काठमाडौँ । रुस र युक्रेनबीच लडाइँ भएको दुई वर्ष नाघेको छ। वस्तुतः यो नाटो र रुसबीचको लडाइँ हो। नाटो र रुसबीचको झगडामा युक्रेन कोपभाजनमा परेको मात्र हो। लडाइँ तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा यो तत्कालै टुंगिने कुनै संकेत देखिँदैन। बरु दोस्रो वर्ष पूरा भएको अवसर जुराएर युरोपेली संघ र अमेरिकाले गरेका केही निर्णयले भने अझ लम्बिने देखिएको छ।
पछिल्लो समय लडाइँमा युक्रेनको कमजोर अवस्थाले चिन्तित पश्चिमा शक्तिहरूले युक्रेनलाई थप हतियार र बन्दोबस्तीका सामान दिने निर्णय गरेका छन्। दुई वर्ष कडा नाकाबन्दी लगाए पनि रुसको अर्थतन्त्र कत्ति पनि शिथिल नभएको देखेर आजित उनीहरूले यसपटक फेरि विभिन्न देशका सयौँ कम्पनीमाथि रुससँग व्यापारिक सम्बन्ध राखेको भन्दै नाकाबन्दी थोपरेका छन्। यस्ता निर्णयले पश्चिमा शक्ति रुस–युक्रेन लडाइँ समाधान गर्नभन्दा अझ लम्ब्याउने मनस्थितिमा भएको देखाएको छ।
युरोपेली संघ र अमेरिकाले चौतर्फी नाकाबन्दी लगाए पनि रुसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि दर अमेरिकाको भन्दा बढी देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२४ मा रुसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २.६ प्रतिशत हुनेछ भने अमेरिकाको २.१ प्रतिशत मात्र रहनेछ। बेलायत, जर्मनी र फ्रान्सको तुलनामा पनि रुसको आर्थिक वृद्धि दर बढ्नेछ। यो आकडाले उनीहरू रुसलाई कमजोर बनाउने घोषित लक्ष्यमा पनि असफल हुँदै गएको देखाएको छ। बरु यसबीच रुसले विभिन्न देशसँग रुबलमा आर्थिक कारोबार गरेर युरोपको वैकल्पिक बजारमा उपस्थिति विस्तार गरेको छ।
लडाइँका प्रारम्भिक महिनामा युक्रेनी सेनाले पश्चिमा हतियार, बन्दोबस्तीका सामान र पैसाको भरमा हासिल गरेका केही सैनिक सफलता देखेर पश्चिमा देशहरूले रुसले सजिलै घुँडा टेक्ने अनुमान गरेका थिए। तर सोचेभन्दा लडाइँको समय लम्बिँदै गएपछि र पश्चिमा देशले युक्रेनलाई दिएको सहायतामा व्यापक भ्रष्टाचार हुनुका कारण उनीहरूका अपेक्षाले दुई वर्षमा मूर्त रूप लिनु त परको कुरा बरु युक्रेन सैनिकरूपमा दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको छ, सैनिकरूपमा यतिबेला रुसको हात माथि पर्दै गएको छ। रुसलाई गलाउने योजना सजिलै सफल नहुने देखिएपछि युरोप र अमेरिकाका लागि यो लडाइँ निल्नु न ओकल्नु भएको छ।
वस्तुतः यो लडाइँमा रुसको जित र पराजय दुवैमा युरोपले नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ। कदाचित रुस पराजित भए अमेरिकाप्रति युरोपको आर्थिक, ऊर्जा र सुरक्षा निर्भरता अझ बढ्नेछ। अमेरिकाप्रति युरोपको निर्भरता न्यून गर्ने युरोपेली चाहना अझ लामो समय सफलीभूत हुने छैन। युरोपको भाग्य फेरि पनि वासिङ्टनकै हातमा रहनेछ।
कदाचित रुसले विजय हासिल गरे पनि युरोपले विगतमा रुसबाट लिँदै आएका आर्थिक र व्यापारिक लाभ मात्र गुमाउने छैन, बरु उसले राजनीतिक छविमा समेत ठूलो नोक्सानी भोग्नुपर्नेछ। आगामी समयमा विश्व राजनीतिमा युरोपको उपस्थिति अझ कमजोर हुनेछ, जसको अर्थ अमेरिकाप्रति उसको निर्भरता थप बढ्नु हो।
नाटो र युरोपेली शक्तिहरूले भने जस्तै कदाचित युक्रेन लडाइँपश्चात रुस आक्रामक हुँदै गए त्यसको सबभन्दा पहिलो मार पनि युरोपेली देशहरूले नै भोग्नुपर्नेछ किनभने एटलान्टिक महासागरपारिको अमेरिकाभन्दा युरोप भौगोलिकरूपमा रुसको नजिक पर्छ। यस परिस्थितिमा युक्रेन लडाइँको निकास कसरी निकाल्ने भन्ने सकस यतिबेला सबभन्दा बढी युरोपलाई परेको छ।
ठूलो लगानी गर्दा पनि युक्रेनी सेनाले रणमैदानमा किन उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सकेन ? युक्रेनमा नाटोको लगानी किन खेर गइरहेको छ ? प्रथमतः यसको कारण भ्रष्टाचार हो। पश्चिमा शक्तिबाट प्राप्त सहायतामा भएको भ्रष्टाचारको कारण लडाइँमा नतिजा निकाल्न नसकिएको युरोपेलीहरूकै आरोप छ।
पश्चिमाहरूकै स्रोतसाधन र सहायतामा लडिएको लडाइँमा युक्रेनी सेनामा भावनात्मक सम्बन्ध कमजोर देखिएको छ। उनीहरूका लागि यो लडाइँ चालु राख्न सके पश्चिमा देशहरूबाट प्राप्त सहायतामा दोहन गर्दा आफूलाई बढी नाफा हुने देखिएको छ। त्यसमाथि वर्षौँ लड्दा पनि रुसलाई कत्ति पनि कमजोर बनाउन नसक्दा युक्रेनी सेनाको मनोबल कमजोर बन्दै गएको छ।
युक्रेन कति लामो समय रुससँग लड्छ भन्ने कुरा पूर्णतः पश्चिमा शक्ति कति लामो समय यो लडाइँ अघि बढाउन चाहन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ। लडाइँ लम्बिँदै जाँदा युरोपेली देश र अमेरिकाले भोग्नुपर्ने आर्थिक क्षतिको कारण उनीहरूले कति समयसम्म यसलाई अघि बढाउने हुन् भन्ने प्रश्न अहं बनेको छ। एकपछि अर्को आर्थिक संकट सामना गरिरहेको युरोपेली देशका निम्ति लामो समयसम्म यो लडाइँको भारी बोक्नु सम्भव छैन।
मध्यपूर्वको लामो द्वन्द्व, कोभिड महामारी र युक्रेन लडाइँ स्वयंले निम्त्याएको शरणार्थी तथा आर्थिक संकटले युरोप उसै पनि शिथिल बनिसकेको अवस्थामा कतिञ्जेल युक्रेनका सैनिक नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गराउन लगानी गरिरहने भन्ने प्रश्न युरोपेली नेताहरूसमक्ष तेर्सिएको छ। त्यसमाथि रुसलाई लडाइँमा लामो समय झुलाएर कमजोर बनाउने र नाटोलाई पूर्वमा विस्तार गर्ने योजनामा पनि ती शक्ति असफल पुष्टि हुँदै गएका छन्।
२० औं शताब्दीको अन्तिम दशकमा वार्सा गठबन्धन विघटन गराउन नाटोलाई पूर्वमा विस्तार नगर्ने पश्चिमा देशहरूले रुसलाई दिएको प्रतिबद्धता लगातार उल्लंघन हुँदा आजको परिस्थिति निम्तिएको हो। सोभियत संघका पूर्व गणराज्यहरूमा नाटोको विस्तारलाई रुसले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थामाथि चुनौतीका रूपमा लिँदै आएको छ।
सोभियत संघको विघटनलगत्तै राजनीतिक, आर्थिक र नेतृत्वमा कमजोर भएको रुसले यतिबेला स्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण शक्ति आर्जन गरेको छ, फलतः आज रुस पश्चिमा शक्तिसमक्ष थप झुक्न चाहेको छैन। जति झुक्यो, उति झुकाउन खोज्ने पश्चिमा रणनीतिबाट रुष्ट रुसी जनता थप झुक्न तयार नहुँदा यो लडाइँको अवस्था बनेको हो।
तर यो लडाइँ कुनै पनि कोणबाट कसैका लागि पनि फलदायी होइन। दुई वर्षको लडाइँले यो वास्तविकता उजागर भइसकेको छ। त्यसैले यसलाई शून्य उपलब्धिको लडाइँ भनिएको हो। जति चाँडो यसको बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्थापन र निकास निकाल्न सक्यो त्यति नै लडाइँमा होमिएका सबै शक्तिको हित हुनेछ। अहंको लडाइँले कसैको भलो हुने छैन। प्रतिक्रियात्मक लडाइँले अन्ततः सबैको कुभलो हुनेछ। तर यो लडाइँको समाप्ति कसरी सम्भव छ ? कुन विन्दुमा लडाइँ लडिरहेका पक्षहरू आपसमा सहमतिमा आउन सम्भव छ ? यसबारे आज संसारका राजनीतिक चिन्तक र सुरक्षाविद्हरू घोत्लिरहेका छन्।
रसियन एकेडेमी अफ साइन्स, विश्व अर्थतन्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला प्रिमाकोभ राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रका सभापति अलेक्सान्द्र देकिन र अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का पूर्ववरिष्ठ निर्देशक थोमस ग्राहमले पोलिटिको म्यागजिनमा प्रकाशित लेखमार्फत सार्वजनिक चार बुँदे प्रस्तावलाई समाधानको सम्भावित बाटो मान्न सकिन्छ।
प्रस्तावमा दुवै पक्षले सैनिक कार्बाही नियन्त्रण गर्ने, सहमति भएको निश्चित कालखण्डपछि मात्र नाटोले पूर्वमा विस्तार गर्न पाउने, पूर्वसोभियत संघ र बाल्कन क्षेत्रमा यसअघि थाती रहेका समस्या र विवादलाई समाधान गर्ने र हेल्सिन्की सम्झौता नवीकरण गर्ने उल्लेख छन्। हेल्सिन्की सम्झौता भनेको सन् १९७५ मा फिनल्यान्डमा तत्कालीन सोभियत संघ र युरोपेली देशबीच बढ्दो तनाव घटाउन गरिएको सम्झौता हो। उनीहरूले सन् २०५० पछि अथवा २०,२५ वर्षपछि मात्र नाटोले पूर्वमा विस्तार गर्न पाउने प्रस्ताव गरेका छन्।
निःसन्देह यी प्रस्तावमा तत्कालै युद्धरत दुवै पक्ष सहमत हुने अवस्था छैन। तथापि यो कसैले पनि नजित्ने लडाइँलाई बिसाउने हो भने सम्भावित समाधानको बाटोको खोजी जरुरी छ। सम्भावित मार्गबारे बहसको थालनी हुन जरुरी छ। यसकारण यी र यस्ता अरू धेरै प्रस्तावमाथि छलफल र चिन्तन जरुरी छ।
विडम्बना, लडाइँ तेस्रो वर्ष प्रवेश गर्दै गर्दा अमेरिका र युरोपेली संघले बढाएको नाकाबन्दीको घेराले भने लडाइँ शान्तिको बाटो होइन, उम्लिएर ठूलो लडाइँको रूप लिन सक्ने खतरा बढाएको छ।
