काठमाडौं । सरकारले सहकारी रकम हिनामिना सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारी ठगी सम्बन्धमा छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । जुन प्रतिवेदनमा विभिन्न सहकारी संस्थाको ६५ करोड रुपैयाँ रवि लामिछाने प्रवन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्कले हिनामिना गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा संसदले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोमबार सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले संसदम प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरूङले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषदले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसँगै सरकारका विभिन्न निकाय विशेष गरी गृहमन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका निकायले छानबिन गर्नेछन्।
समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट मात्रै पैसा आएको र त्यो रकम ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएको छानबिन समितिका सभापति थापाले बताएका छन्। प्रतिवेदनमा गोरखा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा लामिछानेले सहकारीबाट अवैधरुपमा आएको २२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। समितिले विभिन्न ६ वटा सहकारीबाट गोरखा मिडियामा अवैध रुपमा रकम आएको किटान गरेको छ।
छानबिन समितिले सहकारीको रकम अपचलन गर्ने रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङसहित ५५ जनामाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
यसमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिवी राई, प्रबन्धन निर्देशक रवि लामिछाने, सञ्चालक छविलाल जोशी, त्यस्तै मितेरी सहकारी सस्थाको रकम हिनामिनामा संलग्न कांग्रेस उपसभापति गुरुङलाई कारबाही गर्न भनिएको छ।
छानबिन समितिले विभिन्न सहकारीबारी गोरखा मिडिया नेटवर्कमा अवैधानिकरुपमा रकम प्रवाह भएको ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाहरूबाट कम्पनीमा रकम प्रवाह भएकोमा विवाद रहेन, त्यसरी सहकारी संस्थाहरूबाट निजी कम्पनीमा लगानी गर्न वा रकम प्रवाह गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था नभएको हुँदा उक्त कानून विपरीतको कार्यलाई रोकी कानूनी प्रबन्धको कडाइका साथ पालना गर्ने गराउने।’
तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसको माग सम्बोधन गर्न संसदले गत जेठ १५ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सहमतिलाई सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शीता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिन कार्यादेश तोकिएको थियो।
नीतिगत अध्ययन गरेर सुझाव दिनुका साथै समितिलाई समस्याग्रस्त २९ वटा सहकारीमाथि छानबिन गर्ने अधिकार पनि दिइएको थियो।
