जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सभाबाट प्रदेश कृषि विधयेक २०८१ सर्वसम्मतले पारित भएको छ । आइतबार बसेको मधेश प्रदेशको चौथो अधिवेशनको १३ औं बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले पेस गर्नुभएको विधयेक पारित भएको हो ।
यसअघि विधेयकउपर छलफलमा प्रदेशका पूर्व कृषिमन्त्री समेत रहनु भएका सांसद बसन्तकुमार कुशवाहाले प्रदेश कृषि विधेयकमा कृषिसम्बन्धि तालिम, कृषि ऋण, कस्टम ह्यारिङ सेन्टरलगायतको बुँदा समावेश हुनुपर्ने माग राख्नुभएको थियो । साथै उहाँले विधेयकमा उल्लेखित योजनाको समयावधि लम्ब्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
यस्तै, सांसद रामअषिश यादवले किसान र उद्योगको वर्गीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले कृषि उद्योगलाई साना, मझौंला र ठुला गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले मधेशको आफ्नै बीउबिजन भण्डार स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा टेवा पुगाउन आफ्नै बिउबिजन भण्डारण हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अधिकांश बिउबिजन भारतबाट आयातित हुन्छ, किसानले शुद्ध बिउबिजन पाउन सकेका छैनन्, त्यसकारण कृषि ऐन बनाइरहँदा मधेशमै मधेशको बिउबिजन राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।” मधेशमा प्रविधिसहितको बिउबिजनको आवश्यकता छ, जसलेगर्दा मधेशको जिङ्क बैंक आफ्नै हुँदा मधेशका लागि लाभदायक हुन्छ, भन्नुभयो ।
यस्तै, सभामा सांसद लखनदास तत्माले मधेशका किसानले जीवन निर्वाह खेतीपाती मात्र रहेको औल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “किसानहरू खेती गरेर केही हुँदैन भन्ने मानसिकतामा बसिरहेका छन्, खेतीको मतलब फोहोर भन्ने मानसिकता बसेको छ, त्यसकारण नागरिक समाज र राज्यले संयन्त्र बनाएर कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।” कृषिमा सिमान्तकृत र महिलालाई प्रोत्साहन गर्दै कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री क्षेत्रीले छलफललाई सम्बोधन गर्दै कृषि क्षेत्रलाई समष्टिगत रूपमा सबैलाई समेट्ने गरी विधेयक तयार पारिएको बताउनुभयो । उहाँले प्राकृतिक प्रकोपका कारण बालीनालीमा क्षति भएका किसानलाई क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको बताउनुभयो ।
क्षेत्रीले मधेशलाई कृषि प्रविधिमैत्री बनाउन निर्माणाधीन योजनाहरू सम्पन्न गर्ने, कृषि सहायता केन्द्र स्थापना गर्ने, कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला घरेलु उद्योगलाई अनुदान प्रदान गर्ने, कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई सहुलियत दिने योजना विधेयकमा व्यवस्था रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न, बजारीकरणलाई सहज बनाइ किसानको जीवनस्तर उकास्न तथा कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन ल्याउन विधेयकमा विभिन्न प्रावधान समावेश गरिएको उहाँले भन्नुभयो, “धेरै ठाउँमा कृषिउपजको बजारीकरण नहुँदा किसानले लागतसमेत उठाउन सकेका छैनन् ।”
प्रदेशस्तरमा मत्स्य पालन केन्द्र स्थापना गर्ने, रैथाने जातका बालीनाली संरक्षण गर्ने तथा प्रदेश सरकारको उपस्थिति जनताको माझमा प्रभावकारी बनाउन एकीकृत जनता सहायता केन्द्र स्थापना गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, “किसानलाई समस्या पर्दा प्रदेश सरकारको उपस्थिति नदेखिएको गुनासो आउँछ, त्यसैले कृषि सहायता केन्द्र स्थापनाको नयाँ अवधारणा ल्याएका छौं, जसले किसानका समस्या तत्काल समाधान गर्नेछ ।”
त्यसैगरी, प्रविधिमैत्री कृषि, सामूहिक तथा चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न, स्थानीय उत्पादनलाई स्थानीय तहमै सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन, सहुलियत दरका कृषि पसल सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । साथै, कृषि तथा सूचना खाद्य केन्द्र स्थापना गरी आन्तरिक कृषि बजारको परिकल्पना गरिएको जानकारी गराउँदै कृषिमा सुधार ल्याउन सबैपक्ष गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
यसैगरी, सभाको सोही बैठकबाट उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री सकिलअली मियाँले प्रस्ताव गर्नुभएको प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय प्रवर्धन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन ध्वनिको स्वरबाट सर्वसम्मत निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोदकुमार जैसवालले प्रदेश नीति आयोग गठन तथा सञ्चाल ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस गर्नुभएको छ । बैठकको शुन्य समयमा प्रदेश सांसद किरणकुमारी साहले नेपालको पहिलो सुव्यवस्थित सहर राजविराज नगरपालिकामा फोहोर, ढल व्यवस्थापन गराउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै जिवछीकुमारी यादव बहुमतले पारित सङ्कल्प प्रस्तावमा काम गर्न नमान्ने कर्मचारीलाई सरुवा गर्न माग गर्नुभएको छ । उहाँले सदनबाट पारित भएको सङ्कल्प प्रस्तावमा मन्त्रालयका सचिवले काम गर्न अटेर गरेपछि सरुवा हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
यसैगरी सांसद माला कर्णले दैनिक रूपमा सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्न सवारी साधनको दर्ता र रुट परमिट अनिवार्य लागु गरिनु पर्ने माग राख्नुभएको छ । उहाँले ट्राफिक व्यवस्थापन नहुँदा जनताले भोग्नु परेको सास्तीबारे सभामा बोल्नुहुँदै भन्नुभयो, “सिटी र अटोरिक्सा सञ्चालन व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।”
