रौतहट — चन्द्रपुर नगरपालिका–८ स्थित मरधर सिमसार क्षेत्रको जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएकामा उक्त जग्गा फर्काउन पहल थालिएको छ । मालपोत कार्यालयबाट लिखत बदर गर्न नमिलेपछि नगरपालिका उच्च अदालत जाने तयारीमा छ । मरधर सिमसार क्षेत्रको १ सय बिघा जग्गामध्ये ताल भएको ठाउँकै १० बिघा जग्गा व्यक्तिका नाममा पास भएको हो ।
८० बिघामा त्यसअघि मकवानपुरको धियालबाट पुनःस्थापना गरेर राखेका परिवारले घर बनाएर बसेका छन् । अब सिमसार क्षेत्र १० बिघामा सीमित छ ।
व्यक्तिका नाममा गएको ताल रहेको ठाउँको १० बिघा जग्गा फिर्ताका लागि नगरपालिकाले पहल थालेको हो । पुनःस्थापना गरिएका परिवारलाई बाँडेको जग्गाका विषयमा प्रक्रियाबारे आन्तरिक अध्ययन भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले लिखत बदर गर्न नसक्ने जनाएपछि नगरपालिकाले अदालत जानु परेको हो । नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार दिलीप कोइरालाले उच्च अदालत वीरगन्जमा मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बताए । ‘वन, भूमिसुधारगायतका मन्त्रालयमा पनि हामीले पहल सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिले सिमसार क्षेत्रको जमिन फिर्ताका लागि लिखत बदर गर्न उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्छौं ।’ जग्गा नामसारीका बेला मालपोत र नापी कार्यालयमा पेस गरिएका कागजपत्र समेत संकलन गरिसकेको नगरपालिकाको दाबी छ ।
व्यक्तिका नाममा पास भएको मरधर सिमसार क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा फिर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको नगर प्रमुख सञ्जय काफ्लेले बताए । ‘दुई सय वर्ष पुरानो ऐतिहासिक सिमसार क्षेत्रलाई जोगाई राख्नुपर्ने नगरपालिकाको पनि दायित्व हो,’ उनले भने, ‘भूमाफियाको चंगुलबाट सिमसारको जमिन फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं ।’ नगरपालिकाले गत मंसिर २० गते सार्वजनिक ताल व्यक्तिका नाममा दर्ता खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरलाई पत्राचार गरेको थियो । मालपोत कार्यालय प्रमुख हेमराज फुयालले तत्कालीन आयोगबाट सिमसारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गरेको हुनाले अहिले दर्ता खारेज गर्न नमिल्ने बताए ।
सिमसारको पूर्वी क्षेत्रमा धियालबाट सरेकाहरूको बस्ती छ । बस्ती भएको क्षेत्रको पनि जग्गा हस्तान्तरणबारे नगरपालिकाले आन्तरिक रूपमा अध्ययन थालेको जनाएको छ । भूमाफियाको मिलेमतोमा पश्चिममा ताल रहेको जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा पास भएको छ । ताल भएको सिमसार क्षेत्र क–कसका नाममा कित्ताकाट भएको छ भन्ने लगत लिइसकेको नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।
पञ्चायतकालका तत्कालीन वनमन्त्री हेमबहादुर मल्लले मकवानपुरको धियालबाट बस्ती हटेपछि उनीहरूलाई यहाँस्थित सिमसारको जग्गा पास गराएर बसालेका थिए । मालपोत कार्यालयका अनुसार तत्कालीन वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोगले ८० बिघा जग्गा कित्ताकाट गरी पास गराइदिएको हो ।
आयोगले धियालको सट्टाभर्ना भन्दै सिमसार क्षेत्र नै व्यक्तिका नाममा पास गराएपछि सिमसारको जमिन अतिक्रमण बढेको नगरपालिकाको बुझाइ छ । २०४६ जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार सिमसार क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट गरी उनीहरूलाई चलान पुर्जी दिएको पत्रमा उल्लेख छ । अधिकांशलाई १०/१० कट्ठाका दरले जग्गा दिएको आयोगको पत्रमा उल्लेख छ । मालपोत कार्यालय प्रमुख हेमराज फुयालले तत्कालीन आयोगबाट सिमसारको जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको हुनाले अहिले दर्ता खारेज गर्न नमिल्ने बताए ।
मकवानपुर धियालकी सफला न्यौपानेले कित्ता नम्बर १७० को ७ कट्ठाको लालपुर्जा पाएकी छन् । बाँकी १९ जनाले १०/१० कट्ठाका दरले जग्गा भागबण्डा गरेर लालपुर्जा हात पारेको मालपोतमा भएको कागजबाट देखिन्छ । धियालबाट हटाएका अधिकांशलाई गुजरा नगरपालिका (तत्कालीन रंगपुर गाविस) को नयाँ बस्तीमा जग्गा दिएको थियो । उनीहरूले त्यसै बेला मरधरको जग्गा आफ्ना नाममा पारेको हुन सक्ने वडा ८ का अध्यक्ष जितेन्द्र चौधरीले बताए । जग्गाधनीहरूले वडा कार्यालय पुगेर तिरो तिर्न दबाब दिए पनि हुँदैन भनेर फर्काउने गरेको अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ । ‘पछिल्लो ३ वर्षदेखि सिमसार जग्गाको मालपोत कर लिएका छैनौं,’ उनले भने, ‘जलाशययुक्त सिमसारको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला तिरो लिन मिल्दैन ।’
नगरपालिकाले ६ महिनाअघि वडाका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा सिमसारको जग्गा भनेर सर्जमिन मुचुल्का उठाएको छ । उक्त जलाशययुक्त सिमसारको नगरपालिकाले ठेक्का लगाउँदै आएको छ । मकवानपुर धियालका यादव अधिकारी, रमादेवी पराजुली, सुबोधकुमार नेपाल, वसन्तप्रसाद दाहाललगायतले सिमसारको जग्गाको लालपुर्जा बोकेर चुपचाप बसेको नगरपालिकाले जनाएको छ । ती व्यक्तिहरूसित सम्पर्क गर्न खोजे पनि अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएको नगर प्रमुख काफ्लेले सुनाए ।
पर्यटन मन्त्रालयले यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि गत वर्ष ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर विश्रामघर, शौचालय, तारबारलगायतका संरचना बनाएको थियो । मरधर सिमसार विकासका लागि गत वर्ष प्रदेश सरकारले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकम खर्च गर्न लाग्दा भूमाफियाले आफ्ना नाममा पारेको रहस्य खुलेको हो । सिमसार व्यक्तिका नाममा पास भइसकेको पाएपछि उक्त रकम फिर्ता भएको नगर प्रमुख काफ्लेले बताए ।
कान्तिपुर बाट
