काठमाडौँ- नेपालमा बर्सेनि मनसुनजन्य विपद्का कारण जनजीवन प्रभावित हुने गरेको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार यस वर्ष मात्र मनसुनजन्य विपद्का कारण मात्रै चार सय ९५ जनाले अकाल मै ज्यान गुमाएका छन् भने ६६ जना बेपत्ता र पाँच सय २२ जना घाइते भएका छन् ।
जलवायुले सिर्जित गरेका यी र यस्ता जोखिमका अन्य थुप्रै घटना छन् । आजदेखि अरजरबैजानको बाकुमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि ९युएनएफसीसीसी० का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन ९कोप–२९० सुरु भएको छ ।
कोप नोभेम्बर २२ तारिख ९मङ्सिर ७ गते०सम्म चल्ने छ । नेपालका तर्फबाट उक्त कोप सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेल आइतबार बाकु प्रस्थान गरिसकेका छन् ।
उनले यस वर्षको कोपमा हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाउँदै छन् । एक सय ९२ भन्दा बढी मुलुकहरूको राष्ट्रप्रमुखदेखि उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सामु उनले हिमालको सुरक्षाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ।
सचिवालयका अनुसार उनले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण बढेको जोखिमका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै छन् । जलवायुजन्य परिस्थितिले सिर्जना गरेका विपद्जन्य घटनाका विभिन्न उदाहरणहरू कोपमा प्रस्तुत गरिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ ।
सरकारको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान ९एनडिसी० तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना ९न्याप० कार्यान्वयन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, क्षमता र प्रविधिको आवश्यकता भएकाले यस पटकको कोपमा जलवायु वित्तलाई नै बढी प्राथमिकता दिइने स्रोतको भनाई छ ।
यस्ता छन् कोपका मुख्य एजेण्डा
जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि सरकारले मुख्य छ वटा एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकता दिएर नेपाली प्रतिनिधिहरू कोपमा उपस्थित भइसकेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी, न्यूनीकरण कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताको छ वटा विषयगत कार्यपत्र तयार भएको जानकारी दिएको छ ।
‘नेपालको राष्ट्रिय स्थिति पत्र पनि तयार गरी कोपमा ल्याइसकेका छौँ, यसमा राष्ट्रिय अवधारण पत्र, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त, कृषि र खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सङ्क्रमण र दक्षता, पानी र जलवायुजन्य कार्य, जलवायुको लागि प्रकृतिलगायत विषयवस्तुहरू समावेश गरिएको छ’, मन्त्रालयका सहसचिव डा। बुद्धि पौडेलले भने । गत वर्ष युएई को दुबईमा भएको कोप–२८ मा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानी–नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने तयारी भइरहेको छ ।
