रौतहट– रौतहटको मध्यभाग गरुडा स्थित हाल बन्द अवस्थामा रहेको श्रीराम सुगर चिनी मिल्स पुनः सञ्चालनका हुन सक्ने टोलीको निष्कर्ष रहेको छ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको चिनी उद्योग तथा उखु किसानहरूका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिले मिलको स्थलगत निरीक्षण पछि उक्त निष्कर्ष निकालेका हुन्।
मितिका संयोजक किसान श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले श्रीराम सुगर मिल्सको शुक्रबार स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरेको थियो। संघीय सांसद श्रेष्ठले निरीक्षण पश्चात श्रीराम सुगर मिल्स पुनः सञ्चालन गराउन आफू लागिपरेको बताएका थिए।
मिलको सम्पूर्ण उपकरण, साधनस्रोत हुँदा पनि मिल बन्द गर्नु दुःखद भएको बताउँदै पुनः सञ्चालनको लागि उनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
७ सय भन्दा बढी मजदुर र कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी , २० हजार बढि किसान लाभान्वित हुने श्रीराम सुगर मिल्स जिल्लाको लागि धरोहर भएको श्रेष्ठको भनाई छ।
मिल बन्द हुँदा सयौँ मजदुर कर्मचारी रोजगारी गुमाउनु ,हजारौं किसानलाई आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था भएकाले मिल पुनः सञ्चालनको विकल्प नरहेको उनले धारणा राखेका थिए। उनले मिल सञ्चालनको निमित्त समितिमा ब्यापक छलफलपछि निर्णय सहित सरकारलाई सुझाव दिने बताएका थिए।
श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेड सञ्चालन संघर्ष समितिले उद्योग सञ्चालन गराउन संसदीय समित टोलीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए।
अनुगमनको क्रममा टोली संयोजक किसान श्रेष्ठ, उपसमितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुली, पूर्व मन्त्री डाक्टर वंशीधर मिश्र, नेकपा एसकी नेत्री सरला यादव, गरुडा नगरपालिकाका मेयर कन्थमनि प्रसाद जयसवाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी, नेपाल प्रहरीका एसपि महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरीका एसपि माधव रेग्मी, मेयर प्रत्याशी बृज किशोर यादव, उखु उत्पादक संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोक यादव, लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
तत्कालीन उद्योगी दिवाकर गोल्छाको नेतृत्वमा २०५१ साल पुस २४ गतेदेखि उखु क्रसिङ सुरु गरेको श्रीराम सुगर मिल्स लगातार २० वर्ष सम्म नाफामा रहेको थियो।
संस्थापक उद्योगी गोल्छाको निधन पछि उनको छोरा दिवाकर गोल्छाले नेतृत्व लिएपछि मिल घाटामा गएको भन्दै केही वर्ष अघि अर्का उद्योगी विशाल अग्रवाल लाई मिलमा साझेदार बनाएको थियो।
बर्सेनी घाटा देखाउँदै आएका उद्योगीले २०७७ साउन ११ गते एउटा सूचना जारी गर्दै श्रीराम सुगर मिल्स सदाका लागि बन्दको घोषणा गरेको थियो। उद्योगिले नेपाल बैंक लगायत बैंकसंग अनियमित तरिकाले गरेको टेन्डर रद्द गरी मिल पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्।
