पटकपटक बदनाम हुँदै आएको मधेस प्रदेश सरकार पुनः सुराकीको नाममा लुट मचाएर चर्चामा आएको छ । मधेस सरकारमा एमालेबाट सरोजकुमार यादवले गृह मन्त्रालयको जिम्मा पाएपछि उनले खर्च कटौती रोकेपछि सुराकीको नाममा करोडौँको लुट हुँदै आएको खुलासा भएको थियो । मधेसको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालले सुराकीको नाममा मन्त्री तथा सचिवलाई दिने गरेको खर्च कटौती गरिएको हो । मंगलबार साँझ गृह सञ्चार मन्त्रालयका समेत जिम्मेवारी पाएका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले पदभार ग्रहण गर्दै सुराकी खर्च कटौती गर्ने पहिलो निर्णय गरेका हुन् ।
मधेस प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले सुराकीको नाममा मनोमानी ढंगले रकम खर्च गरेको पाइएको छ । प्रहरीसमेत अहिलेसम्म समायोजन नभएको अवस्थामा मधेस प्रदेशको गृहका मन्त्री, गृह राज्यमन्त्री र सचिवले भने सुरक्षा र सुराकी खर्चको नाममा रकम बुझ्दै आएको खुलेको छ ।
गृह सचिवदेखि राज्यमन्त्री र मन्त्रीहरू अहिलेसम्म सुराकीको नाममा १ करोड ४२ लाख ८९ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ बुझेका छन् । रकम बुझ्नेहरूमा पाँच मन्त्रीहरू, तीन राज्यमन्त्री र नौ सचिव छन् । उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म निरन्तर सुराकी वापतको खर्च बुझ्दै आएका थिए ।
सबैभन्दा बढी तत्कालीन गृहमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले ५४ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । अर्का मन्त्री भरतप्रसाद साहले २६ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।मन्त्री सत्रुधनप्रसाद सिंहले ३ लाख र हालका मुख्यमन्त्री सराजेकुमार यादवले पनि तीन लाख रुपैयाँ सुराकी बापत बुझेका छन् । पछिल्लोपटक सुराकी बापत गृहमन्त्री मो. समिमले १ लाख २७ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेको उल्लेख छ । यस्तै राज्यमन्त्रीहरू सरोज सिंह कुशवाहाले तीन लाख, रुबी कर्णले १७ लाख ८६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ र केशव रायले २ लाख ३ हजार बुझेका छन् ।
त्यसैगरी सुराकी खर्च बुझ्ने नौ सचिवहरूमा जगदिश रेग्मी, निमित्त सचिव अर्जुनकुमार शर्मा, निमित्त सचिव अरुणकुमार झा, कृष्णहरि पुष्कर, वीरेन्द्रकुमार यादव, रामकुमार महतो, निमित्त प्रदेश सचिव देकुमार झा, उमेश ढकाल र अर्का निमित्त सचिव उत्तमप्रसाद खरेल छन् सोमबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेपछि उनलाई मंगलबार गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले लिएका थिए । ‘गृह मन्त्रालयमा अहिलेसम्म सुराकीको नाममा मन्त्र, राज्यमन्त्री र सचिवले मनपरी रकम बुझ्ने गरेका थिए । म पदभार ग्रहण गरेपछि त्यो खर्च कटौती गर्ने पहिलो निर्णय गरेको छु । यो निर्णय क्याबिनेटमा लैजान्छु’ मन्त्री यादवले भने ।यता यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसको छानबिन थालेको बुझिएको छ ।
