काठमाण्डौ – सरकार र शिक्षकबीच यसअघि भएका सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म घर नफर्किने भन्दै शिक्षकहरूले सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा आज १६औं दिन पनि शिक्षकहरुले सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदैछन् ।
सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नेसमेतका प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन यही वैशाख १२ गते बोलाइसकेको छ । तर शिक्षक महासङ्घले सङ्घीय संसद्को अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएसपछि मात्रै आन्दोलन रोकिने बताउँदै आएको छ ।
शिक्षकहरूले माग गरिरहेको शिक्षा ऐनको विधेयक विगत १८ महिनादेखि संसद्बाट टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
शिक्षकहरूको निरन्तरको आन्दोलनका कारण देशभरको शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएको छ । शिक्षकहरूको आन्दोलनले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना अभियानमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु भर्ना अभियान स्थगित गर्दै विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाण्डौ आएका छन् । कतिपय विद्यालयले जिल्लाबाटै भए पनि आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै विद्यालयमा सबै शैक्षिक गतिविधि बन्द गरेको जानकारी गराएका छन् ।
आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कुल विद्यार्थीको ७० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा छन् । ३० प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढ्छन् ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण झन्डै २८ हजार सरकारी विद्यालय बन्द छन् । ७ हजारभन्दा धेरै निजी विद्यालयमा भने भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
निजी विद्यालयका शिक्षकहरु यतिखेर घरदैलो अभियानमा व्यस्त छन् । निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले शिक्षकको मागमा ऐक्यबद्धता जनाएको तर विद्यालय बन्द गर्ने पक्षमा नभएको बताउँदै आएका छन् ।
कतिपय निजी विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्रका कक्षा सञ्चालन हुन थालिसकेका छन् । सामुदायिक विद्यालयको आकर्षण घटिरहेकामा लामो समयको आन्दोलन र विद्यालय बन्दले थप घाटा पुग्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिँदै आन्दोलन रोक्न भने पनि शिक्षकहरु तत्काल विद्यालय फर्कने मनस्थितिमा छैनन् ।
