काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ट्रंक तथा डेडिकेटेड महसुल नतिरेका उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउनैपर्ने भन्दै रेकर्डमा देखिएको महसुलमा सरकारले एक रुपैयाँ पनि छुट नदिने दाबी गरेका छन ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड महसुल विवादबारे सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्याई उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउनपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ९ बर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको जवाफ पनि खोजिनुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन । ‘सरकारको कुरा यत्रो ९ बर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो,’ उनले लेखेका छन ।
उनले सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन उपभोक्ताबाट सरकारले महसुल उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने प्रश्न आइरहेको भन्दै स्पष्ट पारेको बताए ।
लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेट र ट्रंकलाइन विद्युत सेवा प्रयोग गरेका ठूला उद्योगीले तिर्नुपर्ने वक्यौता विवादले प्राधिकरण र सरकारबीच विवाद भइरहेको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो भनाइ आएको हो ।
वक्यौता विवाद समाधानका लागि बनेको पूर्व न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लाल नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले भने २०७५ मा लोडसेडिङ अन्त्य भए पश्चात् उद्योगीले प्रयोग गरेको सुविधा वापतको महसुल तिर्नु नपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नै महसुल असुल गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन गरेको थियो ।
आइतबार बसेको लेखा समितिको बैठकमा यसै विषयमा सत्ता पक्ष र विपक्षी सांसदबीच चर्काचर्की भएको थियो ।