१. नागरिकता के हो ?
कुनै पनि राज्यमा वा राष्ट्रमा बसोबास गर्ने बालिग व्यक्तिलाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने परिचयको प्रमाणपत्र नै नागरिकता हो। नागरिकताको प्रमाणपत्रले व्यक्तिको राज्यसँगको सम्बन्ध निर्धारण गर्नुका साथै राज्यबाट प्राप्त हुने राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कानुनी हक, अधिकार र दायित्वको निर्धारण गर्ने वैधानिक निस्सा नै नागरिकता हो।
व्यक्तिको स्वतन्त्र अस्तित्वको लागि पहिचान आवश्यक हुन्छ।कानुनी पहिचान विना व्यक्तिको वैधानिक अस्तित्व रहँदैन।पहिचानको अधिकार व्यक्तिको पहिलो अधिकारको रूपमा लिइन्छ, किनभने पहिचानको आधारमा नै अन्य अधिकारहरूको सृजना र अन्त्य हुन्छ।व्यक्तिलाई पहिचान प्रदान गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सरकारी दस्ताबेजको रूपमा नागरिकता रहेको छ।नागरिकताले कुनै पनि व्यक्ति कुन देशको नागरिक हो भन्ने कुरा निश्चित गर्न मद्दत गर्दछ।
नुनी शब्दकोशका अनुसार: “स्वतन्त्र, नगर वा कानुनी समाजको सदस्य, जसले संविधान वा शासन अन्तर्गत कुनै व्यक्तिद्वारा उपभोग गर्न सकिने सबै अधिकार तथा सुविधाहरूको पारस्परिक कर्तव्यहरूको अधीनमा रही उपयोग गर्दछ।नागरिकहरू साझा उद्देश्यका लागि समुदायका सदस्य हुन्, जसले सहयोगात्मक सम्बन्ध अन्तर्गत सामान्य कल्याणको उन्नति र वैयक्तिक तथा सामुदायिक अधिकारको संरक्षणको लागि स्वयमलाई व्यवहारको नियमप्रति समर्पण गर्दछन्।”
राज्यसँग नागरिकको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्ताबेज नागरिकता हो। यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध सेतुको रूपमा रहेको हुन्छ। नागरिक राजनीतिक समुदायको सदस्य हो। नागरिकता राज्य र व्यक्तिको सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यम हो।नागरिकले राज्यसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने राज्यद्वारा प्रदान गरिने आधिकारिक प्रमाण पनि हो।
नागरिकताको सम्बन्ध राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुन्छ, किनकि स्वदेशी र विदेशी नागरिकहरूको बीचमा भेद छुट्टाउने आधार नै नागरिकता हो।राज्यका नागरिकले प्राप्त गर्ने सबै अधिकार विदेशी नागरिकले समान रूपले पाउन सक्दैनन्। नागरिकताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नागरिकले आफ्नो राष्ट्रप्रति प्रदर्शन गर्ने भक्तिभाव वा बफादारी वा निष्ठासँग सम्बन्ध रहेको हुन्छ।तसर्थ नागरिक त्यो हो जससँग संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पूर्ण मौलिक हक र अधिकार प्राप्त गर्ने अन्तर्निहित अधिकार हुन्छ भने आवश्यक परेमा राज्यको सेनाको रूपमा खम्बा बनेर मुलुकको सुरक्षार्थ सेवा गर्न तत्पर हुन्छ।
राष्ट्र भन्नाले जनसमुदाय सहितको कुनै निश्चित सीमा भित्रको थलो वा भू-भाग भन्ने बुझिन्छ। व्यक्तिको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक र राजनीतिक आदि विविध उन्नतिको आधारशिला राष्ट्र हो। राष्ट्रको समुन्नतिमा व्यक्तिको उन्नति निहित हुन्छ। नागरिक कुनै पनि राज्यको निर्माता तथा रक्षक हो भने राज्य त्यस नागरिकको अभिभावक, संरक्षक, पालक र पहिचान दिने वैधानिक संरचना हो।राज्य र नागरिक एक अर्काका अन्तर निर्भर सहयात्री मात्र नभएर सहअस्तित्व भएका संस्था हुन्। तसर्थ: एउटाको अभावमा अर्काको अस्तित्व रहँदैन, त्यसैले त भानिन्छ: नागरिकताको प्राप्ति र समाप्ति भनेको कुनै पनि व्यक्तिको अस्तित्वको लडाई हो।
२. राष्ट्रियता र नागरिकतामा फरक :-
- नागरिकता मातृभूमिमा बसोबास गरे बापत प्राप्त हुन्छ भने राष्ट्रियता विदेशी मुलुकमा बसेको अवस्थामा पनि पिता पुर्खा र सांस्कृतिक सभ्यताको आधारमा निर्धारण हुन्छ।
- नागरिकता त्याग गर्न सकिन्छ भने राष्ट्रियता त्याग गर्न नसकिने स्थायी प्रकृतिको निरन्तर पुस्तान्तरण हुने विषय हो।
- नागरिकता व्यक्तिगत अधारमा प्राप्त हुन्छ भने राष्ट्रियता समूहगत सांस्कृतिक चरित्रगत धारणालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
- नागरिकता प्राप्तिमा राज्यको अस्तित्व जरुरी हुन्छ भने राष्ट्रियता राज्यको अस्तित्वबिना पनि प्रकट हुने गर्दछ। जस्तै: कुर्दिस, तमिल, चेचेन, पालेस्टाईन आदि।
- नागरिकताले व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व गर्दछ भने राष्ट्रियताले समूहगत/देशगत प्रतिनिधित्व गर्दछ।
- नागरिकताको सरोकार बर्तमानको आवश्यकतासँग सम्बन्धित हुन्छ भने राष्ट्रियताको सरोकार गत विगतको अनुभूतिबाट भविष्यको लागि समष्टिरुपमा ग्रहण हुने विषय हो।
- नागरिकता एक वा सो भन्दा बढी देशको लिन सकिन्छ भने राष्ट्रियता जहिले पनि देश/समूहगत आधारमा एउटै प्रकृतिको हुन्छ।
- नागरिकता हेरेर राष्ट्रियता पहिचान गर्न सकिन्छ भने राष्ट्रियता पहिचानका लागि नागरिकताका अतिरिक्त धार्मिक,सामाजिक,सांस्कृतिक सभ्यताको झल्को समेत थाहा पाउन आवश्यक पर्दछ।
३. नागरिकताको आवश्यकता, महत्त्व वा उपयोगिता
नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्रलाई वैधानिक कानुनी पहिचानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सरकारी दस्ताबेज मानिन्छ। तपसिलमा उल्लेखित अधिकारहरूको उपभोग गर्नका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने भएकोले यसको महत्त्व/उपयोगिता मूल प्रमाणको रूपमा अनुभूति गर्न सकिन्छ।
-राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न -शिक्षा आर्जन गर्न
-व्यापार, व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन गर्न -छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न
-सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न -सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा रोजगार प्राप्त गर्न
-बैंकसँग कारोबार गर्न -वैदेशिक रोजगारमा जान
-संघ/संस्था खोल्न -पञ्जिकरणको कार्य गर्न
-राहदानी बनाउन -राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सुविधा प्राप्त
-विदेश भ्रमण गर्न गर्न, आदि।
४. नागरिकता प्राप्तिका आधार तथा सिद्धान्तहरु:
नागरिकता वितरणलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने संवैधानिक र कानुनी आधार तथा पृष्ठभूमि राष्ट्रको विशिष्ट भौगोलिक अवस्था, परम्परा, छिमेकी मुलुकको जनसङ्ख्या र राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा देशपिच्छे फरक फरक देखिन्छन्। यसका बाबजुद पनि सबै मुलुकहरूले नागरिकताको विषयलाई सम्बोधन गर्न निर्मित कानुनहरू भने मूलतः तल उल्लेखित सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन्।
४.१ जन्मको आधारमा नागरिकता
-मुलुकको सीमाभित्र जन्म लिएको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने यो प्रणाली फ्रान्सबाट थालनी भएको हो।
-यसलाई ल अफ ग्राउण्ड अथवा रिलेसन वीथ सोयल पनि भनिन्छ, जसअनुसार जुन माटो/भूमि वा देशको सीमाभित्र व्यक्ति जन्मिन्छ सोही देशको नागरिक बन्छ।
-जिउस् सोयल सिद्धान्त अनुसार विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले नागरिकता दिन्छन् यद्यपि प्रायजसो देशहरूमा सशर्त रहेको छ। अमेरिका, क्यानडा जस्ता भूगोल ठुला भएका केही देशहरूमा भने निशर्त छ।
-नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ को दफा ४ ले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।
-विभिन्न समयमा कट अफ पिरियड तोक्ने यस सिद्धान्त अनुसार विगतमा नेपालले २०६३ सालमा नागरिकता दिएकोमा हालको संविधानमा २०७२/०६/०२ सम्म नेपालमा जन्म भएको व्यक्तिले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेको छ।
४.२ वंशजको आधारमा नागरिकता (जिउस् सैनग्युनिस प्रिन्सिपल):
-बाबु वा आमा नागरिक भएको देशमा तिनका सन्तानले नागरिक पाउने सिद्धान्त।
-राईट अफ ब्लड वा सिटिजन बाई फेमिली अर्थात् रगत/हाड नाताको सम्बन्धको आधारमा नागरिकता पाउने बिधिपनि भनिन्छ ।
-यस सिद्धान्तको मूल ध्येय आफ्नो देशको नागरिकको सन्तान स्वतः आफ्नो नागरिक हुन्छ, उसलाई कुनै बन्देज लगाउनु हुँदैन भन्ने हो।
-यो सिद्धान्त जर्मनीबाट थालनी भएको र निकै व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक मानिन्छ। नेपाल सहित विश्वका अधिकांश मुलुकले बंसजको आधारमा नागरिकता वितरणको विधि अवलम्बन गरेका छन्।
४.३ अङ्गीकृत नागरिकता (न्याचुरलाईजेशन):
-कुनै अर्को मुलुकको नागरिकलाई अङ्गीकरण गरी आफ्नो देशको नागरिक बनाउने प्रक्रिया हो।
-अङ्गीकृत व्यक्ति पहिले नै कुनै देशको नागरिक रहिसकेको हुनाले उसलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने वा नदिने विषय सम्बन्धित राष्ट्रको संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको हुन्छ।
-स्वदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेको हुन्छ।
-स्वदेशमा जन्म भएको नाबालकलाई अदालतबाट धर्मपुत्र/धर्मपुत्री बनाई नयाँ बाबु आमालाई अगीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको हुन्छ।
-कुनै महिला नागरिकले कुनै विदेशी पुरुष नागरिकसँग विवाह गरेमा निज विदेशीले नागरिकता पाउने वा नपाउने ? पाएमा स्वतः वा सशर्त पाउने ? भन्ने विषय यसमा पर्छ।
-कुनै देशमा बसोबास गरेको निश्चित अवधिको आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था कतिपय देशमा रहेको हुन्छ। जस्तो नेपालमा १५ वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्छ।
४.४ सम्मानार्थ नागरिकता (ओनोररी):
कुनै पनि मुलुकको परम मित्र वा हित चिताउने ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई सम्बन्धित सरकारको निर्णयको आधारमा विशेष सम्मान स्वरूप प्रदान गरिने नागरिकता यस श्रेणीमा पर्दछ।
४.५ क्षेत्र विलय वा प्राप्तिको आधार (एक्याजेसन अफ टेरोट्यरी):
दुई वा दुईभन्दा बढी देशको बीचमा भएको युद्ध वा सैनिक हस्तक्षेप वा बहुदेशीय विपद्जन्य अवस्था वा अन्य कुनै कारणले कुनै देशको भूभाग अर्को राष्ट्रमा मिसिन वा गाभिन गएको अवस्थामा वा कुनै सन्धी वा सम्झौताद्वारा भूमि प्राप्त गर्ने वैधानिकता प्राप्त गरेपछि नागरिकलाई छनौटको अवसर दिई वा नदिई क्षेत्र विलयमा परेका नागरिकले पाउने नागरिकता यस कोटिमा पर्दछ।
४.६ गैर आवासीय नागरिकता (नन् रेसिडेन्ट सिटिजनसिप):
साबिकमा स्वयम् व्यक्ति वा निजका बाबु वा आमा अथवा बाजे बज्यैले वंशज वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता भएको तर सार्क राष्ट्र बाहेक अन्य विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिले कानुनमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरेमा राजनैतिक अधिकार बाहेकको अन्य अधिकार दिने गरी नेपालको संविधान २०७२ मा भएको व्यवस्था अनुसार नागरिकता ऐन,२०६३ र नागरिकता नियमावली, २०६३ मा संशोधन गरी २०८० सालको असोज महिना देखि यस्तो गैर आवासीय नागरिकता दिने व्यवस्था राखिएको छ।संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको कानुनी प्रबन्ध गरी २०८० आश्विन महिनाबाट गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरेकै दिन देखि यस नागरिकता प्राप्ति गर्ने लक्षित समूह गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो।असन्तुष्टिका विषयहरू मूलतः राजनैतिक अधिकार नभएको, त्यस्तो नागरिकताको आधारमा सरकारी रोजगार गर्न जग्गा नामसारी गर्न, भिसा शुल्क मिनाहा गर्न र राहदानी पाउन सक्ने व्यवस्था नहुँदा सर्वग्राहय नभएको विषय उठाइएको छ तथापि इच्छुकहरूबाट निरन्तररुपमा नागरिकता प्राप्ति गरिरहेका छन।
४.७ अन्य आधारहरु:
दुई देशको नागरिकतामध्ये कुनै एक देशको मात्र नागरिकता छनौट(च्वईस/सेलेक्सन) गर्ने आधार,
विभिन्न कारणले पहिले लोप भएको वा गुमेको नागरिकता पुनः प्राप्ति(रिअक्युजेसन) गर्ने आधार,
बाह्य मुलुकको कुनै व्यक्तिलाई धर्मपुत्र/धर्मपुत्री (अडप्टेसन) ग्रहण गरेको आधार,
५.नागरिकता गुमाउने (टर्मिनेशन अफ सिटिजनसिप) आधार:
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त तथा मान्यता अनुसार कुनै पनि बालिग नागरिकतालाई कानुन बमोजिम बाहेक नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ। सार्वभौम मुलुकको विशिष्टता अनुसार बनेको मूल कानुन तथा प्रचलित अन्य कानुन अनुसार नागरिकता गुम्ने वा समाप्त हुने आधारहरूलाई सामान्यता देहायअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ।
५.१ स्वतः समाप्त हुने:
विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा सो प्राप्त गरेको मितिदेखि नै स्वदेशको नागरिकता स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा रहेको छ।विधिवत् परित्यागको लागि नागरिकता जारी गर्ने निकाय र अधिकारी समक्ष अनुसूची-९ बमोजिमको फाराम भरि नागरिकता नरहेको लिखित जानकारी लिनुपर्दछ।
५.२ निष्काशन:
राष्ट्रहित, देशद्रोह, सम्बन्धित देशको संविधान र कानुनले तोकेको आचरण विपरीत काम गर्ने, विदेशी मुलुकको सेवामा स्थायी रूपमा नियुक्त हुनु, शपथ खानु, राष्ट्रिय सङ्कटको समयमा देशको सेवा नगर्नु, विदेशी मुलुकका लागि जासुसी गरी सूचना बेच्ने व्यक्तिलाई नागरिकताबाट हटाई देश निष्कासन गर्ने प्रचलन धेरै मुलुकको कानुनमा रहेको पाइन्छ।
५.३ दीर्घकालीन पलायन:
कतिपय देशको नागरिकता कानुनमा कुनै एक निश्चित समय भन्दा बढी अवधि(जस्तै:१०,१५ वा २० वर्ष) सम्म विदेश पलायन भई बसोबास गरेको र स्वदेशको सम्पर्कमा नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता समाप्त हुन सक्छ।
५.४ छनौटको विकल्प:
दुई वा दुईभन्दा बढी देशको बीचमा भएको युद्ध वा सैनिक हस्तक्षेप वा बहुदेशीय विपद्जन्य अवस्थाको कारण कुनै देशको भू-भाग अर्को राष्ट्रमा मिसिन वा गाभिन गएको अवस्थामा वा कुनै सन्धी वा सम्झौताद्वारा विदेशी भू-भाग प्राप्त गरेपछि नागरिकलाई साबिक देश वा नयाँ विलीन हुन आएको देशमध्ये कुनै एक देशको नागरिकता छनौटको लागि निश्चित समय अवधि सहितको छनौटको विकल्प/अवसर दिँदा विलय वा गाभिएको देशको नागरिकता छनौट गरेमा साबिक देशको नागरिकता गुम्ने हुन्छ।
नेपालको नागरिकता ऐन बमोजिम नेपालको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त हुने समान अवसर भएको १६ वर्ष उमेर पुगेको दुई वर्ष अर्थात् १८ वर्ष भित्र कुनै एक मुलुकको नागरिकता रोज्नुपर्ने अवस्थामा सो म्यादभित्र कुनै एक देशको नागरिकता छनौट नगरी म्याद समाप्त भएको अवस्थामा नेपालको नागरिकता गुम्ने हुन्छ।यस्तो अवस्था मूलतः विदेशी भूमिमा जन्म भएका नेपाली बाबु वा आमाका सन्तानहरूमा यो व्यवस्था लागु हुन्छ।
५.५ झुट्टा विवरण दिएको:
स्वदेशी व्यक्तिले आफ्नो वास्तविक पहिचान लुकाई वा वास्तविक विवरण भन्दा फरक नाम, थर, वतन, बाबु, आमा, जन्म मिति फरक पारी सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई ढाँटी झुट्टा विवरण दिएको अवस्थामा र गैर नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिक हुँ भनी सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई ढाँटी नेपाली नागरिकता लिएको अवस्थामा छानबिनबाट झुट्टा प्रमाणित भएको अवस्थामा त्यस्तो झुट्टा विवरणको आधारमा जारी भएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द वा खारेज भएको कारणले नागरिकता गुम्ने हुन्छ।
६. नेपालमा नागरिकता वितरणको इतिहास:
नेपालको नागरिकता सम्बन्धी इतिहासलाई केलाउँदा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश, वि.सं.१९१० को मुलुकी ऐन, राणाकालीन सनद सवालहरूमा “आफ्ना मुलुक,बिराना मुलुक”, “आफ्ना कालिगड, बिराना कालीगढ़” जस्ता पदावली प्रयोगबाट नेपाली नागरिक र विदेशी नागरिक(म्लेछ्य/फिरंगी) बीचमा रहेको विभेद बारे उल्लेख छ।नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ एवम् नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ मा पनि नागरिकको निमित्त एकै किसिमको देवानी ऐन जारी गर्ने व्यवस्थालाई हेर्दा पनि नागरिक र गैर नागरिक छुटिएको देखिन्छ।सो भन्दा पूर्व नेपाली नागरिक र गैर नेपाली नागरिक छुट्याउन के कस्ता कानुन थिए ? कसले पहिलो नागरिकता दिए वा लिए? सो स्पष्ट गर्न सकिने अवस्था छैन। नेपाली नागरिकताकै प्रमाणपत्र जारी नगरे पनि नेपालीलाई राहदानी बाँड्ने सम्बन्धमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। नेपालमा नागरिकताको नीतिगत थालनी वि.सं. २००९।०१।२६ गतेदेखि लागु गरिएको नागरिकता ऐनबाट देखिन्छ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ आउँदा हालको जस्तो नागरिकता सम्बन्धी छुट्टै भागको व्यवस्था त्यसमा थिएन।त्यति वेला नागरिकता ऐन २००९ नै सक्रिय थियो।त्यसपछि आएको वि.सं. २०१९ सालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धमा छुट्टै भागको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। सम्मानार्थ र अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधान पनि यसै संविधानबाट शुरु भएको हो।यो संविधानका प्रावधान बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन २०२० तयार भई वि.सं. २०२०।११।१६ देखि लागु भयो। यो ऐन अन्तरगत नेपाल नागरिकता नियमावली २०२५ लागु भई नागरिकताको ढाँचा अनुसूचीमै निर्धारण गरी एकै प्रकारको नागरिकता प्रदान गर्ने अभ्यासको थालनी भएको थियो।वि.सं.२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि नयाँ सोचको प्रादुर्भाव भएको थियो। २०४६।०७।२३ मा जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। यसैका आधारमा नागरिकता ऐन २०४८ र नियमावली २०४९ लागु भएको थियो।पछि संशोधन हुँदै नागरिकता नियमावली २०५१, २०५५ र २०५९ पनि जारी भए।
नेपालको १० वर्षे जनयुद्धलाई वृहत् शान्ति सम्झौतामा परिणत गर्दै २०६३।०८।०५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधारमा प्रतिनिधिसभाबाट जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो। यस संविधानमा वि.सं. २०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार वर्ष मानी जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने र नागरिकता वितरणका लागि टोली खटाउने व्यवस्था समेत संविधानमा उल्लेख भएको थियो । यसैको आधारमा नागरिकता ऐन २०६३ र नागरिकता नियमावली २०६३ जारी भएपछि फिल्डमा खटिएका टोलीहरूले जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गरेको घटना जीवित छ।
संविधानसभाद्वारा २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानको भाग २ मा धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरी मूलतः नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगर्ने र प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।२०७२ असोज ३ भन्दा अगाडी नेपालमा जन्म भएको नेपाली बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने वंशजको नागरिकता पाउने प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ। २०६२/२०६३ सालमा नागरिकता वितरण टोलीबाट जन्मको आधारमा वितरण भएका नागरिकका सन्तान, पितृत्वको ठेगाना नभएका नेपालमै जन्मेका सन्तानलाई आमाको नामबाट वंशज नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।त्यसै गरी विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी महिलाबाट नेपालमै जन्मिएको र बसोबास गरेको तर विदेशी नागरिकता नलिएको अवस्थामा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने र गैर आवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता त्याग गरेपछि राजनैतिक अधिकार बाहेकको अन्य अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। उल्लेखित व्यवस्थालाई विभिन्न विवादका बीच लामो पर्खाई पछि नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन २०७९ र नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को संशोधन २०८० बाट अद्यावधिक गरी नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई सहज तरिकाबाट कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ।
७.नागरिकता वितरण सम्बन्धी गठित टोली, आयोग एवम् छानबिन समितिहरु:
नागरिकतालाई सहज तरिकाले जनताको घरदैलोमा नै वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न समयमा टोलीहरू गठन भई खटाइएका थिए। यसका साथै केही समितिहरू बनाई सो कार्यलाई पूर्णता दिने प्रयास गरिएको थियो। ती टोली, आयोग/समितिहरू निम्न बमोजिम थिए:
- नागरिकता टोली (वि.सं.२०३२ देखि २०३८ सम्म)
- जिल्ला नागरिकता छानबिन समिति वि.सं. २०४०
- नागरिकता टोली २०४३
- नागरिकता टोली २०४४/४५
- नागरिकता टोली तथा इलाका स्तरीय नागरिकता छानबिन समिति २०४४
- नागरिकता टोली २०५० (कास्की)
- धनपति उपाध्याय आयोग २०५१
- महन्थ ठाकुर आयोग २०५२
- जितेन्द्र नारायण देव आयोग २०५३
- नागरिकता टोली २०५३
- नागरिकता वितरण टोली २०५४
- नागरिकता टोली २०६३
८. नागरिकता वितरणमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरु:
नागरिकता लिनको लागि बालिग नागरिकको बर्षेनी बढ्दो जनसङ्ख्याको आधारमा वितरणको समुचित व्यवस्थापन, वास्तविक नेपालीले नेपाली नागरिकता लिनबाट रञ्जित नगरी सहज तरिकाले नागरिकता वितरण गर्ने र गैर नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिकता लिनबाट वञ्चित कसरी गर्ने भन्ने विषयको सेरोफेरोमा समस्या एवं चुनौती रहेका छन्।तसर्थ, नागरिकता वितरणमा देखिएका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरू यस प्रकार अनुभव गरिएको छ:
८.१ समस्याहरु:
नागरिकता वितरण सम्बन्धमा देखिएका मूलभूत समस्याहरू निम्न छन्
८.१.१ कानुनी अभाव/अस्पष्टताबाट सिर्जित समस्याहरू
-वि.सं. २००९, २०१९, २०४७, २०६३ सम्मका नागरिकताको वितरण सम्बन्धी प्रावधानमा एकरूपता र निरन्तरता छैन।जस्तो: जन्मसिद्ध र जन्मको आधारको नागरिकतालाई एउटै रूपमा बुझाई रहेको पाइन्छ।त्यस्तै जन्मको आधारको अन्तिम मिति (कट अफ डेट) पटक पटक परिवर्तन गरी वि.सं. २०३६, २०४६, २०६३, २०७२ परिवर्तन भइरहेको र त्यसको आधारमा जन्मिएका सन्तानलाई नागरिकता वितरण कहिले हुने, कहिले नहुने व्यवस्थाले कानुनी/संवैधानिक स्थिरता कायम रहेको ।
-२०७२ सालको नेपालको संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म नागरिकता ऐन २०६३ जीवितै रह्यो। जसले नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई संविधान भन्दा माथिको विषयवस्तु बनाइएकोले संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रत्याभूति नभएको आलोचना समेत खेप्नु पर्यो।
-नागरिकता नियमावली २०४९ को संशोधनलाई सर्वोच्चद्वारा बदर, नागरिकता वितरण टोली २०५४ को निर्देशिका बमोजिम वितरण गरिएका नागरिकता सर्वोच्च अदालतको २०५८ सालको फैसलाबाट बदर गरियो।नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम टोलीबाट वितरित नागरिकता अनाधिकृत (भारतीय) को पहुँच जस्ता विषयले नागरिकता वितरणमा सरकारले गरेका निर्णय तथा प्रस्ताव हरेक पटक राजनीतिको दाउपेच बनाएर विवादास्पद बनाउँदै लगिए।
-अविवाहित आमाबाट जन्मेका, लिभिङ्ग टुगेदरबाट जन्मेका, सेरोगेट आमा, टेष्ट ट्युव बेबी लाई नागरिकता दिने व्यवस्थाको सम्बन्धमा अस्पष्टता रह्यो।
-जन्मको आधारका नागरिकता भएका सन्तानलाई नागरिकता वितरणमा कानुनी अस्पष्टता र राजनैतिक दाउपेच हुँदा परिपत्रको आधारमा वितरण गर्ने प्रयत्न भयो।
-विदेशमा विभिन्न कारणवस गर्भवती भई स्वदेश फर्केका महिलाको सन्तानलाई प्रमाण र अभिलेखको अभावमा नागरिकता वितरण गर्न कठिनाई देखियो।
८.१.२. प्रतिलिपि नागरिकता वितरणमा देखिएका समस्या:
-विगतको द्वन्दकालमा विस्फोट तथा आगजनीको कारणले कार्यालयका अभिलेखहरू जली एवं विविध किसिमबाट नष्ट भएको अवस्थाले पछि सिर्जना गरेका नयाँ कागजातको आधारमा नयाँ अभिलेख कायम गरी प्रतिलिपि वा नयाँ नागरिकता जारी गर्नु पर्ने हुँदा गलत क्रियाकलाप, प्रवृत्ति बढेर गएको।
-नागरिकताको प्रतिलिपि वितरणको लागि कतिपय जिल्लाको कार्यालयको मौजुदा अभिलेखहरू प्रमाणित नै नभएको अवस्था देखिएको तर सामान्य सिफारिसको आधारमा जतिसुकै पटक प्रतिलिपि लिदापनि कुनै शुल्क नलिने प्रवृत्तिको कारणले कार्य बोझ थपिएको।
-विदेशमा बसी त्यहीको नागरिक सरहको सुविधा लिएको गैर आवासीय नेपाली नागरिकको अभिलेख राख्ने प्रणालीको विकास नभएको।
-विदेशको नागरिकता लिएको व्यक्तिले नागरिकता नत्यागी बस्ने प्रवृत्ति र त्यागेको विवरणलाई पनि समयमै कार्यालयलाई सूचित तथा अभिलेखमा प्रविष्टि गर्न नसक्दा गैर आवासीय नागरिकले नागरिकताको प्रतिलिपि, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने र राहदानी पुन:लैजाने गरेको।
-विभिन्न जिल्लामा प्रवृष्ठी भएको अभिलेखलाई केन्द्रीय प्रणालीबाट नागरिकताको प्रमाणीकरण गरी नागरिकता जारी गर्दा सम्बन्धित जिल्लामा अभिलेख कट्टा हुने परिपाटि विकास नभएकोले दोहोरो नागरिकता सम्बन्धी समस्या सिर्जना हुने जोखिम बढेको।
-नागरिकताको प्रारम्भिक र प्रतिलिपि वितरणमा आई, फेस एण्ड स्कीन फिंगरप्रिन्ट जस्ता प्रणाली विकास नहुँदा फोटो एवं विवरणमा फरक पारी प्रतिलिपि लिने प्रवृत्ति बढेको ।
८.१.३ टोलीबाट वितरण भएका नागरिकताको प्रमाणपत्रमा देखिएका समस्या:
-टोलीबाट वितरण गर्दा पर्याप्त प्रशिक्षण नदिई फिल्डमा खटिएको कारणले एकै घरका व्यक्तिमा विभिन्न किसिमको नागरिकता वितरण भएको।जस्तो दाजुको जन्मको आधारमा नागरिकता जारी भएको छ भने भाइको वंशजको आधारमा।
-वितरित नागरिकता नम्बर र कार्यालयको अभिलेखमा रहेको नम्बर तथा विवरणमा एकरूपता नभएको, नागरिकता नम्बर दोहोरिएको।
-पाउनुपर्ने वंशज तर तत्काल प्रयाप्त प्रमाण पुराउन नसकेका व्यक्तिलाई पनि जन्मको आधारमा नागरिकता वितरणले समस्या सृजना गरेको।
-नागरिकता वितरण टोलीमा खटिएका कर्मचारी अनुभवी नहुने, पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजनका कारण पनि गलत व्यक्तिले नागरिकता लिएको अवस्था कतिपय जिल्लामा देखिएको।
८.१.४ अङ्गीकृत नागरिकता वितरणमा देखिएका समस्या:
-अङ्गीकृत नागरिकता हुन निवेदन दिँदा आवेदक १५ वर्ष नेपाल बसोबास गरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्दछ।तर नेपालमा बसेका विदेशीहरूको अभिलेख राख्ने ठोस प्रणाली छैन, को कति समयदेखि स्थायी बसोबास गरेको हो भन्ने अभिलेख राख्ने र अनुगमन गर्ने स्थानीय तह सक्षम नहुनु।
-नेपालमै जन्म भई बसोबास गरेको र अध्ययन समेत गरेको आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता वितरणको कानुनी र वस्तुनिष्ठ पर्याप्त आधार हुँदा पनि चुनावमुखी राजनीतिक दाउपेचको प्रभावको कारण नियमित वितरणको निर्णय नहुनु र यस्तो वितरणमा राजनैतिक नेतृत्व हाबी देखिनु।
-विदेशी नागरिकले वा निजका सन्तानले नेपालको नागरिकता लिनको लागि विदेशी नागरिकता त्यागको वा नागरिकता नलिएको निस्सा वा प्रमाण जुठाउन कठिन हुनुका साथै कूटनैतिक नियोगबाट प्रमाणित नगर्ने प्रचलन बढ्दै जानु।
८.१.५ नागरिकताको विवरण संशोधन सम्बन्धी समस्या:
-भारतीय, एवम् ब्रिटिस,हंगकंग,सिंगापुरे प्रहरी तथा सैनिकको अभिलेख अनुसारको संशोधन गर्नु भन्ने गृह मन्त्रालयको उदार परिपत्रको कारणले कतिपय जिल्लामा एउटै व्यक्तिको नागरिकता ५/६ पटकसम्म परिमार्जन भएको पाइन्छ ।
-दलित वा हेय वा होच्याउने शब्दको कारण बाबुको नाम, थर बमोजिम छोरा-छोरीको थर नराखी अन्य जातसँग मिल्दो नाम र थर राख्ने गरेको र हाल पेशा रोजगारको सन्दर्भमा आरक्षण/समावेशीको व्यवस्थाले पुरानै थर राख्ने प्रचलन रहेको हुँदा यो पनि दोहोरो समस्याको रूपमा देखिएको छ।
-शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश नगरी हतारमा नागरिकता लिने तर पछि शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवरणमा र नागरिकताको विवरणमा फरक देखिएकोले संशोधनका लागि आउने गरेको।
-सम्बन्ध विच्छेद पछि पूर्व पतिको नाम थर र ठेगाना हटाई माइतीको विवरण अनुसारको विवाह भएकै ठाउँबाट नागरिकता संशोधन सहित वितरण गर्ने र पुनः विवाह भएमा फेरी नयाँ पतिको विवरण राखी प्रतिलिपि जारी गर्नुपर्ने अवस्थाले विवरणमा हेराफेरी हुने गरेको।
-नाम थर र उमेर तथा अन्य विवरण संशोधनको आधार र संशोधन गर्न पाउने समयसीमा नभएकोले निरन्तर रूपमा संशोधन गर्ने व्यवस्थाले समस्या सृजना भएको।
-सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य सुविधाको कारणले गर्दा पुरानो नागरिकता लुकाई वा हरायो भनी वा नयाँ जन्ममिती वा नाम थर राखी नयाँ नागरिकता वा प्रतिलिपि लिने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ।
८.१.६ नागरिकता वितरणको अभिलेख व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरुः
-समयमै घटना दर्ता (जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता बसाइसराइ) नगर्दा झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिने प्रवृत्ति बढेको।
-अभिलेख नष्ट भई वितरण भएका नागरिकताको अनुसूचीको बाईण्डिङ्ग लगायतका व्यवस्थापन नभएर अवाञ्छित रूपमा नष्ट पारिएका वा अभिलेख सच्याइएको कारण समस्या थपिएका छन।
-प्रहरी अनुसन्धान एवम् वडा सर्जमिन भरपर्दो र विश्वासिलो नभई औपचारिकताको लागि मात्र फिल्डमा नगई कार्यालयमा सर्जमिन गराउने गरेको देखिएको।
-जिल्ला प्रशासन कार्यालय/इलाका प्रशासन कार्यालय/सीमा प्रशासन कार्यालयको मानवीय, प्राविधिक, स्रोत साधनको संस्थागत तथा मानवीय कमीकमजोरीका कारण पनि अभिलेख प्रणालीमा समस्या देखिएको छ।
- मतदाता विवरण, लालपुर्जालाई आधार लिने
- सनाखत गरी मुचुल्काको आधारमा दिँदा अनाधिकृत व्यक्तिको पहुँच
८.१.७ दोहोरो नागरिकता सम्बन्धी समस्याहरु:
-देश त्याग/नागरिकता त्यागको विवरण अद्यावधिक नगर्नु
-शरणार्थी र विदेशी नागरिकताको अद्यावधिक नगरिनु
-जिल्ला-जिल्लामा वितरण गरिएका नागरिकताको अभिलेखलाई केन्द्रीय अभिलेख प्रणालीमा आबद्ध गर्न नसक्दा/पूर्णता दिन नसक्दा दोहोरो नागरिकताको अवस्था सिर्जना भएको।
८.१.८ अन्य समस्याहरू
-सनाखत गर्ने व्यक्तिसँगको झैँ-झगडा, अंशवण्डा, खिचलो, व्यक्तिगत रिसिवी आदि कारणले सनाखत गर्न इन्कार गर्ने गरेकोले समस्या सिर्जना भएको छ।
-नैतिक मूल्य मान्यतामा आएको ह्रासको कारण सनाखत र सिफारिस दुवै त्रुटिपूर्ण हुनु।
-खुला सिमाना, छिमेकी राष्ट्रसँगको सामाजिक-सांस्कृतिक समनताका कारण पनि व्यक्ति पहिचानमा जटिलता बनेको।
-विदेशी राहदानी पाउने कानुनी व्यवस्था देश पिच्छे फरक फरक व्यवस्था भएको । जस्तै:
हङ्गकङ्गमा-अनिवार्य नेपाली राहदानी बुझाउनु पर्ने,
बेलायतमा-अनिवार्य नभएको,
-स्थानीय तहका वडा प्रतिनिधि/अध्यक्षबाट गलत सिफारिस हुने गरेको।
-राउटे, सुकुम्वासी, घुमन्तेलाई नागरिकता वितरण गर्न समस्या।
८.२ नागरिकता वितरणका सम्बन्धमा देखिएका चुनौतीहरु:
नागरिकता विहीनताको अन्त्य गर्ने।
दोहोरो नागरिकताको अन्त्य गर्न बायोमेट्रिक प्रणालीको पूर्ण रूपमा लागु गर्ने।
नागरिकलाई समयमै भरपर्दो र बिश्वससनिय तरिकाले नागरिकता वितरण गर्ने।
नागरिकता वितरणमा राष्ट्रिय राजनीतिको एउटै धारणा निर्माण गर्ने।
राजनैतिक अधिकार माग सहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको मागलाई व्यवस्थापन गर्ने।
प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता वितरणको व्यवस्थापन गर्ने।
दोहोरो मापदण्ड (जन्म र वंशज) को अन्त्य गरी एकल पद्धति अवलम्बन गर्ने।
नावालिक परिचयपत्रलाई नागरिकता प्राप्ति र वितरणमा कानुनी आधार प्रदान गर्ने।
नागरिकता वितरणमा अदालतका विभिन्न थरिका फरक फरक आदेश कार्यान्वयन गर्ने।
९.समस्या समाधानका उपायहरु:
९.१ व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीमा सुधार गर्ने:
-स्थानीय तहमा जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता, बसाइसराइ एवं अन्य घटना दर्ताको विवरणको वैज्ञानिक डाटाबेस -प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गर्ने। यसका लागि केन्द्रीय पञ्जिकरण प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै लैजाने।
-शरणार्थी संख्या अभिलेखीकरणलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने।
-नेपाल बाहिर रोजगारीको सिलसिलामा गएका नागरिकहरूको वैज्ञानिक अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउने र एकीकृत अभिलेख प्रणालीको विकास गर्ने।
-नोकरी, व्यवसाय वा अन्य कारणबाट कुनै निश्चित अवधि देखि स्वदेशमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकको अभिलेखीकरणको व्यवस्था मिलाउने।
-नागरिकता वितरणमा आई, फेस एण्ड स्कीन फिंगरप्रिन्ट जस्ता बायोमेन्ट्रिक प्रणालीको विकास गर्ने।
९.२ कानुनी व्यवस्थाको स्पष्टता ल्याउने:
-एकै परिवारका व्यक्तिले फरक फरक विवरण र प्रकृतिको नागरिकता पाएको हालको अवस्थामा एकरूपता कायम गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्र.जी.अ.लाई अधिकार दिई निश्चित समय तोकी समस्याको निराकरण गर्ने।
-विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली महिलाबाट नेपालमै जन्मेर नेपालमै स्थायी बसोबास गरेका सन्तानका हकमा र जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका छोरा छोरी एवं भाइ बहिनीलाई दिइने नागरिकताका सम्बन्धमा ऐन र नियमावली अनुसार थप स्पष्ट हुने गरी निर्देशिका जारी गरी यस समस्याको समाधान गर्ने।
-तेस्रो लिङ्गी नागरिकता सम्बन्धी समस्या र लिङ्ग परिवर्तन गरी नागरिकता सच्याउने विषयमा समेत ऐनद्वारा स्पष्ट गरिनु पर्ने।
-कुमारी आमाको सन्तान, सेरोगेट आमा, टेष्ट ट्युव बेबिलाइ नागरिकता दिने कार्यलाई कानुनद्वारा थप व्यवस्था गर्ने।
-नागरिकता त्यागमा र गैर आवासीय नागरिकता वितरणमा शुल्क लाग्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने।
-नाबालक परिचयपत्रलाई नागरिकता ऐन र नियमावलीमा सम्बोधन गरिनु पर्ने।
-माइतीको विवरण खुलाउन नसक्ने विवाहित महिलालाई निजको सन्तान भएपछि पतिको सनाखत गराई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने।
९.३ प्रतिलिपि वितरणमा देखिएका समस्या समाधानको लागि देहाय बमोजिम गर्ने:
-पहिलो पटक जारी नागरिकता निःशुल्क गर्ने र प्रत्येक पटकको प्रतिलिपि नागरिकतामा रु ५००/का दरले थप शुल्क लिने कानुनी व्यवस्था गर्ने।
-कार्यालय अभिलेख नष्ट भएकाको हकमा एकाघरको परिवारको अनिवार्य सनाखतका साथै फोटो प्रमाणित सहितको अन्य सरकारी परिचय पत्र माग गर्ने।
-विभिन्न जिल्लाबाट जारी भई बसाइसराइ, विवाह दर्ता एवम् अन्य कारणले अर्को जिल्लाबाट नागरिकता प्रतिलिपि माग गर्ने व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा बसाइसराइ, घरजग्गाको लालपुर्जा वा परिचय पत्र वा पानी बिजुलीको कार्ड माग गर्ने र प्रतिलिपि जारी गर्दा अन्य जिल्लाको अभिलेख स्वतः अभिलेख कायम हुने स्वचालित प्रणालीगत व्यवस्था मिलाउने।
-नागरिकतामा उल्लेखित विवरणमा सारभूत फरक नपर्ने गरी एक पटक मात्र संशोधन गरी प्रतिलिपि जारी गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट पार्ने।
-पतिको नाम थर राखी नागरिकता लिएका तर सम्बन्ध विच्छेदको कारणबाट पतिको ठेगाना हटाई नागरिकताको प्रतिलिपि लिने महिलालाई निजको माग अनुसार माइती वा विवाहित ठाउँबाटै बसोबासको आधारमा वतन कायम गरी नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गर्ने।
९.४ परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने:
लामो समयसम्म कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गरी विभिन्न पेशा व्यवसाय गरेका विदेशी तथा अन्य जिल्लाका नागरिकलाई निश्चित समयपछि परमानेन्ट रेसिडेन्ट कार्ड वा टेमपोररी रेसिडेन्ट कार्डको व्यवस्था गर्ने । यस्तो व्यवस्थाबाट:
-नागरिकताको बहु उपयोगितालाई न्यूनीकरण गरी नागरिकता वितरणको चाप घटाउन मद्दत गर्दछ।
-अङ्गीकृत नागरिकता जारी गर्नु पर्ने दबाब, नागरिकतामा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच हुने जोखिम कम गर्दछ।
-नेपाली आमा र विदेशी बाबुको सन्तानलाई पनि अध्ययन लगायतको काममा उपयोगी बन्न सक्दछ।
९.५ राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई राज्यका अन्य सेवाहरूसँग आबद्धता गर्ने:
नागरिकता लिएका बालिग नागरिकहरुमध्ये हालसम्म करिब १ करोड ३५ लाख नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यक्तिका तथा जैविक विवरण लिइसकेको र यसको कार्ड वितरण करिब २१ लाख मात्र भएको अवस्थामा यसको वितरण प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी राज्यद्वारा प्रदान गरिने न्यूनतम सार्वजनिक सेवालाई आबद्धता गर्न सकिएको अवस्थामा जहाँसुकै नागरिकताको प्रयोग दर घटने र प्रतिलिपि लिने संख्या घटन जाने देखिन्छ।
९.६ सनाखतको व्यवस्था सुस्पस्टता गर्ने:
सनाखत गर्ने व्यक्तिसँगको झैँ-झगडा, अंशवण्डा खिचलो, व्यक्तिगत रिसिवी आदि कारणबाट नागरिकताबाट बञ्जित व्यक्तिको लागि सनाखत नगर्नेलाई कैद र जरिवाना हुने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सनाखतमा नागरिकता जारी गर्ने सक्ने व्यवस्था ऐनमा नै राख्ने।
९.७ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता वितरणमा निश्चित वर्षको सीमा:
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी मूलकी महिलालाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा विवाह भएको सामान्यतः ५ वर्षपछि वा सन्तान जन्मको मध्ये पहिलो जुन हुन्छ सोही ब्यहोरा जनाई नागरिकता दिने कानुन व्यवस्था मिलाउने।पेशा रोजगारको लागि अस्थायी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने।
९.८ नागरिकता फर्जी ठहरेमा आर्जित सम्पत्ति जफत हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने:
गैर नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता लिई सो नागरिकताको आधारमा जे-जति चल अचल सम्पत्ति जोडेको रहेछ भने निजको नागरिकता फर्जी ठहर भएको अवस्थामा आर्जित सबै सम्पत्ति स्वतः कसुरजन्य सम्पतीको रूपमा जफत हुने कानुनी व्यवस्था नागरिकता ऐनमा गर्ने।
९.९ दोहोरो नागरिकता बनाउनेलाई गर्ने कैद र जरिवानाको कार्य प्र.जी.अ. बाट गर्ने:
व्यक्तिगत विवरण, नाम, जन्म मिति वा वतन फरक पारी वा ढाँटी दोहोरो नागरिकता बनाउनेलाई दिने सजाय कसुरको मात्रा र अपराधको गाम्भीर्यता हेरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै बढीमा एक वर्षसम्मको कैद र जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था नागरिकता ऐनमा राख्ने।
९.१० अदालतको आदेशमा एकरूपता कायम गर्ने:
नागरिकता वितरण जस्तो संवेदनशील विषयमा उच्च वा सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न निर्देशात्मक आदेश तथा फैसलाहरू अध्ययन गर्ने हो भने समय सन्दर्भ र व्यक्ति अनुसार हलुका आदेश, एउटै विषयमा फरक फरक आदेश,पात्र अनुसारको आदेश, माग भन्दा फरक आदेश र नागरिकतालाई राज्यको राष्ट्रियतासँग नहेरी उजुरीकर्ताको पक्षमा आदेश भएको देखिदा त्यस्ता आदेशहरूलाई छुटै इजलासबाट फैसला गरी आदेशमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
९.११ चुनौतीहरूको व्यवस्थापन राजनैतिक सहमतिमा गर्ने:
नागरिकता वितरणका सम्बन्धमा माथि देखिएका उल्लेखित चुनौतीहरूको सामना गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी तथा जबाफदेहिता राजनैतिक दल तथा जनप्रतिनिधिहरूको रहेकोले उनीहरूको सहमतिबाट चुनौतीहरूको समाधान गर्नु पर्दछ। यसलाई कथित राष्ट्रवादी छोड्ने वा राष्ट्रघाती ठहरिने मनोरोगबाट अलग भई यथार्थमा आधारित वस्तुनिष्ठ भई राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गरिनुपर्छ।
१०. निष्कर्ष:
नागरिकताको वितरण अन्य प्रमाणपत्र वितरण जस्तो नागरिक आउनासाथ तत्कालै वितरण गरिहाल्नुपर्ने हलुका विषय बनाइनु हुँदैन। नेपाली नागरिकलाई सरल र सहज तरिकाले नागरिकता उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हो भने गैर नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउन् भन्नका लागि हामीहरू चनाखो र सतर्क हुनुपर्दछ। राज्यद्वारा प्रदत्त सेवाहरु: टेलिफोन, बैंकमा खाता खोल्न, मालपोत, भूमिसुधार, खानेपानी, स्कुल भर्ना, ड्राइभिङ लाइसेन्स, पासपोर्ट आदि सेवा लिनका लागि समेत नागरिकता चाहिने व्यवस्थाको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण व्यवस्थित गर्न सकिएमा नागरिकताको चाप घटाउन सकिन्छ। नागरिकतासँग सम्बन्धित कतिपय राष्ट्रिय विवाद तथा मुद्दाहरूका सम्बन्धमा राष्ट्रिय दलहरू नागरिकता सम्बन्धी कानुनको निर्माण, परिमार्जन, संशोधनमा एक मतले लाग्नु नै श्रेयष्कर हुन्छ।
सन्दर्भ सामग्री:
१. नेपालको संविधान, कानुन किताब व्यवस्था समिति, २०७२
२. नेपालको अन्तरिम संविधान, कानुन किताब व्यवस्था समिति,२०६३
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, कानुन किताब व्यवस्था समिति, २०१५ र २०४७
४. नेपालको संविधान, कानुन किताब व्यवस्था समिति,२०१९
५. डब्लुडब्लुडब्लु डट मोहा डट जीओभी डट एनपी नेपाली नागरिकता सम्बन्धी सुचानामुलक जानकारी
६. जनार्दन शर्मा पौडेल,नागरिकता र यससम्बन्धी कानुन,२०४७
७. टोप बहादुर सिंह ,नेपाली कानुनी शब्दकोश,पाठ्यक्रम विकास केन्द्र,२०५४
८. ढुण्डीप्रसाद निरौला, शासन सञ्चालनका नबिन मान्यताहरू,सोपान मासिक,२०६८
९. नवराज बराल, नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी समस्या र समाधानका उपायहरू,प्रशासन,२०७६
१०. विष्णु सुबेदी,प्रशासन,व्यवस्थापन र समावेशी लोकतन्त्रका नबिन आयामहरू,पैरवी प्रकाशन,२०७६
११. सर्वोच्च तथा उच्च अदालतका नागरिकता सम्बन्धी विभिन्न फैसलाहरू
साभार प्रशासन बाट
