काठमाडौँ — सहकारी बचत हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसँग शुक्रबार बयान लिएको छ । समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा अपराह्न साढे ३ बजे सुरु भएको बयान राति १ बजेसम्म चलेको थियो । सहकारीको व्यक्तिगत तथा संस्थागत ठगीमा लामिछाने संलग्न भएको पुष्टि गर्ने धेरै तथ्य समितिले तयार पारेका प्रश्नहरूमै समावेश छन् ।
सहकारी ठगीमा लामिछानेसँग मध्यरात १ बजेसम्म बयान
सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई दिएको बयानको कागजमा हस्ताक्षर गर्दै रवि लामिछाने ।
१० घण्टा चलेको बयानमा समितिका सदस्यहरूले विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम र तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा लामिछानेका दायित्वका विषयमा ५१ मूल प्रश्न सोधेका थिए । लामिछानेले भने आफू १४ महिना प्रबन्ध निर्देशक रहेको कम्पनीको आर्थिक कारोबारबारे थाहा नभएको, सहकारीबाट आएको रकमको कानुनी दायित्य आफूमा नरहेको भन्दै इन्कारी बयान दिएका छन् ।
रकम, मिति, कैफियत र कानुनको विवरणसहित सोधिएका प्रश्नमा लामिछानेले ‘थाहा छैन, जानकारीमा छैन, मेरो भन्नु केही छैन, होइन, संलग्न छैन’ भन्ने जवाफ दोहोर्याएपछि सदस्यहरूले दर्जनौं पूरक प्रश्नहरू पनि सोधेका थिए । सदस्यहरूले लामिछानेको नाममा रकम जम्मा भएको भौचर, सीआईबीको अनुसन्धान, बुटवल प्रहरीको प्रतिवेदन र पोखरा महानगरपालिकाको प्रतिवेदन देखाउँदै पूरक प्रश्नहरू सोधेका थिए ।
‘धेरैजसो प्रश्नमा लामिछाने जिम्मेवारीबाट उम्कन खोज्नुभएको छ । तर, तथ्य र प्रमाणसहित सोधिएका कतिपय प्रश्नमा उनले स्विकारेको अवस्था पनि छ’ समितिका एक सदस्यले भने ।
यसअघि बयानका लागि जेलबाट बोलाइएका अभियुक्तहरूले सहकारीहरूबाट गोर्खा मिडियामा रकम ल्याउँदा लामिछाने पनि संलग्न रहेको र उनको व्यक्तिगत खातामा पैसा आएको जानकारी बयान दिएका छन् । हाल गोर्खा मिडिया सञ्चालक रहेका कुमार रम्तेल पुर्पक्षका लागि पोखरा जेलमा छन् । त्यस्तै सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेका तर्फबाट रकम जम्मा गरिदिने रोशनी गुरुङ र अर्का कर्मचारी भवीश्वर अर्यालले पनि सहकारी ठगीमा लामिछाने संलग्न रहेको बयान दिएको समितिले पुष्टि गरेको छ ।
‘सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., पोखरा र सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. बुटवलबाट रवि लामिछानेको नाममा प्रवाह भएको कर्जा तथा पेस्की रकमहरू तपाईं पूर्वउपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभाको माननीय सदस्य रवि लामिछानेकै नाममा जारी भएको हो र सहकारीमा कायम भएको सदस्यतासमेत तपाईंकै भएको भनी भवीश्वर अर्याल, रोशनी गुरुङ, कुमार रम्तेलसमेतले खुलाउनुभएको देखिन्छ । तपाईंको नाममा कर्जा खडा भई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि.मा रकम गएको देखिन्छ । गोर्खा मिडियामा तपाईंबाहेक अर्को रवि लामिछाने पनि रहेको देखिँदैन । तपाईंले अस्वीकार गर्न मिल्छ ?’ समितिमा उनलाई प्रश्न गरिएको छ ।
करिब ५० हजार सर्वसाधारणले चार सहकारीमा जम्मा गरेको करिब ९६ करोड रुपैयाँ गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई अध्यक्ष र लामिछाने प्रवन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडियामा सारिएको थियो । ८० करोड रुपैयाँ सार्दा लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए । समिति सभापति सूर्य थापाका अनुसार सहकारी छानबिन प्रकरणमा सबैभन्दा लामो बयान लामिछानेसँग लिइएको छ । लामिछानेले आफैंले दिएको जवाफ फर्केर रुजु गर्न करिब दुई घण्टा लागेको थियो, नेपाली कागजमा उतारिएको बयानका हरेक पृष्ठमा लामिछानेको हस्ताक्षर र औंठा छाप पनि लिइएको छ ।
समितिका सदस्यहरूले राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेतले नवलपुरको कावासोतीमा रहेको छिपछिपेसहित तीनवटा सरकारीबाट साढे पाँच करोडभन्दा बढी रकम निजी कम्पनीमा लगेको आरोपमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाउँदा तपार्इं आफैं गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अब त्यस्तै प्रकरणमा तपाईंमाथि कारबाही किन नहुने भन्ने प्रश्नसमेत लामिछानेलाई गरेका थिए । सांसद बस्नेत प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहेकाले उनीमाथि कानुनी दायित्व आकर्षित हुने भए पनि आफू प्रबन्ध निर्देशक रहे पनि आर्थिक कारोबारमा संलग्न नभएकाले त्यो कानुन लागू हुन नसक्ने तर्क उनको थियो ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आफूले ‘स्वेट सेयर’ मात्रै पाएको र कम्पनीको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार र खर्चको स्रोत व्यवस्थापन जुटाउने काम अध्यक्ष जीबी राईले गरेको उनको जवाफ थियो । यद्यपि सांसदहरूले कुनै कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकको दायित्व र जवाफदेहिता के हुन्छ भनेर पनि सोधेका थिए ।
आफू गृहमन्त्री हुँदा जीबी राईलाई पक्राउ गरेर ल्याउने काममा धेरै नजिक पुगेको बताउँदै वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि समेत लामिछानेले प्रश्न तेर्साएका छन् । ‘जीबी राई पक्राउ हुनका लागि मलेसिया सरकारसँग संवाद अघि बढिरहेकै बेला म हट्नुपर्यो, अहिलेका गृहमन्त्रीले राईलाई किन पक्राउ गरेर ल्याउन सक्नुभएको छैन’ लामिछानेको प्रश्न थियो ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आफैंले हस्ताक्षरसहित पेस गरेको कागजातमा २०७८ वैशाख ५ मा रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक बनेका हुन् । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाएको कागजअनुसार उनले कम्पनीमा लगानीका लागि बुझाएको पैसा सहकारीबाट सिधै ‘ट्रान्सफर’ भएर कम्पनीमा आएको छ । सहकारीको पैसा कम्पनीमा ल्याएर लगानीमा गणना गर्न पाइन्छ भनेर पनि सदस्यहरूले उनलाई सोधेका थिए । यो विषयमा पनि लामिछानेले जीबी राईलाई नै दोष दिएका थिए ।
पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका लामिछानेलाई संसदीय समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक, सेयर होल्डरको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका हैसियतमा बयानमा बोलाएको थियो । समितिलाई सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्नेसम्मको कार्यादेश प्राप्त छ । समितिले लामिछानेअघि गोर्खा मिडिया नेटवर्ककै संस्थापक तथा सञ्चालक छविलाल जोशीलाई सोधपुछका लागि बोलाएको थियो । उनले पनि इन्कारी बयान दिएका छन् ।
उता रवि लामिछानेले भने सहकारीको एक पैसा पनि आफ्नो पेटमा नपरेको दाबी गरेका छन् । ‘सहकारीको एक पैसा पनि मेरो पेटमा परेको छैन, मैले ती नामका सहकारीबाट एक पैसा पनि लिएको थिइनँ । यो कुरा मैले आफ्नो ढंगबाट प्रस्ट पारेको छु’ बयानबाट निस्कँदै गर्दा उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने ।
