सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० को जनकपुरका राजनीतिक समूहले विरोध गरेका छन् ।
विधेयकमा प्रस्तावित गरिएका कतिपय प्रावधानहरू सङ्घीयताको मर्म, भावना र महत्त्वपूर्ण मान्यता अनुकूल नरहेकोले भन्दै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले संविधानको अनुसूची ६ को प्रदेशको अधिकार सूचीको ५ नम्बरमा उल्लेखित अधिकारको विपरीत विधेयक आएको बताए ।
राजनीतिक दलहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उद्देश्य र कारणमा उल्लेखित समावेशी, सहभागितामूलक अनुसारका प्रावधानहरू देखिएन । आरक्षणको उद्देश्यलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासको बेवास्ता गरिएको छ ।’
सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० को दफा ३ मा सम्पूर्ण निजामती सेवाको केन्द्रीय निकाय मन्त्रालय अर्थात् सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुने भनिएको छ ।
त्यस्तै दफा ११४, ११५, ११६ मा प्रदेशको मुख्यसचिव सङ्घीय निजामती सेवाको हुने र ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि मात्र प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बाह्रौँ तह (सचिव) सम्मका पद कायम हुने जस्ता प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा प्रस्तावित गरिएका प्रावधानहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू केन्द्रप्रति आश्रित हुने निश्चित देखिएको अध्यक्ष लालले बताए ।
विधेयकले निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास प्रणाली पारदर्शी र व्यावसायिक क्षमताको तटस्थ न्यायपूर्ण मूल्याङ्कनको ग्यारेन्टी गर्न नसकिने उनले बताए ।
विधेयकप्रति आपत्ति जनाउनेहरूमा तमलोपाका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, नेपाली कांग्रेसका नेता रामसरोज यादव, तमलोपाका वरिष्ठ नेता डा. विजयकुमार सिंह, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता शितल झा, वामपन्थी बुद्धिजीवी तथा राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी, नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनाथ चौधरी, तमलोपाका नेता रामजी राय छन् ।
