काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं सहकारी ठगीका आरोपित रवि लामिछानेलाई साधारण तारेखमा छाड्न माग गरिएको छ । थुनछेक बहसका क्रममा बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले लामिछानेलाई रिहा गर्न माग गरेका हुन् ।
न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासमा लामिछानेका तर्फबाट पन्तको बहस सकिएको छ । उनले लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको आधार नभएको जिकिर गरे ।
“वादी नेपाल सरकारले बाँकी चार मुद्दामा छुट दिएर परिवारको जिम्मा लगाएर तारेखमा छोड्नुपर्छ,” इजलासमा उनले भने ।
लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको भन्दै उनले काठमाडौंबाट पनि परिवारको जिम्मामा छोड्न माग गरे ।
लामिछानेका तर्फबाट रमन श्रेष्ठले पनि बहस गर्नेछन् । त्यसपछि सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ । यी सबैपछि लामिछानेका विषयमा अदालतबाट आदेश हुनेछ । अदालतले साधारण तारेख, धरौटीमा रिहा वा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा पठाउनेमध्ये एक आदेश गर्नेछ ।
काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सरकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा लामिछानेसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
यही पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । धरौटी रकम बुझाएर सोही दिन उनी थुनामुक्त भएका थिए ।
उक्त मुद्दामा सोमबार सरकारी वकिल कार्यालयका तर्फबाट नौजनाले बहस गरेका थिए । सोही दिन जाहेरवालाका तर्फबाट डा. सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए ।
थुनछेक बहस बाँकी रहेकाले उक्त दिन उनलाई अदालतले न्यायिक हिरासतमा पठाएको थियो । उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको जिम्मा लगाइएको थियो ।
