आम जनता पार्टी (आजपा)का सांसद प्रभु साहले सरकारी विद्यालयमा भवन र शिक्षकको अभाव रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘तराई मधेशका स्कुलहरूमा एउटा कक्षा कोठामा दुई सय जनासम्म विद्यार्थी कोचिएर पढिरहेका छन् । यसको जवाफ कसले दिन्छ ?’ आइतबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले प्रश्न गरे, ‘५० जना विद्यार्थी बस्न सक्ने कोठामा दुई सय जना राख्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’
शिक्षक दरबन्दीको वितरण नै असमान रहेको उनले बताए । आफूले सरकारी तथ्याङ्क अध्ययन गरेको र त्यसमा बागमती प्रदेशमा १८ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक दरबन्दी रहेको र मधेश प्रदेशमा ७१ जना विद्यार्थी बराबर एक जना शिक्षक दरबन्दी रहेको पाइएको बताए ।
जिल्लाको हिसाबले यो तथ्यांक झन् असमान रहेको साहले बताए । ‘रौतहटमा ८० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक छन् । काठमाडौंमा १३ विद्यार्थीलाई एक शिक्षक,’ उनले शिक्षामन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै प्रश्न गरे, ‘यो विभेदपूर्ण वितरणको जवाफ कसले दिन्छ ? यसरी दरबन्दी वितरण गर्न मिल्छ ? विद्यार्थीको भविष्य बिगार्ने कुराको जवाफ कसले दिन्छ ?’
साहले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई देशभर शिक्षक दरबन्दीको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउन समेत माग गरेका छन् । ‘यो संसद्मा शिक्षक दरबन्दीको कुरा शिक्षा मन्त्रीले सुनाइदिए हुन्थ्यो । म शिक्षा मन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, ‘अहिलेको शिक्षाको स्थिति के छ ? भवनको अभावमा सयौं विद्यार्थी एउटै कक्षाकोठामा कोचिनुपर्ने, शिक्षक दरबन्दीको अभाव विद्यार्थीले बेहोर्नुपर्ने तर यसमा कुनै कानुन नलाग्ने, कोही जवाफदेही हुन नपर्ने ?’
विद्यार्थीको भविष्य बिगार्नु देशकै भविष्य बिगार्नु रहेको उनले बताए । यस्तो कार्यमा संलग्न रहेकाहरू दण्डित हुनुपर्ने साहको माग छ । ‘यो विद्यार्थीको जीवनसँग खेलवाड हो कि राज्यको जीवनसँगको खेलवाड हो ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘जसरी शिक्षकको दरबन्दी वितरणमा धाँधली भएको छ । यो सामान्य अपराध हो जस्तो मलाई लाग्दैन । यस्ता कूकर्म गर्ने अपराधीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’
सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार पहाडमा ४५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक र तराईमा ५० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने हुन्छ । यो आफैंमा विभेदपूर्ण रहेको तर पनि तय भएअनुसारको मापदण्ड लागू नभएको भन्दै उनले शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।
यस सम्बन्धमा सिंगो सदनले समेत चासो राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘…दुई सय विद्यार्थी एउटै कक्षा कोठामा देख्दा के महसुस हुन्छ होला ? यसमा सभामुखको रुलिङको पनि अपेक्षा गर्दछु ।’
राज्यको फितलो नीति र वेवास्ताकै कारण नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाको सन्दर्भमा प्रश्न उठ्न थालेको साहको भनाइ छ । ‘नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा एउटा ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाकै अभावमा विद्यार्थीहरू विदेश जान विवश छन् । विद्यार्थी पढाउने नाममा खर्बौं रुपैयाँ हामीले विदेशीलाई बुझाइसक्यौं,’ उनले भने ।
इन्टरनेट र विद्युत्काे समस्या
आजपाका अध्यक्षसमेत रहेका साहले सरकारी विद्यालयहरूमा इन्टरनेट र विद्युत्काे पनि समस्या रहेको बताएका छन् । सरकारी तथ्याङअनुसार झण्डै ८८ प्रतिशत सरकारी स्कुलमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुग्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
‘यो आईटीको युग हो । तर ८८ प्रतिशत सरकारी स्कुलमा इन्टरनेट सेवा छैन । नेपाल धेरै विद्युत् उत्पादन गर्ने देश हाे । तर झण्डै ४५ प्रतिशत स्कुलमा विद्युत् पुगेको छैन’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘यो अवस्था कहिलेसम्म ?’
संसद्मा धेरै समानाताको कुरा, महिलामैत्रीको कुरा हुने गरेको स्मरण गर्दै उनले त्यसअनुसारको व्यवहार सरकारी स्कुलमा हुन नसकेको बताए । उनी भन्छन्, ‘झण्डै २० प्रतिशत स्कुलमा छात्रा अनुकूल शौचालय छैन ।’
यस्तो तथ्याङ्कलाई सकारात्मक दिशामा सुधार गर्न उनले जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । साह भन्छन्, ‘यसलाई हामीले सपार्न सकेनौं भने देशको भविष्य राम्रो हुँदैन । देशको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसेर बच्चाको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने, देशको भविष्यमाथि खेल्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’
साभार -अनलाईन खबर
