यामा सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य समान तथा खाद्यान्न ल्याउँदै गरेका दृश्य सामान्य जस्तै लाग्छन् ।
भारतसँग सीमा जोडिएका नेपाली नागरिकको आयको स्रोत न्यून भएकाले पनि सीमावर्ती भारतीय बजारकै भरमा पर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत जेठ ९ मा सार्वजनिक गरेको आव २०८०÷०८१ को प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि मधेश प्रदेशमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८९२ अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । जबकी राष्ट्रिय तहमा प्रतिव्यक्ति कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ४३४ अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । यस हिसाबले बागमती र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको देखिन्छ ।
आव २०८०÷०८१ मा प्रतिव्यक्ति कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन अमेरिकी डलरमा बागमती प्रदेशको २ हजार ४८४ छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको १ हजार ५५७, कोसी प्रदेशका १ हजार ३३६, लुम्बिनी प्रदेशको १ हजार १५१, सुदुरपश्चिम प्रदेशको १ हजार १११, कर्णाली प्रदेशको १ हजार ६६ र मधेस प्रदेशको ८९२ अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । औसतमा मधेस प्रदेशमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणले वार्षिक १ लाख २० हजार आम्दानी गर्छन् भन्न खोजेको हो ।
अर्थशास्त्री दीपेन्द्रकुमार चौधरीले मधेसमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा निकै कम आम्दानी हुने देखाएकाले पनि सीमावर्ती बजारकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । ‘यो प्रदेशमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणको आम्दानी निकै कम छ । आम्दानी कम भएसँगै सस्तो बजार खोज्नुपर्ने सीमावर्ती जनताको अर्काे चुनौती हो’, उनले भने, ‘सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको जन्मदेखि मृत्यु कर्मसम्मका सबै सामान भारतीय बजारमै किनमेल गर्दै आइरहेका छन् ।’
उनका अनुसार मधेस प्रदेशका ८ जिल्लाका ६० प्रतिशत जनता सीमावर्ती भारतीय बजारबाटै उपभोग्य समान खरिद गर्छन् । उद्योगी व्यवसायीले पनि खुला सीमानाकाको फाइदा उठाउँदै अबैध रुटबाटै वस्तु तथा सामान भित्राउने गरेको उनको दाबी छ ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल पनि राज्यको नीतिकै कारणले सीमाक्षेत्रका जनताको किनमेलको रोजाई स्वदेशी बजारभन्दा पनि सीमावर्ती भारतीय बजार नै हुने गरेको बताउँछन् । ‘भारतीय सीमावर्तीबजार रक्सौलभन्दा वीरगञ्जमा खाद्यान्नदेखि लत्ता कपडासम्म २० देखि ४० प्रतिशत महँगो छ’, उनले भने, ‘त्यसैले पनि सर्वसाधारण स्वदेशी बजारभन्दा पनि सीमावर्तीबजारमा नै झुम्मिने गर्छन् ।’
अग्रवालले भारत सरकारले वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) कर तिरेको बिलबिजकलाई नेपालका भन्सार कार्यालयले मान्यता नदिने कारणले पनि अवैध ढंगले वस्तु तथा सामान भित्रिरहेको दाबी गरे । ‘भारतले जिएसटी जुन दररेट कायम गरेको छ । नेपाल सरकारले पनि त्यसैको दाँजोमा भन्सारको महसुल निर्धारण गर्ने हो भने अवैध च्यानलबाट हुने वस्तु तथा सामानको आयात ह्वात्तै घट्ने थियो’, उनले भने, ‘भन्सार विभागले अहिले पनि भन्सार मूल्यांकन पुस्तिकाबाटै वस्तु तथा सामानको मूल्य निर्धारण गरिरहेको छ । यही प्रावधानकै कारणले सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध चोरी पैठारी मौलाउँदै आइरहेको छ ।’
