काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अभियन्ता आरके शर्माले आधिकारिकताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता भएको छ । उनले सोमबार नै पेस गरेको रिट निवेदन बुधबार सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको एनआरएनए अभियन्ता चिन्तामणि सापकोटाले जानकारी दिए । रिट निवेदकमा केशव पौडेल, ठाकुर प्रसाद ढुंगाना समेत रहेका छन् ।
गत अक्टोबरमा सम्पन्न ११ औँ महाधिवेशनबाट आफू विधिवत् निर्वाचित भएको जिकिर गर्दै शर्माले दायर गरेको रिटमा बद्री केसी धाँधली गरेर निर्वाचित भएको जिकिर गरेका छन् । स्मरणीय छ, अहिले आफू आधिकारिक भएको भन्दै केसीले बालुवाटारस्थित कार्यालयबाट कामकारबाही गर्दै आएका छन् ।
रिटमा भनिएको छ,‘प्रस्तुत निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाइ गैरआवासीय नेपाली संघको विवादको स्थायी समाधानका लागि ११ औँ महाधिवेशनबाट विधिवत् रूपमा निर्वाचित हामी निवेदकहरूलाई काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रत्यर्थी गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।’
यस्तै यसैगरी बद्री केसीलगायतले अदालतलाई गुमराहमा राखी आफूलाई अनुचित लाभ पुर्याउने र वास्तविक सरोकारवालालाई गुमराहमा राख्ने काम गरेकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्ने आदेश दिन समेत माग गरिएको छ ।
साथै निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आफूलाई अध्यक्षको हैसियतमा काम कारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेशको पनि माग शर्माले गरेका छन् ।
गत अक्टोबरमा सम्पन्न निर्वाचनमा बद्री केसी अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए । तर, त्यतिबेला अध्यक्षका प्रत्याशीहरू शर्मा र महेश श्रेष्ठले धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गरेका थिए । तर, बद्री केसीले विवादकै बिच अध्यक्षको शपथ लिएपछि केसी र श्रेष्ठले मिलेर होटल हिमालयमा महाधिवेशनको बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेका थिए भने शर्मालाई अध्यक्ष चयन गरिएको थियो ।
त्यसयता एनआरएनएमा विवाद चर्किएकै बेला सर्वोच्च अदालतले गत २०८० चैत २१ मा १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गरेको थियो भने २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किएर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले फैसलामा टेकेर केसीलाई काम कारबाही गर्न रोक लगाएपछि उनी अदालत गएका थिए । सो मुद्दामा साउनमा २२ मा अदालतले परराष्ट्रको पद अवैध भएको ठहर गरेपछि केसीले फेरि आफूले आधिकारिकता पाएको भन्दै कामकारबाही थालेका थिए ।
११ औँ महाधिवेशनमा धाँधली भएको विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका साथै मन्त्रिपरिषद्बाट गठन भएको छानबिन समितिले अध्ययन गरेको थियो । दुबै समितिले ११ औँ महाधिवेशनमा धाँधली भएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
