राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भन्दै सङ्घीय सरकारको आलोचना गरेका छन् । शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको प्रादेशिक सरोकार समयमा बोल्दै सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सहज ढङ्गले अघि बढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनीहरुले मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशपछि परेकाले ती प्रदेशहरुलाई अघि बढाउने कुरामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने तर्कसमेत गरेका छन् । सांसद नारायणदत्त भट्टले प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहिन बनाउने काम गरिएको भन्दै सङ्घीय सरकारको आलोचना गरे । उनले घरघरमा सिंहदरबार भन्ने तर अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिने काम गरिएकाले जनताले सहज ढङ्गले राज्यको सेवा सुविधा पाउन नसकेको बताए । सांसद भट्टले पछाडि पारिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सडक सञ्जाल निर्माणमा विशेष ध्यान दिन पनि सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिए ।
पछाडि पारिएका मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा जोड दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सांसद तुलसाकुमारी दाहालले सरकारलाई सुझाव दिए । उनले सरकारले राष्ट्रिय गौरव आयोजनाहरुलाई सुचारु गराउने कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।
सांसद दाहालले भने, ‘‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई सूचारु गराउने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासलाई ध्यान दिएर बजेट ल्याउन आग्रह गर्दछु ।’’
सांसदहरुले सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सांसद गोपीबहादुर सार्की, अछामीले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले अति महत्त्वपूर्ण सम्पदा भएकाले सो क्षेत्रसम्म जाने गरी सडक पूर्वाधारको विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले मुलुकको समृद्धिका लागि कोशी प्रदेशमा रहेका उदयपुर सिमेन्ट, विराटनगरमा रहेको जुटमिललगायतका क्षेत्रको विकासमा पनि सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
