पर्सा जिल्लाका १४ वटा पालिकामध्ये भदौ २३ गते आइतवारसम्म सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका मात्र बजेट निकासाको सूचीमा परेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, पर्साले जानकारी गराए अनुसार सखुवाप्रसौनी गापा मात्र बजेट निकासा हुने सूचीमा परेको छ । सरकारले दिने अनुदान सहयोग त्रैमासिकरूपमा कोलेनिकामार्फत पालिकाहरूको खातामा जान्छ तर अहिलेसम्म मन्त्रालयले पर्सा जिल्लाका १३ वटा पालिकालाई खाता सञ्चालनको सुविधा प्रदान गरेको छैन ।
यसो गर्नुको कारण १३ वटा पालिकाले अहिलेसम्म मन्त्रालयलाई नगररगाउँ सभा गरेको विवरण अद्यावद्यिक नगर्नु हो । असार ९ र १० गते वीरगंज महानगरपालिकालगायत केही पालिकाहरूले नगररगाउँ सभा सम्पन्न गरेका थिए । यसैगरी, असार मसान्तसम्म कालिकामाई गापामा विवाद भएबाहेक सबैले नगररगाउँ सभा सम्पन्न गरिसकेका छन् । नगररगाउँ सभा सम्पन्न गरेको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउनुपर्ने र आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेको बजेट सरकारलाई फिर्ता गरेको खण्डमा मात्र मन्त्रालयले बजेट निकासाको लागि बाटो खुला गर्छ ।
किन बजेट निकासा भएन
१३ वटा पालिकाले नगररगाउँ सभा सम्पन्न गरे पनि मन्त्रालयमा त्यसको सूची पेश गरेको छैन । जसले गर्दा अहिलेसम्म मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा पर्साका १३ वटा पालिकाले नगररगाउँ सभा नगरेको देखिएको हो ।
नगररगाउँ सभा गरेका पालिकाहरूले बजेट विनियोजन गरेका वडाहरूका साथै नगररगाउँ स्तरीय योजनाहरूको पनि सूची मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र मन्त्रालयले सो विवरण महालेखापरीक्षणको कार्यालयमा पठाउँछ र आवमा खर्च गर्न नसकेर बाँकी रहेको बजेट पालिकाहरूले मन्त्रालयमा फिर्ता गरेपछि त्यसलाई आधिकारिता मानेर मन्त्रालयले वेबसाइटमा सूचीकृत गर्छ । अनिमात्र त्यस्ता पालिकाहरूलाई कोलेनिकामार्फत चार चरणमा सरकारी अनुदान सहयोग प्राप्त हुन्छ ।
यो प्रक्रिया अहिलेसम्म सखुवाप्रसौनी गापाले मात्र गरेको कोलेनिका, पर्साको तथ्याङ्कबाट देखिएको छ ।
सूचीकृत हुन ढिला किन र
एउटा वीरगंज महानगरपालिका, पोखरिया, पर्सागढी र बहुदरमाई गरी तीनवटा नगरपालिका र विन्ध्यवासिनी, धोबिनी, छिपहरमाई, पकाहामैनपुर, जगरनाथपुर, ठोरी, जीराभवानी, पटेर्वासुगौली, कालिकामाई गाउँपालिका गरी १३ वटा पालिकाले नगररगाउँ सभा गरे, बजेट बनाए तर वडा र नगरस्तरीय बजेट कुन शीर्षकमा कति अहिलेसम्म छुट्टाएका छैनन् ।
एकमुस्ट वडा र नगरका लागि यति बजेट भनेर छुट्टयाएर नगररगाउँ सभा गरेका पालिकाहरूले वडा र र नगर स्तरीय बजेट कुन शीर्षकमा कति भनेर यकीन गरी छुट्टयाएका भने छैनन्, जसले गर्दा ती पालिकाहरूको सूची मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट हुन सकेको छैन ।
बजेट निकासा नहुँदा समस्या
वेबसाइटमा प्रविष्ट नभएका कारण मन्त्रालयले १३ वटा पालिकाको बजेट निकासा नगरेपछि वीरगंज महानगरपालिका र पोखरिया नगरपालिकालाई सबैभन्दा बढी समस्या भएको छ । महानगरले मन्त्रालयमा प्रविष्टका लागि प्रयास गरिरहेको र एकाध दिनमा समाधान हुने स्रोतले जनाएको छ । प्रविष्ट भएपछि गत आवमा फ्रीज भएको आठ करोड रुपैयाँ महानगरले मन्त्रालयलाई फिर्ता गर्नुपर्छ अनिमात्र बजेट निकासा हुने महानगर स्रोतले जनाएको छ ।
बजेट निकासा नहुनाले महानगरका स्थायी कर्मचारीहरूले चालू आवमा तलब पाउन सकेका छैनन् भने करार र दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीहरूले गत जेठदेखि नै तलब पाएका छैनन् । करार र दैनिक ज्यालादारीमा अहिले पनि महानगरमा तीन सय बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको स्रोतले बताएको छ । यसैगरी, गत वर्षदेखि अवकाश पाएका ४० जना कर्मचारीको उपदानबापत करीब आठ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।
यसैगरी, पोखरिया नपाको पनि बजेट निकासा नहुँदा त्यहाँका कर्मचारीहरूले तलब पाएका छैनन् । स्थायी कर्मचारीहरूको तीन महीना बढीदेखि र करार र दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीहरूको सात महीनादेखि तलब बाँकी छ ।
