सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन वीरगन्जको मुख्य सडक अतिक्रमण विवादको सुनुवाइ फागुन २७ गते भोलि हुने भएको छ। अर्कातर्फ सडक विभागले मुख्य सडकको दायाँबायाँतर्फ २५/२५ मिटर क्षेत्र खाली गराउने पहल गरिरहेको छ।
०७६ सालदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको सडक अतिक्रमण विवाद निकै पुरानो हो। सडक विभागले मुख्य सडकको अतिक्रमण हटाउने प्रयास तीन दशकदेखि नै गरिरहेको छ भने अर्कातिर स्थानीयलाई परेको मर्का र विरोध जारी नै छ।
स्थानीयले वीरगन्जको विकास चाहेको तर विनाश नचाहेको वीरगन्ज बचाऊ युवा संघर्ष समितिका अध्यक्ष कुन्दन रौनियारले बताए। गण्डकदेखि दक्षिणतर्फको सडक अतिक्रमण हटाउन सडक विभागको तीन दशकदेखिको प्रयास जारी नै छ।
पाँच वर्षअघि ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि विभाग आफूहरूले विभागविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको उनले बताए। सोही मुद्दाको पेसी फागुन २७ गते हुँदै छ। ०७६ साल साउन १७ देखि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ।
कुन्दनका अनुसार स्थानीयले वीरेन्द्रकुमार संघईको नेतृत्वमा सडक विभागको मुख्य सडक अतिक्रमण हटाउने निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्। ‘उपयुक्त हुने टिप्पणी एवं रायलाई आधार बनाई स्थानीय स्तरका जनसमुदायबिच समझदारी कायम गरी २०७२ भदौ २० मा मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्यो’, अध्यक्ष कुन्दनले भने, ‘सो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद् बैठकमा भदौ २० मा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा ३ बमोजिम त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पथलैया–वीरगन्जको मितेरी पुल सडक खण्डको साविक एलिगमेन्टलाई परिवर्तन गरियो, जसअनुसार पथलैया–परवानीपुर इन्टर सेक्सन सिर्सिया आइसिपी भन्सारतिर दायाँबायाँ २५/२५ मिटर मापदण्ड कायम गरी हाई वे सिफ्ट भयो।’
उनले थपे, ‘दायाँ र बायाँ २५/२५ मिटरको मापदण्डबमोजिम सडक निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको छ। २०७२ सालमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भएपश्चात् वीरगन्ज बजार क्षेत्रबाट दायाँ र बायाँ २५/२५ गज/मिटरको राजमार्ग सिफ्ट भई पथलैया–परवानीपुर–सिर्सियाँ आइसिपीसम्म गइसकेपछि उक्त सिर्सिया परवानीपुर–पथलैया (त्रिभुवन राजपथ) हाल सञ्चालनमा रहेको छ। एउटै त्रिभुवन राजपथ २५/२५ गज/मिटरको दुईतर्फ हुँदैन।’ उनले स्थानीयले वीरगन्जको विकास चाहेको भएको पनि विनाश नचाहेको स्पष्ट पारे।
नौ सय ५० घरमा तीन हजारजति खुद्रा तथा थोक व्यापारी छन्। नौ हजारजनाले रोजगार पाएका छन्। घरधनीले बहाल, व्यापारीले व्यापार र काम गर्ने युवकयुवतीले तलबका भरमा परिवार र बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षादीक्षा र औषधोपचार खर्च जोहो गर्दै आएका छन्।
‘मुख्य सडक तोडफोड भएमा त्यहाँ आश्रित लाखौं मानिस भोकमरी तथा बेरोजगारीको चपेटामा पर्नेछन्’, अध्यक्ष कुन्दनले भने, ‘अन्योलको वातावरण उत्पन्न हुनेछ। यहाँ वैकल्पिक मार्ग प्रशस्तै छन्। राजमार्ग पनि सिफ्ट भइसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कमभन्दा कम क्षतिमा सहरी मार्ग कायम गरी उचित निकास दिन आवश्यक देखिन्छ। हामी वीरगन्जको विकास चाहन्छौं, तर विकासका नाममा विनाश सहँदैनौं।’
1678506689-1741662705.jpg)
_hQaJ1bqL30-1741490588.jpg)
1678506689-1741662705.jpg)
