मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवले शुक्रवार समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश सभामुख, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई पठाएका छन् । प्रदेश सरकारबाट गत सोमबार कांग्रेसलाई हटाइएको थियो ।
मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा नेकपा एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै कांग्रेसलाई हटाएका थिए । कांग्रेसका मन्त्रीहरुले राजीनामा नदिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले पुनर्गठनबाट हटाएका थिए ।
सरकारबाट बाहिरिएको पाँचौ दिन कांग्रेसले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ । ‘कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ’ उनले भने, जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालले एमाले लगायतका दलहरुसित गठबन्धन गरेकाले समर्थन फिर्ता लिएको हो ।
प्रदेशमा जसपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि नै नेपाली कांग्रेसले समर्थन दिदै आएको थियो । एमालेसँगको गठबन्धनसहितको सरकार जसपा संसदीय दलका नेता यादवको नेतृत्वमा गठन भएको थियो । प्रथम पटक गठन भएको सरकारमा एमाले र जनमत पार्टीको सहभागिता रहेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा माओवादी, नेकपा एस र लोसपा पनि सहभागी भएको थियो ।
सरकार भन्दा बाहिर रहेर पनि मुख्यमन्त्री यादवलाई समर्थन गरेको कांग्रेस भने झण्डै ९ महिना पूर्व सरकारमा सहभागी भएको थियो । प्रदेश सरकारलाई ढाल्न लोसपा, माओवादी, एमाले, जनमत लगायतले भारतको सुरसण्डमा योजना बनाउँदा पनि कांग्रेस मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा नै उभिएको थियो ।
कांगेसले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार भने संकटमा रहेको देखिदैन । एमालेले सरकारलाई समर्थन गरेपछि सरकारसित पूर्ण बहुमत छ । केन्द्रमा रहेको संघीय गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै प्रदेशहरुमा पनि कांग्रेसलाई सरकारबाट हटाइएको छ । कांग्रेसका प्रदेश प्रमुख रहेका प्रदेशमा अब एमालेका प्रदेश प्रमुखहरु बहाल भइसकेका छन् ।
सरकारलाई सबै भन्दा ठूलो दल एमालेले समर्थन गरेको छ । एमालेबाट संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन् । उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । तीनै मन्त्रालय एमालेको भागमा परेको छ ।
यस अघि कांग्रेसले ती मन्त्रालयहरु सम्हालेका थिए । जनमत पार्टीले छाडेको शिक्षा तथा संस्कृति र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मुख्यमन्त्री यादवको जिम्मामा रहेको छ ।ती मन्त्रालय मध्ये एउटा एमाले र अर्को माओवादीको भागमा जाने बताइएको छ । तर संघीय गठबन्धनमा निर्णय भइ नसकेकाले मन्त्रालयको बाँडफाँट रोकिएको छ ।
कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले फेरि विश्वासको मत लिनु पर्ने भएको छ । सरकारसित बहुमत रहेपनि संसदीय चलन अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । तराईमा होली सकिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
स्रोतहरुका अनुसार आउँदो हप्ता होली परेकाले त्यसपछिको हप्तामा विश्वासको मत लिइने छ । त्यसका लागि संघीय गठबन्धनमा पनि निर्णय हुनुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने स्रोतले जनाएका छन् ।
यस अघि मुख्यमन्त्री यादवले गत फागुनमा विश्वासको मत लिएका थिए । उनी तीन पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । पहिलो र दोस्रो पटक प्रदेश सभाका सबै सभासदहरुले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । तर तेस्रो पटक विश्वासको मत एमाले र जनमत पार्टीले दिएका थिएनन् । तर पनि सरकारसित सम्मानजनक बहुमत थियो ।
मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व फेर्नुपर्ने माग माओवादी र एमालेका सभासदहरुले अझै गरिरहेका छन् । तर संघीय सन्तुलन मिलाउन मधेश प्रदेशमा जसपा नेतृत्वकै सरकार रहनेमा नेताहरु ढुक्क छन् ।
मधेश प्रदेशको नेतृत्व नपाउँदा नै जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएन । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)ले संघीय सरकारमा नरहे पनि प्रदेश सरकारमा सहभागी रहेको छ ।
