सरकारद्वारा सात प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अनुमानित राजश्व बाँडफाँट

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

मन्त्रिपरिषद् बैठक सरकारद्वारा सात प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अनुमानित राजश्व बाँडफाँट

Parsa Online बिहीबार, चैत १५, २०८०

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुमानित राजश्व बाँडफाँट गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमानित राजश्वको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम सात प्रदेशका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको हो।

साथै वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहहरूको लागि ८८ अर्ब स्वीकृत गरेको छ। यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल मूल्य २७०७/२८ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ।

यसैगरी १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १२०० ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

आजैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त तीन सदस्य पदमा ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गरेको छ।

यसैगरी नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पद १ मा हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १५, २०८० १९:११

प्रतिक्रिया दिनुहोस्