वीरगंजको मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५-२५ मिटर क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन सडक विभागले पहल गर्दा सोविरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनवाइ अब आगामी कात्तिक २० गते हुने भएको छ ।
विगत पाँच वर्षदेखि वीरगंजको मुख्य सडकको अतिक्रमण हटाउनेबारेको सूचना सडक विभागले जारी गरेपछि मुख्य सडकमा रहेका वीरेन्द्रकुमार सङ्घईलगायतले २०७६-७-१७ गते दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही बखतदेखि यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । पछिल्लोपटक यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माग गरेको थियो । सोसम्बन्धी कागजातहरू पेश भएपछि अहिले वीरगंजको मुख्य सडकसँग जोडिएका सबै मुद्दाको एकसाथ फैसला हुनेगरी अदालतले आगामी कात्तिक २० गतेको लागि पेसी तोकेको हो ।
नगरप्रमुख राजेशमान सिंहका जनसम्पर्क सल्लाहकार नवराज फुयाँलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अदालतमा पेश भएपछि गत पेसीमा अदालतले मुख्य सडकसँग सरोकार भएका सबै मुद्दा पेश गर्न र एकसाथ सोबारेमा आदेश हुनेगरी आगामी कात्तिक २० गते पेसी तोकेको बताए ।
सडक विभागले विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि वीरगंजको मुख्य सडकको अतिक्रमण हटाउने भनेर सूचना जारी गर्दै आएको छ तर अहिलेसम्म गण्डकदेखि दक्षिणतर्फको मुख्य सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन सकेको छैन ।
सडक विभागले अन्तिमपटक सूचना भनेर ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि पाँच वर्षअगाडि सडक विभागविरुद्ध मुख्य सडकका बासिन्दाहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । वीरगंजको मुख्य सडकमा गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्म लगभग एक हजार एक सय घरधुरी छन् ।
अतिक्रमण हटाउने सडक विभागको अभियानमा वीरगंज महानगरपालिकाले पनि पछिल्लो समय हातेमालो गरेको थियो । नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले मुख्य सडकमा बनेका संरचनाहरूको नक्शाको खोजीनिती गरेर अतिक्रमण हटाउन सडक विभागलाई सघाउने कार्य गरेका थिए । उनी अघिका नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले नगरसभाबाटै मुख्य सडकको अतिक्रमण १५-१५ मिटर दायाँ–बायाँ हटाउने निर्णय गरेका थिए तर त्यसलाई सडक विभागले भने स्वीकार गरेको थिएन ।
महानगरको रेकर्ड अनुसार गण्डकदेखि भन्सारसम्म मुख्य सडकसँग टाँसिएका करीब साढे नौ सय घरधुरी छन् । तीमध्ये करीब डेढ सय घरधुरीले नक्शापासको प्रमाणपत्र महानगरमा बुझाइसकेका छन् । यसरी बुझाइएका प्रमाणमा सडक विभागले सडक विस्तार गर्दा दायाँबायाँ तोकिएको २५-२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने शर्तमा घरधनीहरूले नक्शापास गराएका प्रमाणहरू भेटिएका थिए ।
मुख्य सडकमा बनेका संरचनाहरू अतिक्रमण गरी बनाइएको सडक विभागको भनाइ रहे पनि नेपाल सरकार मातहतका नापी कार्यालयले कित्ताकाट गरेको र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा जारी गरेको देखिन्छ ।
सोही आधारमा बनाइएका संरचनाहरूमा भने घरधनीले नै सडक विभागले आवश्यक ठानेको बखत खाली गर्ने गरी नक्शापास गराएकाले मुख्य सडकमा संरचना रहेका मानिसहरू सडक विस्तारको पक्षमा देखिएका हुन् ।
तर सोहीमध्येका केहीले अदालतमा हालेको मुद्दामा अदालतले निर्णय सुनाउन ढिला गर्दा वीरगंजको मुख्य सडकको कथा वीरबलको खिचडी सरह भएको छ ।
