जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको ८ बुँदे धारणाले मधेश प्रदेशको सत्ता गठबन्धनमा हलचल ल्याएको छ । जनमतले कांग्रेस र एमालेको घेराबन्दीका कारण मधेश सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।
जनमत नेतृत्वको सरकारले २ साउनमै अख्तियारी दिए पनि कांग्रेसले लिएको अर्थ मन्त्रालयले मंसिर महिनासम्म पीएलएमबीआईएस लक गरेर राखेको र यसबारे अर्थमन्त्रीलाई सोध्दा कुनै सुनुवाइ नभएको आरोप लगाएको छ । प्रमुख सचिव दुई-दुई महिना बिदा बसिदिने, मुख्यमन्त्रीलाई नटेर्ने तथा संघीय सरकारलाई प्रमुख सचिव फेर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा कुनै सुनुवाइ नगरेको आरोप जनमतको छ । बजेटमा राखेको दूरदर्शी, रोजगारमुलक तथा लोकप्रिय कार्यक्रम सफल भए भोलिका दिनमा आफूहरुलाई राजनीतिक घाटा हुने भन्दै कांग्रेस र एमाले विभिन्न षड्यन्त्र गरेर रोक्ने काम गरेको पनि जनमत पार्टीको आरोप छ ।
ठूला दलका नेताहरूले हरेक १०–१५ दिनमा जनमत नेतृत्वको सरकार ढाल्दै छौँ भनेर मिडियामा हल्ला चलाउने, सचिवहरुलाई मन्त्रालयको कुनै काम अघि नबढाउन दबाब दिनेजस्ता काम गरेको आरोप जनमतले लगाएको छ । विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत योजना खरिद बिक्री हुने गरेकोमा यसपालि सरकारले टेण्डरमार्फत काम गर्न खोज्दा कांग्रेस र एमालेले नै विगतमा जस्तै उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने रणनीतिमा लागेको पनि ८बुँदे धारणामा उल्लेख गरिएको छ ।
मधेश सरकारको नेतृत्वकर्ता दल जनमतले कांग्रेस–एमालेमाथि आरोप लगाएपछि सत्ता गठबन्धन दलबीच अविश्वास पैदा भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री सतिश सिंहको असक्षमता ढाकछोप गर्न कांग्रेस–एमालेमाथि आरोप लगाएको बताए । ‘सरकारको नेतृत्व जनमतले नै गरिरहेको छ । कांग्रेस बजेट आएपछि मात्रै सरकारमा आएको हो । बजेटमा कुनै कमीकमजोरी भए त्यसको जिम्मेवारी कांग्रेसले लिँदैन । बजेटको सबै जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले नै लिनुपर्छ,’ यादवले भने, ‘ अहिले त्यसलाई सच्चाउने वा के गर्ने विषय सरकारको हो । यसमा कांग्रेस र अर्थमन्त्रीमाथि दोष थुपार्ने काम हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ।’
ज्नमतको ८बुँदे धारणालाई कांग्रेस–एमालेले गम्भीरतापूर्वक लिएको र यसबारे छिट्टै छलफल गरेर निर्णय लिने यादवले बताए । एमाले संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले पनि जनमतको अभिव्यक्तिलाई अपरिपक्व राजनीतिको संज्ञा दिए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादनको सम्झौता गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा कुन मन्त्रीले राम्रो काम गरेका छैनन्, भन्नुको साट्टो कांग्रेस-एमालेले घेराबन्दी गरे भन्नु अपिरिपक्व राजनीति हो,’ उनले भने ।
यादवले सत्ता गठबन्धन दलमाथि अनावश्यक आरोप लगाउनु दुःखद र गम्भीर विषय भएको बताए । उनका अनुसार यस विषयमा गठबन्धन दलको बैठकमा छलफल हुनेछ । जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले मधेश सरकारका विषयमा पार्टीको सचिवालयबाट आएको धारणा सरकारले भोग्दै आएको समस्या भएको दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री सिंहले पार्टीले लागेको र देखेको कुरा सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ छ । पार्टीको ८ बुँदे धारणाले सत्ता गठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने यादवको दाबी छ ।
-1735901553.jpg)
