काठमाडौँ – डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्ग लाइनको बक्याताको किस्ता तिर्न सुरु नगरे पनि बिजुली जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी प्राधिकरणका कर्मचारीले दिएका छन्।
आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र पुनः जोड्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन लिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका थिए।
लामो समयदेखि बक्यौता नरितेपछि प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो।
विद्युत् नियमन आयोगले बक्यौता तिर्न ५६ किस्ताको सुविधा दिएर पहिलो किस्ता बुझाएका १४ वटाको लाइन जोडिए पनि बाँकीले बुझाएका छैनन्।
ती किस्ता बुझाउन सुरु नगरेका उद्योगमा लाइन जोड्न मन्त्रिरिषदले निर्देशन दिएसँगै सामेबार प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरुको दुईवटा संगठन कर्मचारी कल्याण परिषद र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। परिषदका अध्यक्ष श्रीप्रसाद आचार्य र युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूमिनन्द अर्यालले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध संघर्ष गर्ने जनाएका हुन्।
सरकारको निर्णयले ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भएको उनीहरुको दाबी छ।
‘संस्था हितका विषयमा आई पर्ने सबै प्रकारका चुनौतिहरुमा हाम्रो पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै यस्ता निर्णयहरुले सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन भन्ने उक्ती चरितार्थ हुनुका साथै दैनिक कार्य संपादनमा समेत प्रतिकुल असर पर्ने हुदा आम जनतालाई अन्धकारमा राखी प्रयोग गरिएको विद्युतको महशुल उठाउन प्रचलित ऐन, नियम र विद्युत वितरण विनियमावलीमा रहेका व्यवस्थाहरु अनुरुप बक्यौता महशुल बुझाउन बांकी रहेका ग्राहकहरुवाट महशुल भुक्तानी भए पश्चात मात्र लाईन जोड्ने व्यवस्था हुन अनुरोध गर्दछौँ,
उनीहरुले अगाडि भनेका छन्, ‘अन्यथा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्ग लाइनको विद्युत महसुल बक्यौता रकम नबुझाई लाईन जोडिएमा सर्वसाधारण जनतालाई समेत सुसूचित गराई संघर्षका कार्यक्रमहरु दिन बाध्य हुने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौ।’
