मन्त्रिपरिषद्को भदौ २४ गते सोमवारको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा जग्गा कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कित्ताकाट खुलेसँगै मङ्गलवारदेखि देशभरका सबै मालपोत कार्यालयमा कित्ताकाटको काम शुरू भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जानकारी गराएको छ ।
पालिकाहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिने शृङ्खला २०७६ सालदेखि चलिरहेको छ ।
देशभरका ७५३ पालिकामध्ये १९३ वटा पालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरेका र अन्य पालिकाहरूले समयमैं जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटको समस्या पटकपटक आउने गरेको छ ।
यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले जग्गा कित्ताकाटमा समस्या नआउने गरी काम गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् । तोकिएको आर्थिक वर्षभित्र सबै पालिकाले प्रक्रिया पूरा गरेर कित्ताकाट रोक्न नपर्ने गरी काम गर्न मन्त्री अधिकारीले आग्रह गरेका हुन् ।
पर्सा जिल्लाको हकमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, पर्साले भदौ ९ गते आइतवारदेखि १२ वटा पालिकामा जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो ।
सरकारले गत साउन १ गतेसम्म भूउपयोग नियमावली अनुसार कृषि, गैरकृषि जग्गाको वर्गीकरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखेकोमा पर्सा जिल्लाका वीरगंज महानगरपालिका, दुईवटा नगरपालिका र नौवटा गाउँपालिकाले सरकारको निर्देशन अनुसार जग्गाको वर्गीकरण अद्यावधिक नगरेका कारण भदौ ९ गतेदेखि कित्ताकाट रोकेको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, पर्साका प्रमुख डमरु निरौलाले बताए ।
उनले जिल्लाका सबै पालिकाले आआफ्नो क्ष्ँेत्रका जग्गा भूउपयोगी नियमावली अनुसार कृषि, गैरकृषि छुट्याएको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा सो नगरेका कारण कित्ताकाट रोकिएको जानकारी गराए ।
सरकारले २०७६ जेठमा जग्गाको वर्गीकरण गरेर भूउपयोगी नियमावली अनुसार कृषि, गैरकृषि अन्तर्गत औद्योगिक, कृषि, आवासीय, सामाजिक, नदी, पोखरी गरी सातवटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो ।
यो प्रावधान अनुसार पालिकाहरूले वार्षिकरूपमा असार मसान्तसम्म अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा सो नगरेका कारण वीरगंज महानगरपालिका, पोखरिया, पर्सागढी नगरपालिका, सखुवाप्रसौनी, ठोरी, जीराभवानी, कालिकामाई, जगरनाथपुर, पटेर्वासुगौली, धोबिनी, छिपहरमाई र पकाहामैनपुर गाउँपालिका गरी १२ वटा पालिकामा जग्गा कित्ताकाट गर्न रोकिएको थियो ।
बहुदरमाई नगरपालिका र विन्ध्यवासिनी गापाले पूर्ण वर्गीकरण नक्शा पेश गरेकाले दुई पालिकाको कित्ताकाट रोकिएको थिएन ।
कित्ताकाट रोकिएका १२ वटा पालिकामा अंशबन्डा, अंश भरपाई र मोहीको बाँडफाँटका काम भने यथावत् राखिएको तर खरीद–बिक्रीको काम बन्द भएको थियो ।
कित्ताकाट खुला भएपछि आम मानिसलाई जग्गा खरीद–बिक्री गर्न सहज भएको छ । पर्सामा १६ दिन कित्ताकाट बन्द हुँदा मालपोतको रजिस्ट्रेशनको कार्य रोकिएर आम मानिसलाई समस्या भएको थियो ।
