काठमाडौं । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विकाश लामिछानेको नियुक्ति विवादमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन थालेको छ ।
योग्यता नपुग्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको भन्ने आरोप लागेपछि छानबिन सुरु गरेको हो
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र विरोध खतिवडा स्वास्थ्य मन्त्री भएका बेला नियुक्त भएका डा. लामिछानेमाथि पदका लागि मापदण्ड नपुगेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
मापदण्डको अनदेखा
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७४ अनुसार उपकुलपतिका लागि एमडी, एमएस, वा पीएचडी उपाधिका साथै प्राध्यापक पदमा पाँच वर्षको अनुभव अनिवार्य छ ।
तर, डा. लामिछानेले एमबीबीएसपछि अमेरिकाको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयबाट ११ महिने एमपीएच तालिम मात्र लिएका छन् । उनले कुनै स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका छैनन्, न त प्राध्यापनको कुनै अनुभव छ ।
यसले लामिछानेले राजनीतिक शक्तिको आधारमा नियुक्ति भएको आरोपलाई बल दिएको छ । उपकुलपतिमा नियुक्त भएका लामिछानेसहित अन्य पदाधिकारीहरूमाथि पनि छानबिन अघि बढेको छ ।
सतर्कता केन्द्रले उनीहरूलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरिसकेको एक अधिकारीले बताए ।
कारबाहीबाट बच्न अन्यले दिए राजीनामा
तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष डा. वसन्त लामिछाने र रजिष्ट्रार प्रकाश थापा पनि मापदण्ड नपुग्ने आरोपमा फसेका थिए । उनीहरूमाथि छानबिन सुरु भएपछि राजीनामा दिए ।
तर, तर, मापदण्ड नपगेपनि नियुक्त पाएका उपकुलपति डा. लामिछानेले भने राजीनामा दिएका छैनन् ।
के भन्छ ऐन ?
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नियमावलीअनुसार, उपकुलपतिका लागि चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर वा पीएचडी आवश्यक छ । एमपीएच तालिमले यो मापदण्ड पूरा गर्दैन ।
एमडी, एमएस, र पीएचडी जस्ता डिग्रीहरू संसारभर तीन वर्षको गहन अध्ययनपछि प्राप्त गरिन्छन्, जुन ११ महिनाको तालिमसँग तुलनै हुन सक्दैन ।
उपकुलपति नियुक्तिमा तोकिएको मापदण्ड
किन विवाद उठ्यो ?
उपकुलपतिमा डा. लामिछाने जस्तो अनुभव र योग्यता नपुगेका व्यक्तिको नियुक्ति संस्थाको गरिमा र प्रक्रियाप्रतिको सम्मानमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्ने घटना भएको आलोचकहरूको भनाइ छ ।
यो प्रकरणले सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा राजनीतिक पहुँच र प्रभावका कारण योग्यता र प्रक्रिया किनारा लाग्ने स्थितिलाई उजागर गरेको छ ।
काउन्सिलको जवाफ, मापदण्ड नपुग्ने
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिनको क्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई गत जेठ ०७ गते पत्राचार गरेको थियो ।
पत्रमा उपकुलपति डा. लामिछानेले प्राप्त गरेको डिग्री प्रतिष्ठानको नियमावलीले तोके बमोजिम र नेपालको कानुन अनुसार चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर उपाधि भए नभएको सम्बन्धमा आधिकारिक जानकारी माग गरेको थियो ।
त्यसको जवाफ काउन्सिलले कात्तिक ४ गते दिएको थियो ।
काउन्सिलले सतर्कता केन्द्रलाई पत्राचार गर्दै ‘नेपालको चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर उपाधि मानिने आधार तथा कानुनी प्रावधानका सन्दर्भ हेर्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले २०१७ मा जारी गरेको Regulation for Post graduate medical education -MD\M Programs_ 2017 को Pat–II – Overview of course graduate medical programs) को General Principles regarding Post Graduate Medical Education Program को विवरणमा Postgraduate Medical Education Program in general shall award the degree of Doctor of Medicine -MD_ or Master of Surgery -MS_ in the prescribed branches of basic, Para clinical and clinical subjects belonging to modern medicine, and shall be a minimum of three years duration including examination period भनी उल्लेख भएको जनाएको छ ।
मेडिकल काउन्सिलको उक्त जवाफले उपकुलपति डा. लामिछानेको १८ महिने एमपीएच डिग्री प्रतिष्ठानको नियमावलीले तोकेको स्नातकोत्तर (एमडी, एमएस, पीएचडी उपाधि) सरह नरहेको स्पष्ट देखिन्छ । काउन्सिलको जवाफले मापदण्ड नपुग्ने प्रस्ट देखाउँछ ।
आर्थिक लेनदेनमा नियुक्तिको आरोप
प्रतिष्ठानको नियमावली अनुरूपको योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई तत्कालीन मन्त्री खतिवडाले मन्त्री स्तरको निर्णय अनुसार उपकुलपति नियुक्ति गरेका थिए ।
कतिपयले यसलाई खतिवडाका पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको दबाबमा नियुक्ति गरेको आरोप लगाएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले मोटो रकम लिएर लामिछानेलाई उपकुलपति बनाएको आरोप छ ।
मिलेमतोमा लामिछानेलाई दरखास्त दिन लगाई ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ९ को उपदफा २ बमोजिम’ नयाँ कार्यविधि बनाएर प्रतिष्ठानको नियमावलीको ठाडो उल्लङ्घन गरेर नियुक्ति गरेको आरोप छ ।
अर्कोतर्फ उपकुलपति लामिछाने आफ्नो कार्यकालमा एक पटक पनि प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक राख्न सकेका छैनन् । विगत तीन आर्थिक वर्षको बजेट अनुमोदन भने भएको छैन ।
बजेट श्रोत सुनिश्चित नगराई करोडौँको उपकरण खरिद गरेर प्रतिष्ठानलाई ऋणमा डुबाएको आरोप छ । हरेक खरिद कार्यमा आर्थिक लाभ लिने गरेको, प्रतिष्ठानको भौतिक संरचना निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिको लागि कुनै कार्य नगरेको समेत आरोप लागेको छ ।
प्रतिष्ठानको ४०० शय्या अस्पताल निर्माण परियोजना अगाडी बढाउन नसकेको, नियुक्तिमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरू केन्द्रित रहेर खरिद कार्यमा संलग्न हुने गरेको र आन्तरिक प्रशासन फितलो बनाउँदै प्रतिष्ठानलाई भर्ती केन्द्र बनाएकोलगायतका आरोप लाग्ने गरेको छ ।
